अर्जुन बोहरा /हुम्ला : विपन्न दलित तथा एकल महिलाको अनुदानबाट कमिशन लिने कर्मचारीमाथि छानविन सुरु भएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमार्फत विपन्न नागरिकलाई वितरण गरिएको अनुदान रकमबाट कार्यालयका कर्मचारीले नै कमिशन असुलेका थिए। यस्तै विपन्नलाई सीपमुलक तालिम दिनुपर्ने बजेटबाट जिल्लाका सरकारी अधिकारीलाई कोट सिलाइएको घटनामा पनि घरेलु कार्यालयमाथि छानविन सुरु भएको हो।
गत आर्थिक वर्षमा घरेलु विकास समितिले विपन्न, दलित र एकल महिलालाई स्वरोजगार बनाउनका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने अनुदानमा कर्मचारीले कमिशन लिएका छन्। कर्मचारीले कमिशन लिएर मात्र अनुदान उपलब्ध गराइएको समाचार अन्नपूर्णमा प्रकाशित भएपछि जिल्ला प्रशासनले छानविन सुरु गरेको हो।
यहाँका विपन्नलाई आयआर्जन र साना व्यवसाय संचालनका लागि घरेलु कार्यालयले करिब ७० लाख बाँडेको छ। त्यसबाट कार्यालय प्रमुख शम्भुप्रसाद उपाध्याय र लेखापाल सन्तोष कार्कीले प्रति व्यक्त ३० हजारदेखि ६५ हजार रुपैयाँसम्म कमिशन लिएको पीडितले बताएका छन्। पीडितले कार्यालय सहयोगी विर्ख बोहरामार्फत कमिशन बुझाएको बताए।
घटनामा छानविन थालेको जिल्ला प्रशासनले आइतबारसम्म आवश्यक कागजात बुझाउन घरेलु कार्यालयलाई पत्र काटेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनिता भट्टराईले भनिन्, ‘म जिल्लामा आएको केहीदिन मात्र भयो, यो घटनामा गम्भीर रुपमा लिएका छौं। हामीले घरेलुका कर्मचारी र कार्यालयमाथि नै छानविन सुरु गरेका छौं, कागजात प्राप्त भएपछि छानविनको प्रतिवेदन बाहिर आउँछ।’
विपन्नको बजेटमा कसैले पनि अनियमितता गर्न नमिल्ने भन्दै उनले दोषीलाई कानुनी कारबाही हुने बताइन्। जिल्ला प्रशासनले घरेलु कार्यालयसँग लिखित स्पष्टीकरण मागेको हो। प्रजिअ भट्टराइले यो घटनामा आफूहरुले गहिरो अनुसन्धान गर्ने जिकिर गरिन्। घरेलु कार्यालयले जिल्लाका विपन्न, दलित र एकम महिलालाई साना उद्यम संचालनका लागि भन्दै ५० हजारदेखि दुई लाखसम्म अनुदान उपलब्ध गराएको थियो। अनुदान दिलाउने भन्दै कर्मचारीले दलित तथा एकल महिलाबाट कमिशन लिएको आरोप छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
