काठमाडौं : कानुनी राज्य संस्थागत भएमात्रै लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सामाजिक न्याय सर्वसाधारणले अनुभूति गर्न सक्छन्। यसको मुख्य भूमिका सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीशकै हो। तर अहिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा आफैं कठघरामा छन्। उनका गतिविधिप्रतिको गहिरो असन्तुष्टि छरिएको छ।
पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश जबराले मुलुकको कार्यकारी निकायमा हिस्सा खोज्ने विषयले उनी विवादित छन्। बहालवाला न्यायाधीशहरू, पूर्वन्यायाधीश फोरम, नेपाल बार एसोसियसनको अहिले एउटै स्वर छ, ‘प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयको नेतृत्व गर्न सकेनन्। निकास दिएर अब मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ।’ हामीले देशभरका उच्च अदालत बार एसोसिएसनहरूका पदाधिकारीलाई यसै विषयमा प्रतिक्रिया लिएका छौं।
०००
चण्डेश्वर श्रेष्ठ, केन्द्रीय अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले निकास दिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं। राजीनामाको शब्द भने प्रयोग गरिएको छैन। हाम्रो माग उहाँले निकास दिनुपर्छ भन्ने नै हो। निकासका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। मार्ग प्रशस्त गर्नेमध्येमा एउटा राजीनामा पनि हुन सक्छ। यस सम्बन्धमा मंगलबार नेपाल बार एसोसिएसनका सल्लाहकारहरूसँग छलफल हुँदैछ। छलफल पछि मात्र अन्तिम निर्णय गर्छौं।
०००
न्यायालय स्वच्छ र स्वतन्त्र हुनुपर्छ
रक्षा बस्याल, केन्द्रीय उपाध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन
न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति र विचलनलाई रोक्न नेपाल बार एसोसिएसनले सरोकारवालालाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ। शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको परिपालना नगर्दा न्यायालय पनि विवादमा परेको छ। संवैधानिक दायित्वभन्दा माथि उठेर व्यक्तिले अनेक चाहना राख्दा न्यायालयमा पनि विकृति देखा पर्छ। न्यायपालिकाको समग्र सुधार गरी स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र शीघ्र न्यायका साथै समग्र न्याय प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त राख्ने जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हो। यस सम्बन्धमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई पनि ध्यानाकर्षण गराएका हौं। प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्मा भागबन्डा नमागेको र न्यायालय सुधारको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ।
०००
भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्ति अन्त्य हुनुपर्छ
नारायण पौडेल, अध्यक्ष, उच्च अदालत बार एसोसियसन, पोखरा
हाम्रो संविधानले नै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त आत्मसात् गरेको छ। त्यसअनुसार सबै तीन अंग आआफ्नो ठाउँमा बस्नुपर्ने हो। तर प्रधानन्यायाधीशलाई भने संसद् पुनस्र्थापना गरेको कुरा आफ्नो निगाहामा भएको लागेको छ। त्यो त संविधानअनुसारै भएको फैसला हो। न्यायपालिका संविधानको व्याख्याता हो। प्रधानन्यायाधीशले व्यवस्थापिकाको पुन:स्थापना संविधानको भावना र मर्मअनुकूल नभई मेरो इच्छामा स्थापित भएको हो र कार्यपालिका पनि मेरै इच्छामा स्थापित भएको भन्ने ठानेर भाग खोजेको देखिन्छ। मैले जे भनेँ, त्यही हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता विकास भएको देखिन्छ। अहिले देखिएको समस्याको मूल जरो त्यही हो। प्रधानन्यायाधीशमा महत्वाकांक्षा बढ्यो।
००
न्यायालय स्वतन्त्र हुनुपर्छ
