दुई गाउँ अझै ‘श्री ५’ कै नाममा

शिव उप्रेती/गोरखा, मनिष दुवाडी/धादिङ

मुलुकबाट राजतन्त्र अन्त्य भएको १३ वर्ष भयो। तर, गोरखा र धादिङका हजारौं रोपनी जग्गा जमिनको धनी  ‘श्री ५ को वायुगुठी’ छ। पुस्तौंदेखि किसानले कमाई आएको जग्गाजमिन तथा घरघडेरीको लालपुर्जामा जग्गाधनी  ‘श्री ५ को वायुगुठी’ अंकित छ। पुस्तौंदेखि किसानले खेती गर्छन्, कर तिर्छन्। तर, स्वामित्व भने अझै पाएका छैनन्।  

गोरखाको आरुघाट गाउँपालिका–३ र ४ (पुरानो थुमी गाविस) र धादिङको नेत्रावती गाउँपालिका र नीलकण्ठ नगरपालिकाका कटुञ्जे र ज्यामरुङका जग्गाजमिनको स्वामित्व ‘श्री ५ को वायुगुठी’ मा रहेको स्थानीयवासी बताउँछन्। 

राजसंस्था र श्री ५ नै अस्तित्वमा नरहेको अवस्थामा दूरदराजका किसानलाई ‘श्री ५ को अल्झो’ मा राख्नु न्यायपूर्ण नहुने अगुवा किसानहरूको भनाइ छ।

गोरखाको पुरानो थुमी गाविसका ७ सय ४९ जना किसानले आवादी गरेका खेतबारी र घरघडेरी श्री ५ को वायुगुठीको नाममा छ। ७३ जना किसानको मात्र आफ्नो नाममा लालपुर्जा रहेको मालपोत कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। 

आर्खेत बजार र ढुंगेफाँटका दुई बस्ती अझै पनि ज्यामरुङ दरबारका राजा लीलाविक्रम शाहको नाममा छ।

‘ढुंगेफाँट र आर्खेत बजारको जग्गा–जमिनमा स्थानीयवासीले बजार गुल्जार गरिसकेका छन्। किसानले खेती गरिरहेका छन्, कर पनि किसानले नै तिर्छन्, तर लालपुर्जा लीलाविक्रमको नाममा छ’, स्थानीय ईश्वरी लामिछाने भन्छन्, ‘खेती गरेको चार पुस्ता भइसक्यो, तैपनि घरजग्गा यहाँका किसानको नाममा छैन।’ २०४० साल अघिदेखि मोहीले आफ्नो नाममा लालपुर्जा बनाउन धेरै नै कसरत गरे, तर अझै नसकेको उनको भनाइ छ। ‘जति दौडधुप र प्रयास गर्दा पनि आफ्नो नामको लालपुर्जा बनाउने किसानको धोको अधुरै रह्यो’, उनले भने।

‘जमिन कमाई गरेबापत बहुदल आएको धेरै वर्षपछिसम्म पनि बोका, राँगो, भेडा, घ्यु लगेर ठकुरीको दरबारमा बुझाउनुपथ्र्यो’, आर्खेतका परिचित अधिकारी भन्छन्, ‘किसानको विभिन्न चरणको आन्दोलनपछि अहिले त्यस्तो सामान त बुझाउनु पर्दैन तर, जग्गाजमिन किसानको नाममा आएको छैन। श्री ५ को वायु गुठीको नाममा छ।’ 

लालपुर्जा आफ्नो नाममा नहुँदा किसानले जग्गा धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिन पाएका छैनन्। अरू ठाउँका किसानले गाउँकै वडा कार्यालयमा कर तिर्छन्।  यहाँका किसान भने कर तिर्न मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता छ।

