काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १२ वटा रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुने भएको छ । बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले सबै रिटहरु संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो । निवेदकले अन्तरिम आदेश मागेकामा प्रधानन्यायाधीश राणाले त्यो आदेश जारी गर्न मानेनन्।
अब सबै रिटको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार सुनुवाइ हुनेछ । दायर भएका सबै रिट एउटै प्रकृतिका भएकाले संवैधानिक इजलासमा पठाइएको हो। विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १२ थान रिट निवेदन दायर भएका थिए।
नेकपाका सांसदहरूले दिएको निवेदनसहित सबै रिटमा एकैपटक सुनुवाइ हुने भएको हो। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालसहितका सांसदहरू मंगलबार सर्वोच्च पुगेर विघटनविरुद्ध रिट दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको सिफारिस असंवैधानिक भन्दै नेकपाका सांसदहरु देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्री रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गर्दा आफूहरु ५ वर्षसम्म नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको भन्दै संसद विघटनको बदर गर्न माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
