संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको व्यवस्था गरेको छ। अर्थात्, राज्यका यी तीनवटै अंगहरू स्वतन्त्र छन्। अलग अलग अस्तित्व छ। एकले अर्काेमा हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन भन्ने संविधानको मान्यता र व्यवस्था हो। राज्यका तीनवटै अंगबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ। तर, एउटा अंगमा स्वेच्छाचारिता र मनपरीतन्त्र हावी भयो भने अर्कोले अंकुश लगाउने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। अरू दुईवटा अंगलाई नजरअन्दाज गरेर कुनै एक अंग स्वच्छेचारी बन्न सक्दैन। संविधानको मूल उद्देश्य नै शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण हो।
यतिखेर, राज्यका तीनवटै अंग लथालिङ्ग छन्। कार्यपालिका विवादास्पद निर्णयका कारण आलोचित छ। न्यायालय ठप्प छ। संसद्मा अवरोध कायमै छ। राज्यका तीनवटै अंग अस्तव्यस्त हुँदा पनि सरकार र राजनीतिक दल ‘रमिते’ छन्। राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थको टकरावका कारण उनीहरू बोल्न डराएका छन्। यस्तै अस्तव्यस्त र लथालिङ्ग अवस्थामा आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने प्रयासमा छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा सर्वाधिक विवादमा तानिएका छन्। सहकर्मी न्यायायाधीश, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र नागरिक समाजले उनको राजीनामा माग्दै न्यायालय ठप्प बनाएका छन्। तर, पनि उनले निकासको बाटो खोलेका छैनन्।
सर्वाधिक विवादमा तानिँदा पनि उनी ‘पेलेरै अघि बढ्ने मुड’मा देखिन्छन्। न्यायालयको नेतृत्वकर्ता यति धेरै आलोचित र गम्भीर प्रश्नको घेरामा पर्दा पनि निकासको बाटो नखोलिँदा न्यायालयकै मर्यादा, विश्वास र गरिमा खस्किँदै गएको छ। प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘सम्मानजनक निकास’को पक्षमा आफू रहेको सन्देश बाहिर ल्याए पनि त्यसको स्वरूपबारे स्पष्ट पारेका छैनन्। जसकारण, न्यायालयको संकट टर्न सकेको छैन।
संसद् प्रभावहीन र गतिहीन छ। विपक्षी र सत्तापक्षका गतिविधिले संसद् पंगु बन्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तापक्षका नेताहरू व्यवस्थापिका र न्यायालयको समस्यालाई ‘अनदेखा’ गरिरहेका छन्। राज्य संयन्त्रलाई कसरी चुस्त, दुरुस्त र जनपक्षीय बनाउनेभन्दा पनि उनीहरू कुर्सी जोगाउने र भागबण्डामै रुमलिएका छन्। प्रधानन्यायाधीशको कोटामा पनि मन्त्रीको भाग लगाएपछि सत्तापक्ष चौतर्फी आलोचित छ। भलै, बढ्दो जनदबाबले प्रधानन्यायाधीशको कोटाका मन्त्रीले दुई दिनमै राजीनामा दिनुप र्यो। तर, राजनीति प्रणाली र व्यवस्थामा यसले गलत नजीर स्थापित ग र्यो। राज्यका तीनवटै अंग एकै पटक विवाद, द्वन्द्व र अन्तर्संघर्षको अवस्थामा पुग्नु मुलुककै दुर्दशा हो। संविधानको सीमाभित्र रहेर तीनवटै अंग स्वतन्त्र छन्। र, एकले अर्कोको अधिकारमाथि अतिक्रमण गर्न पाइन्न भन्ने संविधानको व्यवस्था हो। तर, कुनै अंगमा स्वेच्छाचारिता र मनपरीतन्त्र भयो भने अर्कोले हस्तक्षेप र नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था बिर्सन मिल्दैन। कार्यपालिका प्रमुखमा स्वेच्छाचारिता भयो भने व्यवस्थापिकाले हटाउन सक्छ। उसका असंवैधानिक र कानुन विपरीतका निर्णयमा न्यायालयले रोक लगाउँछ।
व्यवस्थापिकालाई कामकाजी बनाउने दायित्व र जिम्मेवारी कार्यपालिकाको हो। न्यायालय विवादमा तानिँदा रमिते नभई निकासका लागि पहल गर्ने जिम्मेवारी कार्यकालिका र व्यवस्थापिकालाई संविधानले दिएको छ। कर्तव्य, जिम्मेवारी, अनुशासन र मर्यादा नाघेर राज्यका तीनवटै अंगको नेतृत्व गर्न सकिँदैन। संविधानको मर्म, भावना मात्र नभई जनताको आदेश पनि त्यो होइन। कोभिडको सन्त्रास हट्दै गएर जनतामा आशाका किरण सञ्चार हुने बेला राज्यका तीनवटै अंग अस्तव्यस्त र लथालिङ्ग हुँदा जनतामा निराशा बढ्दै गएको छ। ७० वर्षको जनक्रान्ति र आन्दोलनबाट बनेको संविधानको रक्षा गर्दै राज्यका तीनवटै अंगलाई चलायमान र प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी त्यसका नेतृत्वकर्ताको मात्र नभई सरकार र दलको पनि हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