‘गरेर खान त पाइएकै छ, स्थानीय ईश्वरी लामिछाने भन्छन्, ‘कहिलेकाहीँ पैसाको खाँचो पर्छ। बैंकमा जग्गा राखेर नगद झिकेर केही काम गरौंला भन्न पाइएन।’ गुठीको नामको जग्गा राखेर बैंकले ऋण नदिने लामिछाने बताउँछन्। ‘अरू गाउँलेहरू गाउँकै वडा कार्यालयमा कर तिर्छन्, हामी दुई दिनको कामको माया मारेर कर तिर्न मालपोत कार्यालय धाउनुपर्छ,’ उनले दुःखेसो पोखे। राजाको शासन (राजतन्त्र) सकिएर जनताको शासन (गणतन्त्र) आए पनि किसानले व्यवहारमा महसुस गर्न नपाएको उनको भनाइ छ।

२०७०÷०७१ सालमा श्री ५ को वायुगुठीको नाममा रहेको जग्गाको कर अचाक्ली वृद्धि भयो। त्यतिबेला किसानहरूले आन्दोलन गरे। मोहीको नाममा लालपुर्जा बनाउन स्थानीय किसानले धेरै नै मेहनत गरे। तैपनि सफल भएनन्। कर घट्यो, तर जग्गा किसानको नाममा आएन। 

‘हाम्रो लालपुर्जाको शिरानमा श्री ५ को वायुगुठी भनेर लेखेको हुन्छ। पहिले–पहिले त अझै तिरो पनि ठकुरीको दरबारमा बुझाउनु पथ्र्यो’, स्थानीय ईश्वरी लामिछाने भन्छन्, ‘हामीले आन्दोलन गर्‍यौँ। पछि मालपोतमै कर बुझाउन पायौं। कर पनि घट्यो तैपनि लालपुर्जाको टाउकोमा लेखिएको श्री ५ को वायुगुठी मेटाउन पाएनौं।’

२०३८ सालको नापीपछि लालपुर्जामा मोहीको नाम उल्लेख गर्न थालिएको छ। तर, लालपुर्जाको सिरानमा श्री ५ को वायुगुठी भनेर उल्लेख कायमै छ। 

श्री ५ को गुठीको स्वामित्वमा रहेको जग्गालार्ई किसानको नाममा ल्याउन जनप्रतिनिधि आएपछि पनि पहल गरिएको थियो। ‘रैकर गरिपाऊँ भनेर गत २०७०÷२०७१ सालतिर सबै किसानका लालपुर्जा जम्मा गरेर गुठी संस्थानमा लगेर बुझाएका थिए। मालपोतमा पनि निवेदन दिएका थिए’, आरुघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्ण दाहालले भने, ‘हामी जनप्रतिनिधि आएपछि पनि धेरै पहल भयो, कसैको केही जोर चलेन। अलिकति कर घट्यो त्यत्ति मात्र उपलब्धि भयो। हाम्रो कुरा पनि बिकेन।’ आफ्नो गाउँठाउँको कुनै नेता गुठीसँग सम्बन्धित मन्त्री भएमा मात्र यहाँको समस्या समाधान हुन सक्ने अध्यक्ष ढकालले तर्क गरे।

वायु पूजा गर्ने व्यवस्था सरकारले गरिदिएमा सो जग्गाको लालपुर्जा किसानको नाममा बनाउन सकिने उपाय बताउँछन्, पूर्वगाविस अध्यक्ष तेजबहादुर धमला। ‘चलिआएको संस्कार, संस्कृति त चलाउनै पर्‍यो। गरिआएको पूजापाठ त गर्नैपर्‍यो’, उनी भन्छन्, ‘सरकारले चाह्यो भने श्री ५ को वायु पूजा गर्न निश्चित बजेटको व्यवस्था गरिदिएर जग्गा जमिन चाहिँ किसानको नाममा गरिदिन सक्छ।’

पहिले जग्गाधनी, अहिले सुकुम्बासी
धादिङको नेत्रावती गाउँपालिका र नीलकण्ठ नगरपालिकाका करिब ४५ सय रोपनी जग्गाको श्रेस्ता राजाको शासनकालदेखि नै श्री ५ को वायुगुठीको नाममा छ। वायुगुठीको नाममा रहे पनि ती जग्गाका जग्गाधनीहरूलाई वायुगुठी उल्लेख गरेर लालपुर्जा दिइएको थियो।

