बाँकेमा कलिलै उमेरमा सन्तानको बिहे भइरहेको छ। पढ्दै गरेका, विद्यालय छुटाइएका वा विद्यालयको मुखसम्म देख्न नपाएका बालिकालाई बिहे गरी पराइघर पठाइन्छ। बाँके जिल्लामा बालविवाह राष्ट्रिय प्रतिशत ४१ को दोब्बर झन्डै ८१ प्रतिशत छ। तराईको पुरानो सहर नेपालगन्ज र राप्ती सोनारीमा ८३.१६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम डुडुवामा ५०.२२ प्रतिशत बालविवाह छ। पछिल्लो समय कानुनी कडाइका कारण त्यसबाट जोगिन भारतीय ज्वाइँ खोजेर उतैबाट सुटुक्क बिहे गरिदिने प्रचलन निकै मौलाएको छ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ मा २० वर्ष नपुगेर भएको बिहे स्वतः बदर हुन्छ। कसुर प्रमाणित भए बिहे गर्ने–गराउनेलार्ई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनसक्छ। यति कडा कानुन हुँदाहुँदै केही महिनादेखि बाँकेका महिलाले जिल्ला प्रशासन, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालगायतका स्थानीय तहमा ज्ञापनपत्र बुझाएर छोरीको बिहे गर्ने उमेर १६ वर्ष मागिरहेका छन्। उनीहरू मिडियामा हाकाहाकी १६ वर्षमुनिका छोरीको यही वर्ष बिहे गर्ने भनिरहेका छन्। कानुनका विषयमा जानकारबाटै गाउँमा मात्रै हो र सहरी क्षेत्रमा समेत बालविवाह भइरहेको छ।
सीमावर्ती गाउँ र सहरमा शदीयौंदेखि भारतसँगको ‘रोटीबेटीको सम्बन्ध’ छ। यो बालविवाह पनि त्यसैको निरन्तरता हो भन्न मिल्दैन। पहिला बिहेलाई संस्कार र बिहेत्तर सम्बन्धलाई ‘पारिवारिक बन्धन’ मानिन्थ्यो। बिहेपछि जस्तोजुकै समस्यामा पनि पतिको घरबार सम्हाल्नुपर्छ, ‘देव’ मानेर उसका अन्याय सहनुपर्छ भनिन्थ्यो। अहिलेको पुस्ता बिहेलाई सम्झौता मान्छ। उसले पतिको अन्याय जायज ठान्दैन। प्रतिवादमा उत्रिन्छ। घरबार बिग्रन पनि सक्छ।
शारीरिक परिपक्कता नहुँदा सन्तान जन्मिँदा आमा र सन्तानका लागि जोखिम हुन सक्छ। बच्चा कुपोषणको सिकार बन्न सक्छ। कानुनले तोकेको उमेरअघि नै भारतमा बिहे भएको छ भने उसको कानुनी उपचारका लागि बाटो नै बन्द हुन्छ। भारतमा पनि १८ वर्षमुनिको बिहे दर्ता हुँदैन। त्यसैले १८ वर्षमुनिको बिहेको वैधानिकता नै रहन्न। त्यसले कानुनी जटिलता थपिन्छ।
समाजमा अन्धविश्वास, मानवीयताविपरीतका रीतिथिति, संस्कार र चालचलन अशिक्षा र पछौटेपनका कारण हुन्छन्। जुन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिबन्दका उपजका रूपमा वर्षौँ वर्षदेखि समाजमा टिकिरहेका छन्। राज्य व्यवस्था परिवर्तन हुँदैमा वा कानुन निर्माण गर्दैमा समाजलाई हानि हुने यस्ता गलत अभ्यास र परम्परा सहजै रोकिँदैनन्, तोडिँदैनन्। जानाजान वा लुकीचोरी हुन्छन्, भइरहन्छन्। यसको निराकरण राज्य संयन्त्रको निगरानी, दमन वा नियन्त्रणबाट मात्र सम्भव हुँदैन। समस्याको दिगो समाधानका लागि त समाजमा शिक्षा र चेतनाको दियो बाल्न जरुरी छ।
समाज कानुनअनुसार चल्ने कि समाजअनुसार कानुनले डोर्याउने भन्नेमा राज्यले कानुन बनाउनुअघि नै हेक्का राख्नैपर्छ। कानुन कार्यान्वयनका बाधा निराकरणका उपाय पनि पहिल्यै ध्यान दिन उत्तिकै खाँचो हुन्छ। यसमा समयमै ख्याल गर्न सकिएन भने कानुन पालना गराउने र उल्लंघन गर्नेबीच द्वन्द्व चर्किरहन्छ। न त कानुनी कारबाही मात्रै समाधानको उपाय हो, न कानुन तोड्नु नै बहादुरी हो।
कानुनलाई त आत्मसात गराउन सकियो भने मात्रै प्रभावकारी हुन्छ। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले कानुनले तोकेको उमेर नपुगी बिहे गर्न नहुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यो पनि अभिभावक र तिनका नाबालक सन्ततिबाटै। साना नानीको शिक्षादीक्षाकै समस्या हो भने त्यसमा सघाउ पुर्याउनु पनि राज्यकै दायित्व हुन आउँछ। कानुनको लौरोले अभिभावक तर्साएर मात्र बालविवाह मुक्त सम्भव छैन, हुँदैन। ‘बिहेवारी २० वर्ष पारि’ भनेर अभिभावकलाई सरिक गराउँदै बालविवाह मुक्त घोषणा गर्ने राष्ट्रिय अभियानका लागि शिक्षा र चेतनाको खाँचो छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
