प्रदेश ५ ब्यूरो
बुटवल : विकास भनेको सडक निर्माण भएको छ । विकासको बिम्ब डोजर । अनि स्थानीय सरकारका अगुवा बनेका छन्, निजी डोजरका मालिक । प्रदेश ५ का गाउँ–नगरका पदाधिकारी कति ठेक्कापट्टामा छन्, कतिले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष डोजरमै लगानी गरेका छन् ।नियमले गाउँ–नगरका प्रतिनिधिलाई नाफा कमाउने काममा संलग्न हुन वा ठेक्कापट्टा गर्न दिँदैन । त्यसैकारण अधिकांश जनप्रतिनिधिले नातागोता र आफन्तका नाममा डोजर चलाउँदै आएका छन् ।
पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाका मेयर रमण थापा पेशैले ठेकेदार हुन् । निर्वाचनअघि ठेक्कापट्टा गर्थे । नगरप्रमुख बनेपछि ठेक्कामा नगरकै काम धेरै गरेका छन् ।
पत्नीका नाममा रहेको सुधा कस्ट्रक्सनले गएको आर्थिक वर्षमा ७० लाख जतिको काम गरेको छ । नगरप्रमुखकै कम्पनी भएपछि ठेक्कापट्टामा पहिलो नम्बरमा छानिने गरेको अन्य ठेकेदार बताउँछन् । सुधा कन्ट्रक्सनका डोजरहरू गएको वर्ष खाली बस्नु परेन । सो कन्ट्रक्सनको नाममा ३ वटा जेसीभी डोजर र २ वटा चेनवाला डोजर छन् । सुधाले अधिकांश काम रामपुर नगरपालिकाभित्रै गर्छ ।
बिहीबार मात्रै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गाउँपालिकाका प्रतिनिधिसँग प्रश्न गरेका थिए, ‘गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि ठेकेदार बनेर डोजर चलाउन पाइन्छ ? ’
तर जनप्रतिनिधिहरू भने सकेसम्म ठेक्कापट्टामा छन् । त्यो नभए डोजर मात्रै भए पनि प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
प्रदेश ५ का पहाडी जिल्लाका गाउँ–नगर प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यले डोजर खरिद गरी करौडौंका योजना निर्माण गरेका छन् । रामपुरका प्रमुखजस्तै अरुतिरका जनप्रतिनिधिले पनि डोजर चलाउनकै लागि योजना बनाउने गरेको स्थानीयले सुनाउँछन् ।
यस्ता डोजरहरू कतिपय आफ्नै नाममा छन्, कतिपय पत्नी, भाइ, छोराछोरी र सालासालीको नामबाट चलाइएको छ । प्युठानको झिमरुक गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पवित्रा जिसीका दुई डोजर छन् । गएको आर्थिक वर्षमा दुवै डोजर खासै खालि बस्नुपरेन । उपाध्यक्षका डोजरको भाउ पनि चलेकोभन्दा बढी छ ।
प्युठान नगरपालिकामा सामान्य डोजरले प्रतिघण्टा करिब ४ हजार २ सय रूपैयाँ लिन्छन् । झिम्रुकले भने प्रतिघण्टा ६ हजार ५ सय लिँदै आएको छ ।
प्युठानको माझकोटमा विस्तार गर्न थालिएको माझकोट–नेपाने–काफलबुटा सडक खन्दै डोजर । तस्बिर : केशर रोका
झिमरुक बाङ्गेफेदीका स्थानीय व्यवसायी नारायण जिसीले जनप्रतिनिधि कमाउधन्दामा लागेको आरोप लगाए । ‘गाउँमा भएको विकासबारे पत्तो नै हुँदैन, वडाध्यक्ष र नगरप्रमुख नै ठेकेदार भएपछि अरुको के मतलब भयो ? ’ उनले प्रश्न गरे ।