किसान आन्दोलित बनेपछि स्थानीयले उठाएका मागको सम्बोधन गर्नुको साँटो सरकारले उल्टै जग्गाधनीबाटै नाम हटाइदिएपछि ज्यामरुङ र नीलकण्ठका स्थानीय यतिबेला चिन्तित बनेका छन्। 

आफ्नो पुर्खादेखि भोगचलन गर्दै र लालपुर्जा श्रेस्ता कायम हुँदै आएको जग्गा २०७४ सालदेखि सरकारले गुठीको नाममा कायम गरिदिएपछि पहिले जग्गाधनी भएका स्थानीय अहिले जग्गाविहीन बनेका हुन्।

विगतदेखि श्री ५ को वायुगुठीको नामका जग्गामा बसोबास गर्दै आएका उक्त क्षेत्रका स्थानीय जग्गाको नापी हुँदाको बेलादेखि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जामा ‘श्री ५ को वायुगुठी’ उल्लेख गरिए पनि त्यसमा उनीहरूको पूर्णस्वामित्व कायम रहेको थियो। सरकारलाई नियमित मालपोत कर पनि बुझाइरहेकै अवस्थामा २०७४ सालदेखि भने श्री ५ को वायुगुठीलाई जग्गाधनी बनाइ स्थानीयलाई मोही कायम गरिएपछि स्थानीयको जग्गा माथिको अधिकार खोसिएको हो। समस्या समाधानका लागि सरकारको गुहार माग्दा सरकारले झनै पीडा थपिदिएको गुठी जग्गा समस्या समाधान संघर्ष समितिका अध्यक्ष ईश्वरी लम्सालले बताए। 

‘हाम्रो लालपुर्जा यथावत् अवस्थामा ल्याइ पाउँ भनेर बारम्बार मालपोत कार्यालय, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौं’, गुठी समस्या समाधान संघर्ष समितिका अध्यक्ष ईश्वरीबहादुर लम्सालले भने, ‘आन्दोलन सुरु भएपछि दुई पटक ठुल्ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए तर कसैले पनि सुनेनन्। अब हामी निर्णायक आन्दोलनको तयारीमा छौं।’

कानुनी रूपमा किसानको अधिकार खोसिएपछि सुकुम्बासी बन्नु परेको, कारोबार बेचबिखन ठप्प भएको, पुस्ता हस्तान्तरण रोकिएकाले विभिन्न घरायसी र पारिवारिक समस्या उत्पन्न भएको लम्सालले बताए। 

‘स–साना आपतविपतमा गाउँको सहकारीमा धितो बन्धकी राखेर पैसा जोहो गरिँदै आएका थियौं, अहिले त्यो सबै बन्द भएको छ’, लम्सालले भने, ‘हामीले यतिसम्म समस्या भोग्दै आएका छांै कि नयाँ घरमा विद्युत्को मिटर लिन पनि नगद धरौटी राख्नुपर्ने बाध्यता छ।’

बाजे बुवाको पालामा नम्बरी भएको जग्गा नातिको पालामा गुठीको नाममा लगेको भन्दै स्थानीयले संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गरेका छन्। उक्त क्षेत्रका स्थानीयको मागलाई सुनुवाइ गर्नेतर्फ कसैले पनि चासो नदेखाएको भन्दै स्थानीयले यसअघि पटक–पटक मालपोत कार्यालय घेराउ गरेका थिए। 

स्थानीयले मालपोत विभागसम्म पुगेर गुनासो गरेपछि मालपोत विभागले श्री ५ को वायुगुठी हटाउन नसके पनि जग्गाधनीको नाममा किसान र गुठी दुवैको नाम लेख्ने २०७४ अघिकै अवस्थामा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर, मालपोतले कुनै पनि काम नगरेको लम्सालको गुनासो छ।

