गोविन्द लुइँटेल

Total Post: 130

असोज २०, २०७५ शनिबार

टीआरसी र बेपत्ता विधेयक मन्त्रालयमै थन्कियो

काठमाडौं : बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन ०७१ लाई सं…
असोज १७, २०७५ बुधबार

रिक्त स्थानमा उपचुनाव कहिले ?

काठमाडौं : १८ जिल्लाका स्थानीय तहका १ सय ५६ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त छ। तीमध्ये ९ वडाध्यक्ष र…
असोज १५, २०७५ सोमबार

मापदण्डविहीन वृद्धाश्रम

काठमाडौं : सरकारले बर्सेनि अनुदान दिए पनि वृद्धा श्रममा न्यूनतम सेवा सुविधासमेत छैन। सरकारी म…
असोज १४, २०७५ आइतबार

कहिले गठन होलान् नयाँ संवैधानिक आयोग

काठमाडौं : संविधानमा थारू आयोग, मधेश आयोग, समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, प्राकृत…
असोज १२, २०७५ शुक्रबार

द्वन्द्वपीडित निराश : बजेटजति प्रशासनिक खर्चमा, आयोग पुनर्गठन माग

काठमाडौं : द्वन्द्वपीडितले संक्रमणकालीन न्यायका लागि स्थापना भएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप …
असोज ५, २०७५ शुक्रबार

अपांगमैत्री छैनन् तीनै तह

काठमाडौं : मुलुक संघीयता कार्यान्वयन भएको ६ महिना बिते पनि सरकारी सूचना तथा सेवाहरू दृ…
असोज ३, २०७५ बुधबार

मानव अधिकार आयोगले छानबिन कहिले सक्छ

काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा परेका द्वन्द्वकालका उजुरी टुंगिदै जानुपर्नेमा झण्डै ४ हज…
भदौ ३१, २०७५ आइतबार

संवैधानिक आयोगमा कर्मचारी खटाउन सकस

काठमाडौं : संवैधानिक आयोगको प्रशासनिक संरचना टुंगो नलाग्दा कर्मचारी खटनपटनमा सकस भएको छ। आयो…
भदौ २३, २०७५ शनिबार

कामकाजी भाषामा अझैअन्योल

काठमाडौं : स्थानीय सरकार बनेको एक वर्ष नाघिसक्यो। प्रदेश सरकारले छ महिना पूरा गरिसक्यो। तर, स्थ…
भदौ १७, २०७५ आइतबार

लिभिङ टुुगेदरमा पनि हिंसामा महिला

काठमाडौं : तराई घर भएकी एक युुवतीले सात वर्ष एक युुवकसँग लिभिङ टुुगेदरमा बिताइन्। उनी पछिल्ल…
भदौ १२, २०७५ मंगलबार

मानवअधिकार आयोगले अध्यागमनसँग माग्यो विष्टलाई रोक्नुको कारण

काठमाडौं : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पूर्वलडाकु लेनिन विष्टलाई बैंकक जाने क्रममा त्रिभुवन विम…
भदौ १२, २०७५ मंगलबार

प्रदेश तहमा जान सकेन महिला आयोग

काठमाडौं : राष्ट्रिय महिला आयोग प्रदेश तहमा पुग्न सकिरहेको छैन। संविधानको धारा २५४ मा आयोगले …
भदौ ६, २०७५ बुधबार

स्थानीय तहमा पद रिक्त हुँदै

काठमाडौं : निर्वाचित प्रतिनिधिहरू अर्को निकायमा निर्वाचित भएर जाँदा वा मृत्यु भएर देशभरिका स्था…
साउन २६, २०७५ शनिबार

द्वन्द्वपीडितका गुनासा  :‘हामीलाई आयोगले अलमल्यायो’

काठमाडौं : द्वन्द्वकालीन घटनाका फाइल एकबाट अर्काे आयोगले घुमाएको भन्दै पीडितले असन्तुष्ठि व्यक्त ग…
साउन १०, २०७५ बिहीबार

प्रशासनिक संरचना मन्त्रिपरिषद्‍मा, संवैधानिक आयोगमा कर्मचारी पठाउनै समस्या

काठमाडौंः सरकारले प्रशासनिक संरचना पारित नगर्दा संवैधानिक आयोगमा कर्मचरानी पठाउन समस्या भएको …
साउन ८, २०७५ मंगलबार

अब नागरिकता लिनेहरु स्वत: मतदाता

काठमाडौंः जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नयाँ नागरिकता लिनेहरु अब मतदाता नामावलीमा स्वत: सूच…
साउन ७, २०७५ सोमबार

हटाइए शान्ति समितिका करार कर्मचारी

काठमाडौं : सरकारले स्थानीय शान्ति समितिमा करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई साउनदेखि हटाउने निर्णय गर…
साउन १, २०७५ मंगलबार

करारका १३ हजार कर्मचारीको भविष्य अन्योलमा

काठमाडौंः कुमार राउतले असार महिना यता आफनै कार्यालयमा हाजिर गर्न पाएका छैनन् । महिला आयोगमा …
असार ३०, २०७५ शनिबार

राजपा संसदीय दलको नेतामा ठाकुर सर्वसम्मत

काठमाडौं : राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको संसदीय दलको नेतामा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ…
असार २९, २०७५ शुक्रबार

करारका कर्मचारी हटाउने सरकारको तयारी

काठमाडौँ: सरकारले करारमा रहेका कर्मचारीलाई हटाउने तयारी थालेको छ। त्यही क्रममा राष्ट्रिय दलित …
Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.