रामपुर मात्रै नभई पाल्पाको रैनादेवीछहरा, माथागढी, वेगनासकाली, तिनाउँ गाउँपालिका र तानसेन नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले पनि आफै वा आफन्तको नाममा डोजर किनेका छन् । अनि आफ्नै गाउँ–नगरमा संचालन गर्दै आएका छन् ।
वेगनासकाली गाउँका प्रवक्ता लक्ष्मी अधिकारी पनि विगतमा निर्माण व्यवसायीको काम गर्थे । उनी जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भए । अधिकारीले बहिनी ज्वाइँको नाममा गाउँपालिकाभित्र डोजर चलाइरहेका छन् । तानसेन नगर वडा नंं ५ का वडासदस्य विष्णुबहादुर कार्कीले सालाको नामबाट डोजर चलाइरहेका छन् ।
माथागढी गाउँका वडा नंं १ वडाध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले छोरा दीपक र दिनेश घिमिरेको नाममा डोजर चलाएको स्थानीयले बताए । वडा नंं २ का वडाध्यक्ष जनक रिजालले साला भागीरथ भट्टराईको नाममा डोजर चलाउँछन् ।
वडा नंं ६ का वडाध्यक्ष रनबहादुर खाम्चाले छोराको नाममा डोजर चलाउँछन् । आफ्नै र आफन्तको नाममा डोजर किनेकाहरू सडकको ठेक्का लिने निर्णय गर्दा आफ्नै पक्षमा पार्न कस्सिएर लाग्ने गरेको एक वडासदस्यले बताए । ‘कतिले त प्रमुखलाई समेत कमिसन छुट्याएर काम आफ्नो हातमा लिन्छन्’, उनले दाबी गरे ।
माथागढीका अध्यक्ष सन्तोष थापाले वडाअध्यक्षकै डोजर भएको जानकारी नभएको बताए । ‘उहाँहरू पहिलाको निर्माण व्यवसायी नै हो, अहिले डोजर भए पनि सिन्डिकेट नै लगाएर काम गरेका छैनौं’, उनले भने ।
पाल्पाकै रिब्दीकोट गाउँपालिका वडा नंं ६ का वडाध्यक्ष तुलबहादुर जिसीले फरक व्यक्तिको नाममा डोजर चलाउँदै आएका छन् । तिनाउँ गाउँपालिका वडा नंं ४ का वडाध्यक्ष दानबहादुर गाहाले गाउँपालिकाभित्रै डोजर चलाउँछन् । उनले आफ्नो वडाको पहिलो काम आफै ठेक्का लिएका थिए ।
रैनादेवीछहरा गाउँपालिका वडा नंं ७ का वडाध्यक्ष देवेन्द्र पुन र वडा नं ८ का वडाध्यक्ष थमनबहादुर रानाले पनि डोजरमा लगानी गरेका छन् ।
पहाडी जिल्लाका धेरै जनप्रतिनिधिले नाफा कमाउने उद्देश्यले डोजरमा लगानी गरेर छन् । गाउँ तथा नगरले गुपचुपमा डोजर दर्ता सूचीकृतको सूचना निकाल्छन् र आफ्ना डोजरहरू मात्र सूचीकृत गराउँछन् । बाहिरका डोजर व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा समेत गर्न पाउँदैनन् ।
उपभोक्ता समितिले बिना प्रतिस्पर्धा प्रतिघण्टा २ हजार १ सयदेखि २ हजार ६ सय रूपैयाँ तिरेर जनप्रतिनिधिका डोजर चलाउने गरेका छन् ।
रोल्पामा जनप्रतिनिधिको डोजर चलाउने विषयमा विवादै भएको थियो । माडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नन्दबहादुर पुनले आफ्ना छोरा र आफन्तमार्पmत डोजर चलाइरहेका छन् । सारिगा–कुकुरगाडे सडक जोड्ने योजनामा उनकै डोजर प्रयोग भयो । अन्य डोजरवालाले प्रतिस्पर्धा गर्न चाहेपछि विवाद उत्पन्न भयो । विवादकै कारण उनको मात्रै डोजर चलाउने योजना असफल बन्यो ।
