निजगढ विमानस्थलको मुआब्जा वितरण

निजगढ विमानस्थलको मुआब्जा वितरण

निजगढ : बाराको निजगढमा निर्माण हुन लागेको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रमा परेको जग्गामध्ये हालसम्म १४४ जग्गा धनीलाई रु ४४ करोड मुआब्जा वितरण गरिएको छ। निजगढ विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा रहेको ११० बिघा तीन कट्ठा जग्गामध्ये हालसम्म नेपाल उड्डयन प्राधिकरणले रु ४४ करोड मुआब्जा दिएर ६५ बिघा तीन कट्ठा १२ धुर जग्गा आफ्नो नाउँमा फिर्ता लिइसकिएको छ।  

देशमा कोरोना सङ्क्रमणका कारण नापी तथा मालपोत कार्यालय लामो समयदेखि बन्द रहेकाले मुआब्जा वितरण प्रभावित भए पनि अहिले सो मुआब्जा वितरण भइरहेको दोस्रो विमानस्थल आयोजना कार्यालय सिमराले जनाएको छ। 

मुआब्जा लिन बाँकी रहेका जग्गाधनीसँग निवेदन लिने कार्य भइरहेको विमानस्थल आयोजनाका निमित्त प्रमुख विजय यादवले बताए। मुआब्जा वितरण कार्यअन्तर्गत मुख्य सडकसँग जोडिएको जग्गाको प्रतिकट्ठा चार लाख ६० हजार, भित्री सडकसँग जोडिएको जग्गाको प्रतिकट्ठा दुई लाख ४९ हजार २५० र बाटो नभएको जग्गाको प्रतिकट्ठा दुई लाख चार हजार १५० रुपैयाँका दरले जग्गा धनीलाई मुआब्जा दिने गरेको बताइएको छ। 

तटबन्ध, मुआब्जा, नदी नियन्त्रण कार्य, विमानस्थल क्षेत्रमा जग्गाको तारबार पसहा तथा दशैया खोलामा तटबन्धलगायतका काममा हालसम्म ८० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। पाँच वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको सो आयोजनाले हालसम्म पूर्व तयारीको काम मात्र गर्न सकेको भए पनि मुख्य काम भने सुरु गर्न नसकिएको बताइएको छ। 
 
सङ्घीय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको सो आयोजनाको धावनमार्ग निर्माण हुने मध्य भागमा टाँगिया बस्ती रहेकाले सो बस्तीलाई अन्य ठाउँमा हस्तान्तरणका लागि सरकारले वैकल्पिक स्थानको पहिचान र अध्ययन गरिरहेको छ। यसैबीच सो विमानस्थल निर्माणका क्रममा एक हजार ९०० हेक्टर क्षेत्रफललाई १२ वटा कार्य क्षेत्रमा विभाजन गरी वन क्षेत्रभित्र रहेको रुख र विद्युतीय खम्बाको गणना सुरु गरेको छ। 

पहिलो चरणमा डिभिजन वन कार्यालय बाराले २०० हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको ५७ हजार ३५० वटा खम्बा र रुख काट्नुपर्ने बताइएको छ। वन क्षेत्रभित्र ६० प्रतिशत विद्युतीय खम्बा र ४० प्रतिशत रुख काट्नुपर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको छ। सोसम्बन्धी कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको विमानस्थल आयोजना कार्यालय सिमराले जनाएको छ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.