गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत पाएनन् : पक्षमा जम्मा २७ मत

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत पाएनन् : पक्षमा जम्मा २७ मत

पोखरा : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन असफल भएका छन् । बिहीबार गण्डकी प्रदेशसभामा भएको मतदानमा गुरुङ विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएका हुन् । 

प्रदेशसभामा भएको मतदानमा मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा २७ र विपक्षमा ३० मत परेको गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले घोषणा गरेका हुन् । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ५८ जनाको उपस्थिति थियो । जसमध्ये ५७ जनाले मतदान गरेका हुन् ।  योसँगै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङ स्वतः पदमुक्त भएका छन् । 

मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रदेशसभाका ६० मध्ये ३१ सदस्यको साथ पाउनुपर्ने थियो। तर, उनलाई २७ जना सांसदले मात्र समर्थन गरेका हुन् । 

 

वैशाख २९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सुब्बाले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानको पालना गर्न मत लिन मंगलबार प्रदेशसभामा पत्र दिएका थिए।

गुरुङ प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । माओवादी चैत २५ मा सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले २६ वैशाखमा राजीनामा गरेका थिए। त्यसपछि २ वा २ भन्दा बढी दलको सरकार गठनका लागि भएको आह्वानमा कसैले बहुमत पुऱ्याउन नसकेपछि संविधानको धारा १६७ को ३ अनुसार प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले गुरुङलाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत नपाएपछि अर्को सरकार बन्न पनि कठिन छ । प्रदेशसभामा कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२ (सभामुखसहित), जनमोर्चाका ३ र जसपाका २ सांसद रहेका छन् । कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन पनि जनमोर्चाकै साथ चाहिन्छ। तर, जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा कांग्रेसलाई साथ नदिने पक्षमा छन्। कांग्रेसले पनि सरकार बनाउन नसके संविधानको धारा १६८ को ७ अनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा भंग गरी ६ महिनाभित्र हुने गरी निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्छ। कांग्रेस र जसपा सरकार बनाउन नसके निर्वाचनमै जाने मनस्थितिमा छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.