गुठी संस्थानका तत्कालीन उपप्रशासक जयप्रसाद रेग्मीले गुठी रैतान जग्गा रैकर जग्गा सरहको हक हैसियत हुने भएकाले यस्ता जग्गा धितोबन्धक राख्न हक हस्तान्तरण गर्न मिल्नेसमेत बताएका थिए। उनले मौखिक रूपमा जे भने पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरेको किसानको गुनासो छ।

गुठी संस्थानले २०७६ वैशाखमा मालपोत कार्यालय धादिङलाई एक पत्र पठाएको थियो। पत्रमा धादिङ जिल्लाभर रहेका श्री ५ को वायुदेवताको नाममा रहेका गुठी जग्गाहरूको लगत संकलन गरी पठाउन भनिए पनि यस विषयमा मालपोत कार्यालयले कुनै तथ्यांक तयार गर्न सकेको छैन।

---

के हो श्री ५ को वायुगुठी ?

तेजबहादुर धमला, तत्कालीन गाविस अध्यक्ष, पुरानो थुमी गाविस

वि.सं. १८०१ मा पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोटमाथि विजय हासिल गरे। काठमाडौं उपत्यका आक्रमण गर्न नुवाकोट दरवारमा रहँदा उनी बिरामी भए। रिजालको वायु डाङ्ग्रेले वायु पूजा गरेर बिसेक गराएपछि वायु पूजाका लागि राजाले काठमाडौंको झोर, नुवाकोटको किट्नी, धादिङको कटुन्जे र ज्यामरुङ र गोरखाको आप्रिक, थुमी, स्वाँरा, स्याम्राङलार्ई श्री ५ को वायु पूजा गर्न गुठी राखे रिजाललार्ई धामी बनाएका थिए। 

उल्लेखित स्थानबाट आम्दानी लिएर पूजा चलाउन धमलालाई गुठीको लालमोहर दिए। बस्नका लागि असनमा घर बकस दिए। 

पछि राजा त्रिभुवनको पालामा ज्यामरुङका शाही ठकुरीको दरबारसँग वैवाहिक सम्बन्ध गाँसियो। सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी धमलासँग गुठी खोसी हुकुम प्रामाङ्गीले ज्यामरुङ दरबारका ठकुरीबाट गुठी हडपेको पाइन्छ। तत्पश्चात ओलक, बलेग्रो आदि कर लगाउँदै आएकोमा निज ठकुरीको विरुद्धमा लामो समय मुद्दा चल्यो। पछि सर्वोच्च अदालतले ‘राजगुठी रैतान सरह’ भनी फैसला गर्‍यो। त्यसको आधारमा २०३९ को नापीबाट किसानहरूले लालपुर्जामा जग्गा धनीको नाममा श्री ५ को वायुगुठी कायम रहने गरी जग्गाधनी पुर्जा पाए। तर, ठकुरीले ‘गुठी भनेको गुठी नै हो, जग्गा कमाउनेहरू मोही नै हुन्’ भनी षड्यन्त्रपूर्वक लालपुर्जामा किसानहरूलार्ई मोहीको महलमा राख्न र जग्गाधनीको महलमा ‘श्री ५ को वायुगुठी’ राख्न लगाए। जसका कारण जग्गा किनबेच, नामसारी, अंशबन्डा सबै रोकिएका थिए।

२०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनपछि यो समस्या समाधानको आवश्यकता महसुस गरियो। म, तत्कालीन गाविस अध्यक्ष तेजबहादुर धमलाको नेतृत्वमा गोरखा र धादिङका प्रतिनिधिहरू, तत्कालीन धादिङका माननीय गंगा तुलाधर र भूमिसुधार मन्त्री बुद्धिमान तामाङले हाम्रा प्रमाणहरूको आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराई मालपोतमार्फत बाली तिरो बुझी लिने व्यवस्था भयो।