राजीनामा नदिने मुडमा प्रधानन्यायाधीश, हेर्न थाले मुद्धा

राजीनामा नदिने मुडमा प्रधानन्यायाधीश, हेर्न थाले मुद्धा

काठमाडौं : न्यायीक नेतृत्वले न्याय क्षेत्रमा विचलन देखाएको आरोप खेपिरहेका चोलेन्द्र शमशेर जबरा दबाबमा रहेपनि राजीनामा नदिने मुडमा छन् । प्रधानन्यायाधीश एकातिर छन् भने सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरु र कानुन व्यवसायीहरु अर्कोतिर छन् । 

जबराले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आफू नियुक्त भएको भन्दै सडकबाट आन्दोलन हुँदैमा आफूले राजीनामा नदिने प्रतिकृया दिएका छन् । न्यायाधीशहरुको इजलास बहिष्कारका बीच जबराले बुधबारदेखि मुद्धा हेर्न थालिसकेका छन् । 

सर्वोच्चअनुसार जबराले बुधबार इजलास तोकेर मुद्दाको सुनुवाइ गरेका हुन् ।  दुई मुद्धामा कारण देखाउ आदेश जारी गरेका छन् भने एक मुद्दा तामेलीमा राखेका छन् । उनले एउटा मुद्दा फिर्ता गर्ने र अर्कोमा कैफियत माग गर्ने आदेश दिएका छन् । 

तर, १५ न्यायाधीशहरु इजलास तोकिएकै समयमा आन्तरिक छलफल भन्दै सांकेतिकरुपमा इजलास समेत बहिष्कार गरेका छन् । उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरेपनि सुनुवाइ भने भएको छैन ।

संवैधानिक निकाय, राजदूत र मन्त्रीमा भाग मागेको, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको सुझाव कार्यदल कार्यान्वयनमा चुकेको र न्याय परिषद्बाट मनपरी न्यायाधीशहरुको सरुवा र नियुक्तिमा चलखेल गरेकोजस्ता प्रधानन्यायाधीशमाथि आरोप छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानन्यायाधीशको पब्लिक लिगल अडिटका लागि टिम खडा गर्न माग गरेका छन् । उनले भने, 'त्यसले अडिट गरेर देखाउँछ के रै छ कसो रैछ भन्ने कुरा । अडिट गर्दा को को तानिन्छन् । जो पर्छ पर्छ । सबैको अडिट हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशले न्याय प्रशासनमा सम्पादन गरेका कुराहरु न्याय सम्मत भएनन् । न्याय प्रशासन उपयुक्त भएन भनेर उहाँको कार्यक्षमताको विषयमा प्रश्न उठेको छ । प्रधानन्यायाधीश पदमा बसिरहँदा न्याय सम्पादनमा गम्भीर क्षदविक्षद हुने र न्याय विचलित हुने भनेर सबै कानुन व्यवसायीहरुको निष्कर्ष छ । ’

उनले भने,‘प्रधानन्यायधीश आफैले माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको प्रतिवेदनमा न्यायाधीशलाई नै विचौलीया राखिएको छ भन्ने कुरा उल्लेख छ । विचौलिया समाप्त गर्न प्रधानन्यायाधीश गम्भीर देखिएनन्, प्रधानन्यायाधीश जबरा पदमा रहँदासम्म कानुन व्यवसायीहरु आजदेखि सर्वोच्च अदालतमा बहस नगर्ने बताए ।  कानुन व्यवसायीहरुले वर्तमान गतिरोधको जिम्मा प्रधानन्यायाधीशले लिनुपर्ने अडान लिएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.