पोखरा : गण्डकी प्रदेश सरकारले तीन सय गाउँमा होमस्टे (घरबास) सञ्चालन गर्ने नीति लिए अनुसार पहिलो चरणमा १९० सामुदायिक होमस्टे सञ्चालनका लागि १०/१० लाख अनुदान सहयोग दिने भएको छ।
प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले होमस्टे सञ्चालन कार्यविधि बनाएसँगै अनुदान दिन गरिएको सम्झौता पत्र सामुदायिक होमस्टे सञ्चालकलाई शुक्रबार एक कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले हस्तान्तरण गरे। आवश्यक पूर्वाधार निर्माणकालागि प्रदेश सरकारले गाउँका सामुदायिक होमस्टेलाई १० लाख रुपैयाँको दरले सहयोग गर्न लागेको हो।
पहिलो चरणमा पूर्वाधार निमार्णकालागि अनुदान रकम ४० प्रतिशत सामुदायिक होमस्टेको खातामा रकम जम्मा गर्ने पर्यटन मत्रालयले जनाएको छ।
गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका पछि परेका ग्रामीण बस्तीहरुमा होमस्टे सञ्चालन गरि रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने उद्देश्यले आन्तरिक भ्रमण वर्ष २०१९ सँगै होमस्टे कार्यक्रमको सहयोगकालागि अनुदान कार्यक्रम पनि अघि बढेको हो।
सम्झौता पत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश सरकारले ग्रामीण पर्यटन विकासकालागि खानेपानी, पुल, बाटो लगायत पूर्वाधार निर्माण गर्ने बताए। होमस्टे सञ्चालनबाट दैनिक खर्च जुटाउन ऋण काड्नु नपर्ने गरी आय आर्जन हुने गरी अघि बढ्न सुझाए। कम्तीमा दसैंमा एकसरो लुगा किन्न, दैनिक दालभात र हप्तामा एकपटक मासु खाने अवस्था सिर्जना हुने गरी पर्यटनका माध्यमले समृद्धि मिल्ने गरी होमस्टे सञ्चालन गर्न उनले अनुरोध गरे ।
होमस्टे सञ्चालनबाट कम्तीमा बिरामी पर्दा चाहिने खर्चको जोहो गर्ने, छोराछोरीलाई स्कुल, क्याम्पसको फि तिर्न ऋण काड्नु नपर्ने अवस्था आउने गरि गाउँ गाउँमा पर्यटनबाट समृद्धि मिल्ने उनले विश्वास गरे । यो कार्यक्रमले विदेशिएका युवा घर फर्कने र पर्यटककालागि चाहिने आवश्यक खाद्यन्न, मासु लगायतका सामग्री गाउँमै उत्पादन हुनु पर्ने उनले बताए । यसकालागि स्थानीय निकाय, नगरपालिका, महानगरपालिका, प्रदेश सरकारल मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताए।
मुख्यमन्त्री गुरुङले १४ प्रतिशत रहेको गरिबीलाई ५ वर्षभित्र ७ प्रतिशत र १२ वर्षभित्र २ प्रतिशतमा झार्ने गरी प्रदेश सरकारले योजना बनाएको उनले बताए। गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले भाषणभन्दा काममा जोड दिँदै विकासमा लाग्न कार्यक्रममा सहभागीलाई सुझाए।
सरकारले होमस्टे चलाउन प्रदान गर्ने अनुदानको रकम होमस्टे सञ्चालन तथा प्रवद्धनसँगै सम्बन्धित पर्यटक सूचना केन्द्र, सामुदायिक भवन, बहुउद्देश्यीय भवन, सार्वजनिक सभागृह, प्रदर्शनीस्थलमा अनुदानको रकम व्यवस्थापन समितिले खर्च गर्न पाउने गण्डकी प्रदेशका पर्यटन मन्त्री विकास लम्सालले बताए।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामा ११० वटा मुख्य पर्यटन गन्तब्यस्थलका बारेमा जानकारी गराइएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
