काठमाडौं : राष्ट्रिय झन्डा हल्लाउँदै सर्वोच्च अदालत पुग्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफ्नैविरुद्ध नारावाजी सुने। संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्तापछि पनि आइतबार दिनभरि बसे। महाभियोगको पत्र बुझे। झन्डा छोपिएको गाडी चढेर फर्किए। नेपालको न्यायिक इतिहासमा विरलै देखिने दृश्य आइतबार सर्वोच्च अदालतमा देखियो। कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च परिसरमा प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै गर्दा संसद्मा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुँदै थियो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार, संसद् सचिवालयबाट महाभियोग प्रस्तावबारे जानकारी लिएर जबरा बाहिरिएका थिए।
प्रधानन्यायाधीश जबरा बाहिरिएपछि दीपककुमार कार्की स्वतः कायममुकायम भएका छन्। नेपालको संविधानको धारा १०१ को धारा (६) उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगको कारबाही सुरु भएपछि कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था छ। सर्वोच्चका प्रवक्ता दाहालका अनुसार, प्रधानन्यायाधीश जबराले संसद्ले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेकोमा आफू दुःखी नभएको बताएका थिए। प्रधानन्यायाधीश जबराको भनाइ उदृत गर्दै उनले भने, ‘संसदले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेको छ। त्यसमा म दुःखी छैन। प्रक्रियाबाट मेरो विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पारित भएमा सेवाबाट अलग हुने निश्चित छ। संविधानभन्दा दायाँबायाँ म केही पनि सोंच्न सक्दिनँ। ’
किन लाग्यो महाभियोग ?
कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले १ सय ७ दिनदेखि भौतिक र भर्चुअल माध्यमबाट शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै आएको थियो। सुरुमा राजीनामा माग्दै सहज बहिर्गमनको बार एसोसिएसनले माग गरेको थियो। तर, अदालतमा सशस्त्र दंगा प्रहरीको परिचालन गरी आक्रमण भएपछि आन्दोलन झन् चर्कियो। बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भने, ‘यति लामो समयसम्म आन्दोलन गर्नुपर्ला भन्ने सोंचेका थिएनौं। उहाँकै (जबराकै) कारणले लगातार आन्दोलन गर्नुपर्यो। न्यायालय पनि बन्धक जस्तो हुन पुग्यो।’
२०७७ साउन ३० गते प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप र रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायको सम्बन्धमा कार्ययोजना पेश गर्न समिति बनाएका थिए। सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा रहेको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो। समितिमा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, नायव महान्यायाधीशवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेलगायत सदस्य थिए। समितिले २०७८ साउन १४ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गर्ने र न्यायालयमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता राणाले व्यक्त गरेका थिए। सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा नै प्रधानन्यायाधीशको भूमिका माथि नै प्रश्न उठाइएको छ।
उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा प्रधानन्यायाधीश जबराले आलटाल गरेपछि नेपालको संविधानको धारा १३६ बमोजिमको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न असफल तथा अक्षम रहेको निष्कर्ष बार एसोसिएसनले निकालेको थियो। बारले गत कात्तिक महिनादेखि न्यायपालिकाको समग्र सुधार र सुदृढीकरणका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै आएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग बारले गरेको थियो। तर, जबरा भने आलटाल गर्दै आए। न्यायपालिकाको विकृति, विसंगतिबारे अध्ययन गरी प्रस्तुत गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा प्रधानन्यायाधीश इमानदार प्रतिबद्ध भए विकृति र विसंगति ८० प्रतिशत ठीक हुने उल्लेख छ। बारले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा बाधक रहेको आरोप लगाउँदै शुद्ध र स्वच्छ न्याय प्रदान गर्न अनिच्छुक रहेको जनाउँदै आएको थियो।
न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी एवं कानुन व्यवसायी असन्तुष्ट रहेकै बेला पूर्वन्यायाधीश फोरम पनि थपियो। पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले ५ कात्तिक २०७८ मा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै जबराको व्यवहार र आचरणमा गम्भीर शंका उत्पन्न भएको जनाएका थिए। न्यायिक इतिहासमै पहिलो पटक बहालवाला प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशहरू मैदानमा उत्रिए। पूर्वन्यायाधीश फोरमले १६ बुँदे विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउनका लागि प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निकास दिनु यथोचित हुने सुझाव दियो।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश के भन्छन् ?