लाखमान राई : अध्यक्ष, उच्च अदालत बार एसोसिएसन, धनकुटा
पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रमले न्यायालयमा राजनीतीकरण भएको शंका गर्न सकिन्छ। तर यो प्रष्ट भइसकेको छैन। पुष्टि गर्ने आधारहरू भविष्यमा देखिन सक्छन्। न्यायालयमा राजनीतीकरण हुनु हुँदैन। न्याय क्षेत्रका कोही पनि यसमा मुछिनु हुँदैन। राजनीतिक तथा संवैधानिक निकायमा भागबन्डा खोज्नुले आम जनमानसमा न्यायालयप्रतिको गरिमा र विश्वास घटाइरहेको देखिन्छ। यो एकदमै दुर्भाग्य हो। योभन्दा पहिले यस्तो किसिमको विवाद देखिएको थिएन। अब न्यायालयको भविष्य कस्तो होला र कता जान्छ भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ। न्यायालय स्वतन्त्र हुनुपर्छ। न्यायालय र न्यायाधीश कसैको दबाब र प्रभावमा पर्नु हुँदैन।
०००
भागबन्डाको रोग हटाउनु आवश्यक
किशोरी साह : अध्यक्ष, उच्च अदालत बार एसोसिएसन, जनकपुर
न्यायाधीशमा हुने राजनीतिक नियुक्तिले गर्दा न्यायालय धेरै विवादमा पर्दै आएको छ। जबसम्म न्यायालय स्वतन्त्र र प्रतिस्पर्धी हुँदैन तबसम्म यो समस्या यथावत् नै रहन्छ। जबसम्म हाम्रोभन्दा राम्रोलाई महत्व दिइँदैन र राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा न्यायाधीश जस्तो पदलाई बाँडिन्छ तबसम्म न्यायालयको गरिमा जोगाउन सकिँदैन। यस्ता विकृतिले न्याय प्रणाली नै दूषित हँुदै आएको छ। न्याय सम्पादन पनि निष्पक्ष नभई पक्षपाती हुन जान्छ। तसर्थ सबैभन्दा पहिले न्यायालयबाट भागबन्डाको रोग हटाउनु आवश्यक छ। वर्तमान परिपे्रक्ष्यमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट असन्तुष्टहरूका लागि न्यायपालिका मात्रै आशा छ। जनताले अहिले पनि न्यायपालिकाबाट न्याय पाइन्छ भनेर विश्वास लिएका हुन्छन्।
०००
न्याय सम्पादन स्वतन्त्र देखिएन
शंकर दीप मडै, अध्यक्ष, उच्च अदालत बार एसोसियसन, दिपायल
स्वतन्त्र न्यायापालिका शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको शक्ति सन्तुलनको हिसाबले स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने हो। अहिले जुन लिने दिने कुरा पनि बाहिर आयो, यसले अदालतको वास्तवमा गरिमा घटाउने काम गर्यो। न्याय सम्पादन स्वतन्त्र देखिएन। न्यायपालिकाको गरिमा बढाउन अब अदालतले नै स्वतन्त्र भएर काम गर्नुपर्यो। आफ्नो हिस्सा खोज्ने र मन्त्रिमण्डलमा पनि आफ्ना मान्छे हाल्नेसम्मका कुराहरू बाहिर आएपछि यसले अदालतको गरिमा घटाउने काम भयो। त्यसैले उहाँले गर्न नहुने काम गर्नुभयो। उहाँले त प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले बस्नुपर्यो नि।
०००
न्यायालयको गरिमामाथि प्रश्न उठेको छ
उद्धवराज भट्ट : अध्यक्ष, उच्च अदालत बार एसोसियसन, कञ्चनपुर
हाम्रो मूल्य मान्यता भनेको अदालतलाई अनावश्यक रूपमा विवादमा पार्नु हुँदैन भन्ने हो। कानुनको मूल्य मान्यता पनि त्यही हो। न्यायमा आस्था राख्ने सबैको सम्मानित सर्वोच्च अदालत अथवा न्यायपालिका कुनै पनि विषयमा यसरी विवादमा आउनु हुँदैन भन्ने मान्यता हो। अहिले मात्रै होइन, केही समयदेखि नै सर्वोच्च अदालत देशको सर्वोच्च निकाय रहेको छ। त्यहाँ रहेका प्रधानन्यायाधीशदेखि केही न्यायाधीशहरूको बारेमा पनि पटकपटक कुरा उठ्दै आइरहेको छ। हिजोका दिनमा पनि बहस बहिष्कार गर्ने कुरा आइरहेकै हो। पछिल्लो समय न्यायालयको गरिमामाथि प्रश्न उठेको अवस्था छ। समग्र रूपमा भन्नुपर्दा अहिले बाहिर आइराखेको अवस्था राम्रो होइन, यसलाई समाधान गर्नुपर्छ।
०००
न्यायपालिकालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुँदैन
पदम पाण्डे, सचिव, उच्च अदालत बार एसोसियसन, नेपालगन्ज