रोल्पामा कतिपय जनप्रतिनिधिको आफ्नै डोजर छ । कतिपयले आफ्नै परिवारको सदस्यका नाममा डोजर चलाइरहेका छन् । डोजर भएका नेता र कार्यकर्ताले डोजर नभएका जनप्रतिनिधि रिझाएर सडक खन्ने योजना हात पार्छन् ।
गंगादेव गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर खत्रीले निर्वाचित हुनुअगाडि नै डोजर खरिद गरी गाउँमा सडक खन्दै आएका थिए । निर्वाचित भएपछि गाउँपालिकाका योजनामा केही सडक उनकै डोजरले खन्यो ।
थबाङ गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर घर्तीको पत्नीको नाममा पनि डोजर छ । उवाका वडाका सडक खन्न उनकै डोजरले लाखौंमा काम पायो ।
माडी गाउँपालिका ६ नम्बर वडा कोर्चाबाङका अध्यक्ष खर्कबहादुर पुनको पनि डोजर छ । अध्यक्षकै डोजर भएको वडामा अरु डोजरवालाले प्रतिस्पर्धा गर्न पाएनन् । वडा सदस्य कविराम घर्तीले भने डोजर भाडामा ल्याएर भए पनि एउटा सडक खन्न भ्याए ।
जनप्रतिनिधिको डोजर भएका ठाउँमा कागजी रूपमा भने डोजर छनौट गरेको देखाइन्छ । डोजर नभएका गाउँपालिकाका अध्यक्ष र वडाध्यक्षले पनि घटाघटमा डोजर छनौटको काम गर्दैनन् । उनीहरूले पनि आफ्नै सम्पर्कमा आएका डोजरवाला नेता, कार्यकर्तालाई नै योजना सुम्पन्छन् । जनसहभागितामा गरिने विकासमा समेत ठेक्काकै डोजर लगाइन्छ ।
प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिकाका उपाध्यक्षबाहेक नौबहिनी गाउँपालिका– ६ वडाध्यक्ष खर्कबहादुर पुनको डोजरले पनि राम्रै काम पायो । स्वर्गद्वारी नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष गिरबहादुर गुरुङ, गौमुखी गाउँपालिका– १ का वडाध्यक्ष मानबहादुर थापा, प्युठान नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष नेत्र केसी, मल्लरानी गाउँपालिका–३ का वडा सदस्य मेघराज आचार्य, मल्लरानी–२ का वडा सदस्य गणेश जिसीले समेत डोजरमा लगानी गरेका छन् ।
स्वर्गद्वारी नगरपालिका ६ का वडाध्यक्ष गिरबहादुर गुरुङले आफ्नो नाममा डोजर नभएको बताए । तर छोराको नाममा भएको जेसीभी डोजरले वडाको काम गर्दै आएको भने स्विकारे । ‘छोराको नाममा एउटा जेसीभी छ, उपभोक्ता समितिबाटै काम हुन्छ । बाहिरका आलोचना भ्रम मात्रै हुन्’, उनले भने ।
सबैभन्दा धेरै बजेट सडक निर्माणमा खर्च गर्ने अर्घाखाँचीका स्थानीय तहका प्रमुखहरूकै डोजरले डाँडा भत्काइरहेका छन् । मालारानी गाँउपालिकाका अध्यक्ष बालकृष्ण आचार्यको आफ्नै जेसीभी छ । उनले आफ्नो फर्मबाट काम गरिरहेका छन । मालारानी–८ का वडाध्यक्ष नरेन्द्र बस्नेतको पनि आफ्नै जेसीभी छ ।
भूमिकास्थान नगरपालिकाका नगरप्रमुख रेशम थापाका भाइ प्रेम थापाका नाममा जेसीभी छ । निर्माण व्यवसायी समेत रहेका सोही नगर वडा नं ९ का वडाध्यक्ष नारायण खनालको डोजर धेरै प्रयोग हुन्छ ।