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले न्यायपालिकालाई अनपेक्षित रूपमा इतिहासमा कहिल्यै नभएको घटना अहिले भइरहेको बताए। उनले भने, ‘संसदले विवेकपूर्ण निर्णय लिने अपेक्षा गरेको बताए। असाधारण व्यवधानको परिस्थिति निर्माण भएको चर्चा गर्दै उनले जुन पक्षमा निर्णय गरे पनि संसदले अविलम्ब निर्णय गर्नुपर्ने बताए। पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले संविधान, कानुनले आफ्नो प्रक्रिया आफैं रोज्ने बताए। ‘के भनौं म ? पास हुने नहुने संसद्को अधिकारको कुरा हो। कानुनले आफ्नो बाटो आफैं लेला।’ उनले भने। सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले महाअभियोग प्रस्ताव छिटो हुने पर्ने बताए। ‘ढिलो भए पनि दर्ता भएको छ। यो खुसीको कुरा हो। जबराले आफैं जानेर छोड्नु पथ्र्यो। त्यो जानेनन्। प्रधानन्यायाधीश पदमा धेरै राख्नु हुँदैन। उनी पदमा भइरहे पदको दुरुपयोग गर्छन्। ’
जबराको विवादित बिगत
प्रधानन्यायाधाशी जबराको दबाबमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गैरसांसद गजेन्द्रबहादुर हमाललाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि उनी विवादमा तानिएका थिए। यद्यपि, जबराले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी मन्त्री नियुक्तिमा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको प्रष्टीकरण दिएका थिए। प्रधानन्यायाधीश जबरा आफ्नै सहकर्मी र कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलनले घेराबन्दीमा परे। उनले बोलाएको फुलकोर्ट बैठकमा सहकर्मी सबै न्यायाधीशले बहिष्कार थिए। न्याय सम्पादनको काम कारबाही पूर्णरूपमा ठप्प भएको थियो। प्रधानन्यायाधीश जबरा न्यायिक बिचलन र विकृति बढाएको आरोप सहकर्मी न्यायाधीश र बार एसोसिएसनको थियो।
१५ असारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले पत्नी हत्यामा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको १२ वर्षे कैद सजाय घटाएर साढे ८ वर्षमा झारिदिएको थियो। उक्त फैसला अनुसारको सजाय भोगेर कोइराला ८ साउनमा रिहा भइसकेका छन्। सो फैसलाविरुद्ध सर्वसाधारण सडक आन्दोलनमा उत्रेका थिए। सो मुद्दाको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकन निस्सा दर्ता गराए पनि सुनुवाइ हुन सकेन।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्कीले समेत प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको वक्तत्व्य जारी गरेका थिए। पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले भने, ‘हामी चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले एउटा सन्दर्भमा विज्ञप्ति जारी गरेका हौं। त्यो बिन्दुबाट धेरै अगाडि कुराहरू बढिसकेको छ। प्रधानन्यायाधीशको छवि बिग्रनुभन्दा अगाडि नै टुंगो लागोस् भन्ने थियो। अब अहिले त परिस्थिति धेरै बदलिसक्यो। ’ उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट जनाएका थिए। मुद्दाको पेसी सूचीको निर्धारण गर्दा व्यापक मनोमानी भएको आरोपसमेत प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि थियो। फोरमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा वर्तमान न्यायिक नेतृत्वको संवैधानिक दायित्व निर्वाहमा नै गम्भीर शंका उत्पन्न भएको जनाएको थियो।
प्रतिनिधिसभा विघटनको पहिलो मुद्दा फैसला गर्ने प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई नै तोकिदिएर विभिन्न तहको तक्मा दिने घोषणा गरिएपछि पनि उनी विवादमा तानिएका थिए। स्वतन्त्र र विश्वासिलो न्यायपालिकाको मर्ममा नै आघात पुर्याएको चर्चा भएको थियो। प्रधानन्यायाधीश जबराको नाता पर्ने मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गराइनु, चर्को विरोधपश्चात् राजीनामा आउनुले प्रधानन्यायाधीशको आचरण र व्यवहारमा नै गम्भीर शंका गरिएको थियो।
मुद्दा पेशी तोक्ने अधिकारको प्रयोगमा बारम्बार विवाद उठ्नु, न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियानका अभियन्ता वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताको ध्यानाकर्षणमा पनि कजलिस्ट तोक्ने अधिकारको प्रयोगमा शंका उठाइएको थियो। प्रधानन्यायाधीश जबराले दक्ष र अनुभवि क्याडरका न्यायाधीशलाई उपेक्षा गरेको पूर्वन्यायाधीशद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। न्यायिक नेतृत्व र राजनीतिक दलबीचको भागबन्डाको आधारमा अनुभवहीन व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको फोरमले जनाएको छ। प्रधानन्यायाधीश जबराले दक्ष र अनुभवि क्याडरका न्यायाधीशलाई उपेक्षा गरेको आरोप छ। सर्वोच्चद्वारा सर्वोच्च अदालतउपर नै अन्तरिम आदेश हुनु, अन्तरिम आदेश बेलैमा सच्याउन सकिने प्रक्रिया र पद्धति अवलम्बन नहुनु, बार र बेन्चबीच सम्पन्न सहमतिविपरीत इजलास तोकिनु जस्ता क्रियाकलापले न्यायिक नेतृत्वप्रति बार एसोसिएसन र कानुन व्यवसायी असन्तुष्ट थिए।
‘अबको आन्दोलन न्यायालयको सुधार’
प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अचानक महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो। कति बाध्यात्मक थियो ?