विधिको शासन र मौलिक हक तथा नागरिक अधिकारको रक्षार्थ सदैव पहरेदारको रूपमा रहने न्यायपालिकाको उच्च तहमा रहेको सर्वोच्च अदालत आज आफैं अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ। प्रधानन्यायाधीशको क्षमता र नेतृत्वदायी भूमिकाका विषयमा विगतका चार वर्षदेखि नै अनेकौं पटक विवाद, बहस र छलफल हुँदै आइरहेका छन्। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कुनै पनि सर्तमा निर्देशित वा अनिर्णयको बन्दी बनाउन पाइँदैन। यो जिम्मेवारी लोकतन्त्र, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानवअधिकार, स्वतन्त्र पत्रकारितामा विश्वास गर्ने सबैको साझा हो। त्यसतर्फ सबैले सोच्न सकिएन भने इतिहासले कसैलाई माफी दिने छैन।
०००
न्यायपरिषद्को संरचना परिवर्तन गर्नुपर्छ
प्रमोद साह, अध्यक्ष, उच्च अदालत बार एसोसियसन, वीरगन्ज
न्यायालयमा राजनीति हाबी भएको छ। अहिलेको न्याय परिषद्को संरचना नै ठीक छैन। न्यायपरिषद्मा राजननीतिक दल हाबी छ। जुन देशमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू राजनीतिक दलको कोटाबाट नियुक्त हुन्छन् त्यहाँको न्यायालय कदापि स्वतन्त्र हुनै सक्दैन। अदालतको फैसला राजनीतिक दलकै दबाब र प्रभावमा हुन्छ। यस्तो भएपछि न्यायालय विवादित हुने नै भयो। अहिले यहाँको न्यायालयमा ठ्याक्कै त्यही भइरहेको छ। न्यायालयको गरिमा बढाउन पहिलो काम हाम्रो न्यायपालिकाको शुद्धीकरण गर्नुपर्छ। अर्थात् अहिले हाम्रो न्यायपरिषद्को जुन संरचना छ, त्यो परिवर्तन गर्नुपर्छ। अर्को भनेको सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने अहिलेको प्रक्रियालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ।
०००
बिचौलियाको चलखेल रोक्नुपर्छ
वीरबहादुर खड्का, उच्च अदालत बार एसोसियसन, इलाम
न्यायालयमा अहिले मुद्दा मिलाउने क्रममा बिचौलिया हावी भयो। बिचौलियालाई कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशले हेर्छन् भन्ने पनि जानकारी हुन्छ। उनीहरूले व्यक्तिबाट रकम लिएर मुद्दा मिलाउने काममा चलखेल गर्ने गर्छन् भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। बिचौलियाको कारणले पीडितले न्याय नपाएको गुनासो छ। न्यायालयमा जनआस्था घट्नुको एउटा कारण यो पनि हो। अर्को चाहिँ राजनीतिक हस्तक्षेपले पनि न्यायालय विवादमा पर्ने गरेको छ। न्यायाधीश नियुक्तिको क्रममा पनि योग्य र सक्षमभन्दा राजनीतिक दलको सिफारिसको आधारमा हुने भएकाले न्याय गर्दा राजनीतिक दलहरूप्रति झुकाव राख्ने गरेको पाइन्छ। बिचौलियालाई चलखेल गर्नबाट रोक्न सके मात्र न्यायालयको गरिमा बढ्छ।
०००
विवादितलाई हटाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ
सुशीलकुमार पोखरेल, अध्यक्ष, उच्च अदालत बार एसोसियसन, हेटौंडा
न्यायाधीश नियुक्ति राजनीतिक नियुक्तिले हुने भएकोले यस्तो समस्या आउन थालेको हो। साथै न्यायाधीशले आफ्नो विवेक गुमाउँदा पनि न्यायालय विवादमा पर्दै आएको छ। यसको गरिमा बढाउन न्यायाधीश नियुक्ति निष्पक्ष हुनुपर्छ। सक्षम, योग्य र राजनीति नगर्ने व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्छ। हाल बहाल रहेका न्यायाधीशहरूको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। कानुन व्यवसायी र राजनीतिज्ञहरूले पनि अत्यावश्यक रूपमा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन। विवादित न्यायाधीशलाई तुरुन्त हटाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ।
०००
सक्षमलाई पुनर्नियुक्ति र खराबलाई बिदाइ
रमेश खड्का, सचिव, बागलुङ उच्च अदालत बार एसोसियसन
नेपालमा २०४६ सालको परिवर्तनपछि न्यायपालिकामा भित्री रूपमा भएको राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दो क्रममा छ। पुरानो व्यवस्था बदलेर नयाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भयो। यो अहिलेको उन्नत व्यवस्थामा पनि भागबन्डामा आधारित रहेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति निरन्तर छ। यही बेथितिले नै न्यायपालिकामा यो रूप देखिएको हो।