सन्धिखर्क नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष युवराज बन्जाडे निर्माण व्यवसायी हुन् । उनले पुष्पा निर्माण व्यवसायीको नाममा काम गर्छन् । सन्धिखर्क नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद भुसाल पनि जेसीभी सञ्चालक रहेको स्थानीयले बताउँछन् । सन्धिखर्क नगरपालिका–५ का अध्यक्ष राजेन्द्र भुसालले केही दिनअघि मात्र जेसीभी किनेर काम थाल्दैछन् ।
डोजर नभएका शीतगंगा नगरपालिकाका अधिकांश जनप्रतिनिधिले भाडामा ल्याएर आम्दानी गर्छन् । वडा नं ५ का वडाध्यक्ष कमल पौडेल र १० का वडाध्यक्ष हिम्मत पोखरेलका पनि जेसीभी छन् । पोखरेलले विगत तीन वर्षदेखि जेसीभी सञ्चालन गरेका छन् ।
गुल्मीको रेसुंगा नगरपालिकाका– ७ र ८ का वडाध्यक्षद्वय मोहन पाण्डे र भरत बलामी निर्माण व्यवसायी हुन् । उनीहरु पनि चुनाव जितेपछि कामलाई झन् तीव्रता दिंदै आएका छन् ।
बाँकेमा तीन स्थानीय सरकारसँग आफ्नै डोजर बाँकेका आठ स्थानीय तहमध्ये तीनले विकास निर्माणका काम गर्न भन्दै आफैले ‘डोजर’ किनेका छन् ।
नेपालगन्ज उपमहानगर, डुडुवा र नरैनापुर गाउँपालिकासँग आफ्नै ब्याकहो–लोडर छ । नेपालगन्ज उपमहानगरलाई एसियाली विकास बैंकको सडक र नाला निर्माण गर्ने परियोजनासँगै ब्याकहो–लोडर उपलब्ध गराइएको हो । डुडुवा गाउँपालिकाले सडक निर्माण गर्न ब्याकहो–लोडर किनेको वडा नं. ५ का सचिव सूर्यप्रसाद लम्सालले जानकारी दिए ।
नरैनापुर गाउँपालिकाले भने विकास निर्माणबाहेक भाडामा दिने उद्देश्यले ब्याकहो–लोडर किनेको वडा नं. ५ का सचिव इस्माइल खाँले जानकारी दिए । गाउँपालिकाले गत असारमा ब्याकहो–लोडर खरिद गरेको हो । उनले भने, ‘सडक निर्माण मर्मतको काममा प्रयोग भइरहेको छ । कार्यविधि बनाएर भाडामा दिने गाउँपालिकाको सोच छ।’
गाउँमा प्रतिघण्टा दुई हजार पाँच सय रूपैयाँमा डोजर भाडा छ । गाउँपालिकाले स्थानीयलाई सहुलियत दरमा दुई हजार रूपैयाँसम्ममा उपलब्ध गराउने तयाारी गरेको उनले सुनाए ।
कोहलपुर नगरका प्रमुख लुटबहादुर रावत भने नियमित काम नहुने भएकाले महंगो साधन डोजर नकिनेर भाडामै काम चलाइरहेको बताए । जिल्ला समन्वय समिति बाँकेले भने हरेक गाउँपालिकाले डोजर किन्नु बढी खर्चिलो र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको बताएको छ ।
‘पहाडमा जस्तो तराईमा डोजरको त्यत्ति धेरै आवश्यकता हुँदैन । धेरै स्थानीय तह मिलेर किन्न सक्ने हो भने काम नियमित हुन्छ र खर्च धान्न सकिएला’, बाँकेका जिल्ला समन्वय अधिकारी हरि प्याकुरेलले भने, ‘ड्राइभर, सहयोगी र अन्य खर्च धान्न नै गाउँपालिकालाई मुस्किल हुन्छ । यो अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी हो ।’
(लक्ष्मण पोखरेल /बुटवल, शंकरप्रसाद खनाल /नेपालगञ्ज, खेम बुढा मगर/लिबाङ, केशर रोका /प्युठान, कृष्ण पोखरेल /तानसेन, प्रेमनारायण आचार्य /सन्धिखर्क)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
