गोविन्द लुइँटेल

Total Post: 130

मंसिर १७, २०७५ सोमबार

समाज कल्याण परिषद्का बैंकखाता ४२ वटा !

काठमाडौं : एउटा सरकारी कार्यालयका बैंकखाता कति हुन्छन् ? दुई वटा, तीन वटा वा बढीमा चार वटा ?…
मंसिर १६, २०७५ आइतबार

समिति छन्, समन्वय छैन

काठमाडौं : गठन भएको दुई वर्ष नपुग्दै जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) निस्प्रभावी बनेका छन्। गाउँ…
मंसिर ११, २०७५ मंगलबार

चार वर्षमा पनि उठेन पूर्वउपराष्ट्रपति झाबाट ६७ हजार

काठमाडौं : बेरुजु रकम जम्मा ६७ हजार रुपैयाँ एक सय । बेरुजु गर्ने अधिकारी पूर्वउपराष्ट्रपति परम…
मंसिर ९, २०७५ आइतबार

५० स्थानीय तहको केन्द्र परिवर्तन रोकियो

काठमाडौं : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको केन्द्र परिवर्तनसम्बन्धी प्रस्ता…
मंसिर ६, २०७५ बिहीबार

प्रमाण अभावले क्षतिपूर्ति दिलाउन कठिन

काठमाडौं : यातनालाई लिएर पीडितका उजुरी दर्ता गरे पनि पर्याप्त प्रमाण नहुँदा पीडितलाई क्षत…
मंसिर ५, २०७५ बुधबार

शान्ति सम्झौताकाे १२ वर्ष :  द्वन्द्वपीडितलाई न परिपूरण, न न्याय

काठमाडौं : सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बसमा यात्रा गरिरहेका बेला ०५९ सालमा दोलखाको हलहलेमा तत्क…
मंसिर १, २०७५ शनिबार

भोलि उठी कहाँ जाने...

काठमाडौं : शुक्रबार दिउँसो लैनचौरस्थित समाज कल्याण परिषद् कार्यालय छिर्दा कर्मचारीहरू निराश…
कात्तिक २६, २०७५ सोमबार

कमाइको १० प्रतिशत आमाबालाई

काठमाडौं :तपाईं सरकारी वा निजी संस्थामा काम गर्नु हुन्छ ? अनि आमाबाको लालनपालनको दायित्वबाट प…
कात्तिक २५, २०७५ आइतबार

शिक्षण अस्पतालमा बेथिति

काठमाडौं : बाथरूम जाँदा लडेर नाक र मुखमा गम्भीर घाउ लागेपछि गोरखा बजारबाट उपचारका लाग…
कात्तिक २०, २०७५ मंगलबार

धमाधम स्थानीय तहका केन्द्र परिर्वतन

काठमाडौं : गाउँसभा र नगरसभामा प्रस्तावै नलगी स्थानीय तहले केन्द्र परिर्वतन गरेका छन् । सात …
कात्तिक १६, २०७५ शुक्रबार

स्थानीय तहले बाँड्न सकेन अपांगता परिचयपत्र

काठमाडौं : अपांगता भएकाहरूले राज्यबाट निःशुल्क शिक्षा, रोजगारीमा आरक्षण, स्वास्थ्य र यातायातमा स…
कात्तिक १६, २०७५ शुक्रबार

संघ ताकेता गर्छ, स्थानीय तह सुन्दैन

काठमाडौं : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ५३ वटै स्थानीय तहसँग जनप्रतिनिधि रिक्त भ…
कात्तिक १५, २०७५ बिहीबार

द्वन्द्वकालीन बलात्कारमा हदम्याद हटाइँदै

काठमाडौं : द्वन्द्वकालीन बलात्कार घटना र यौन हिंसाको उजुरीका लागि सरकारले हदम्याद नलाग्ने …
कात्तिक १५, २०७५ बिहीबार

रिक्त जनप्रतिनिधिकाे विवरण अझै अाएन

काठमाडौं : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ५३ वटै स्थानीय तहसँग जनप्रतिनिधि र…
कात्तिक ११, २०७५ आइतबार

भाषा संग्रहालय बन्दै

काठमाडौं : नेपाल भाषामा धनी देश। यहाँ एक सय २३ भाषा बोलिन्छन्। त्यसमध्ये १९ भाषा मात्रै भाषावि…
असोज २९, २०७५ सोमबार

सूचना लुकाउँछन् सरकारी अधिकारी

 काठमाडौं : संविधान र कानुनले नागरिकलाई सूचनाको हक सुनिश्चित गरेको छ। तर राज्यका जिम्मे…
असोज २८, २०७५ आइतबार

कल्याणकारी कोषबारे ज्येष्ठ नागरिक नै बेखबर

काठमाडौं : तपाईं ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ ? औषधोपचार चाहिएको छ ? या कानुनी सहायता, मनोविमर्शक…
असोज २८, २०७५ आइतबार

निर्मला हत्या प्रकरण : दोषीसम्म पुग्‍न आयोगलाई सकस

काठमाडौं : निर्मला हत्याकाण्डको छानबिनमा दोषी पहिचान गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई सकस…
असोज २६, २०७५ शुक्रबार

न्याय र परिपूरण माग्दै बर्हिगमित लडाकु

काठमाडौं : तत्कालीन माओवादीबाट बर्हिगमित लडाकुले परिपूरण तथा न्याय माग गर्दै सत्य निरूपण तथा म…
असोज २५, २०७५ बिहीबार

तीनै तहका साझा कानुन बन्दै

काठमाडौं : संघीयता कार्यान्वयन भएको ७ महिना बितिसक्दा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा…
Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.