न्यायपालिकामा सक्षम, निर्भीक, सिर्जनशील, स्वतन्त्र नेतृत्वको अभाव अर्को कारण हो। न्यायालयको गरिमा कायम राख्न तिनै तहका अदालतका न्यायाधीशहरूमध्ये सक्षमलाई पुनर्नियुक्ति, बढुवा गर्ने र खराबलाई बिदाइ गर्ने, न्याय परिषद्को संरचनामा परिवर्तन गर्ने, न्यायाधीशको नियुक्ति मापदण्ड बनाएर मात्रै गर्नु जरुरी छ।
०००
अदालत राजनीतिबाट प्रभावित हुनु हुँदैन
नारायणप्रसाद दाहाल, अध्यक्ष, उच्च अदालत बार एसोसियसन, विराटनगर
न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले गैरजिम्मेवार भएर बोल्ने र आफ्नो मर्यादा भुल्ने भएकाले अदालतको मर्यादामा आँच आउन थालेको छ। अदालतको संवेदनशीलता थाहा हँुदा पनि त्यसलाई भुलेर बोल्दा यसको मर्यादामा आँच आएको हो।
अब आफ्नो कर्तव्य र दायरा बुझेर काम नगरे अदालत माथि जनताको विश्वास घट्छ। अदालतमा सधैं राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ। यसरी अदालत राजनीतिबाट प्रभावित हुनु हुँदैन। वर्तमान अवस्थामा केही राजनीतिक हस्तक्षेप भएको जस्तो लाग्छ। न्यायालयले आफ्नो मर्यादा बुझेर कामकारबाही गरेर जनताको विश्वास जित्नुपर्छ।
०००
पदलाई स्वार्थपूर्तिमा प्रयोग गर्नु भएन
देवी सेजुवाल, अध्यक्ष, उच्च अदालत बार एसोसियसन, जुम्ला
लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष शक्ति पृथकीकरण नै हो। तर हाम्रोजस्तो संसदीय व्यवस्था भएको देशमा कतिपय संवैधानिक निकायमा नै राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ। यसरी नियुक्त भएको पात्रले निश्चित दल समूहको स्वार्थअनुसार काम गर्छन्।
स्वार्थअनुसार काम गर्न दबाब पनि दिइन्छ। यसबाट न्यायालय पनि अछुतो रहन सकेको छैन। यसले पनि हाम्रो न्यायालय बारम्बार विवादमा आउँछ। न्यायालयको गरिमा बढाउन पदलाई स्वार्थपूर्तिमा प्रयोग गर्नु भएन। पदमा बसेका व्यक्तिहरू इमान्दार बन्नुपर्छ। पदमा रहेकाहरूले जिम्मेवारी इमान्दारिताका साथ पूरा गरेमा न्यायालयको साख जोगिन्छ।
०००
इमान्दार नहुनु अहिलेको मुख्य समस्या
उत्तम आचार्य, अध्यक्ष, उच्च अदालत बार एसोसिएसन, सुर्खेत
पदमा भएकाहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा हरेक क्षेत्रमा समस्याहरू आउँछन्। अदालत वा न्यायालयमा मात्र होइन, राज्यका हरेक अंगमा पदमा बस्नेहरू इमान्दार नहुनु अहिलेको मुख्य समस्या हो। यसको उदाहरण पछिल्लो समय देशको न्यायालयमा देखिएको छ। अर्थात् जनतालाई सहज रूपमा न्याय दिनुपर्ने अदालत र न्यायालयलाई विवादमा तानिएको छ।
विवाद हुनुको मुख्य कारण त स्वार्थकै लडाइँ हो। हाम्रो न्यायालयको गरिमा अरूले बढाउने होइन, न्यायालयको विभिन्न तहमा जिम्मेवारी सम्हालेका र पदमा बस्नेहरूले सही आचारण र इमान्दारितापूर्वक काम गरेमा न्यायालयको गरिमा बढ्छ। मुख्य विषय सबैले आफ्नो पदअनुसारको जिम्मेवारी पूरा गर्नु पर्दछ।
०००
स्वार्थ समूहले शक्ति हत्याउन गरिएको प्रपञ्च हो
मेघहरि आचार्य, उपाध्यक्ष, नेपाल बार एसोसियसन जिल्ला तथा उच्च बार इकाइ, ओखलढुंगा
अहिले न्यायालयमा भएको रडाको न्यायालयभित्रको आन्तरिक स्वार्थ समूहले शक्ति हत्याउन गरिएको प्रपञ्च मात्र हो। यसको समाधानमा नेतृत्व आफैं अग्रसर हुनुपर्छ। न्यायालय विवादमुक्त र नागरिकको भरोसायोग्य हुनुपर्नेमा अहिले शक्ति आर्जन र अवसर प्राप्तिमा न्यायमूर्तिहरू जोडिनु दु:खद् पक्ष हो।
अदालतले नागरिकको विश्वास जित्ने गरी न्याय निरूपण चुस्त दुरुस्त बनाउनुका साथै न्यायमूर्तिहरूले आफ्ना आचारसंहिता पूर्ण पालना गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