न्यायपालिका सुधारका लागि उहाँ बाधक हुनुभयो। बहिगर्मनका लागि आन्दोलन गर्दै आएको १०७ दिन भयो। उहाँले नै संविधानअनुसार बहिर्गमन हुन्छु भनेको हुनाले संसदीय दलहरूलाई १७ बुँदे आधारपत्र पनि बुझाएका थियौं। दलका शीर्ष नेतासम्म पनि पुगेका थियौं। प्रधानमन्त्रीलाई पनि बुझाएका थियौं। सत्ता गठबन्धनले न्यायालयभित्रको समस्या प्रधानन्यायाधीश आफैंबाट समाधान होस् भनेर सोंच बनाएको थियो। प्रधानन्यायाधीशबाट न्याय सम्पादन र न्याय प्रशासन सञ्चालन हुन सकेको थिएन। न्याय सेवा आयोग, न्याय परिषद्मा पनि कामहरू ठप्प भयो।
दुईतिहाइ बहुमतबाट महाभियोग प्रस्ताव पारित होला ?
सत्ता गठबन्धन र अन्य राजनीतिक दलका सांसदहरूले पनि न्यायपालिका सुधारका लागि मतदान गर्नुहुनेछ भन्ने लागेको छ। कुनै कमीकमजोरी बिना प्रधानन्यायाधीशको कसुरको छानबिन गर्नुपर्छ। कसुरको सम्बन्धमा कारबाही गर्नेदेखि हटाउनेसम्मको काममा प्रतिनिधिसभाले सचेतता अपनाउने विश्वास लिएको छुँ।
महाभियोग प्रस्ताव आउनुको मुख्य कारण के हो ?
न्यायपालिकामा विकृति, विसंगति, बिचौलिया, भ्रष्टाचार व्यापक छ। त्यसमा सुधारका लागि पहल गर्नुभन्दा पनि प्रधानन्यायाधीश जबराबाट पहल भएन। बिमुख हुनुभयो। भ्रष्टाचारको संरक्षणसमेत गर्नु भएको भन्ने समेतका आधारमा महाअभियोग प्रस्ताव आएको हो। संवैधानिक नियुक्तिमा भागबन्डा गर्ने, न्यायाधीश नियुक्तिमा चलखेललगायतका कार्य र न्याय किनबेचका कारणले गर्दा समाधानका लागि बहिर्गमन आवश्यक थियो। स्वेच्छाले बहिर्गमन गर्न नमानेका कारण महाभियोग प्रस्ताव आएको हो।
सर्वोच्च अदालत परिसर केन्द्रित आन्दोलन अब के गर्नु हुन्छ ?
महाभियोग दर्ता भएकै कारणले न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुदृढीकरणका लागि जारी आन्दोलन स्थगन वा रोकिँदैन। यो अभियान निरन्तर रहन्छ। अहिले प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बनमा पर्नुभएको छ। सुधारका कामहरू बाँकी नै छन्। जबराको प्रवेश निषेधका लागि सर्वोच्चको मूल गेटमा आन्दोलन गरिएको हो।
अब त्यो स्थानमा आन्दोलन गरिरहनु पर्दैन। न्यायापालिका सुधारका लागि गर्नुपर्ने कुराहरू त बाँकी नै छ। अबको आन्दोलन न्यायालयको सुधारमा केन्द्रित हुनेछ। त्यसका लागि खबरदारी, सहकार्यको भूमिका गर्दै अघि बढ्छौं।
- चण्डेश्वर श्रेष्ठ अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन
- ढिलो भए पनि दर्ता भएको छ। यो खुसीको कुरा हो। जबराले आफैं जानेर छोड्नु पथ्र्यो। त्यो जानेनन्। प्रधानन्यायाधीश पदमा धेरै राख्नु हुँदैन। उनी पदमा भइरहे पदको दुरुपयोग गर्छन्। -बलराम केसी पूर्वन्यायाधीश
- हामी चारजनाले एउटा सन्दर्भमा विज्ञप्ति जारी गरेका हौं। त्यो बिन्दुबाट धेरै अगाडि कुराहरू बढिसकेको छ। प्रधानन्यायाधीशको छवि बिग्रनुभन्दा अगाडि नै टुंगो लागोस् भन्ने थियो। अब अहिले त परिस्थिति धेरै बदलिसक्यो। - कल्याण श्रेष्ठ पूर्वप्रधानन्यायाधीश
महाभियोग दर्ता भइसकेकाले तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ। दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेर कुनै पनि सहुलियत नपाउने गरी हटाउनुपर्छ। अरूले पनि सबक सिक्छन्। - ओमप्रकाश मिश्र पूर्वप्रधानन्यायाधीश
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
