काठमाडौं : ‘खेताला विज्ञ’ले अनधिकृत तवरबाट बजेट बनाएको विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले सात दिनपछि मात्रै मंगलबार काम थाल्दै छ। जबकि प्रतिनिधिसभाले असार २२ गते बनाएको ११ सदस्यीय यो समितिले १० दिनको समय मात्रै पाएको छ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर बजेटमा करका दरमा चलखेल गरेको प्रकरणमा असार २२ मै राजीनामा दिएका थिए। समिति सदस्य सीताराम महतोले संसद् चलिरहेको र समितिका सदस्यहरू बाहिर रहेका कारण ढिलाइ भएको बताए। अर्का सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले कामको प्रकृति हेरेर समय कति लाग्ने भन्ने कुरा हुने बताए। ‘काम नै सुरुवात भएको छैन। अहिले नै तोकिएको समयमा सकिन्छ कि सकिँदैन कसरी भन्ने ?’, कर्णले भने।
काम सुरु गरेको १० दिनभित्र काम सकाउने कार्यादेश पाएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार पहिलो दिन कार्यविधि बनाई संयोजक चयन गरिनेछ। समितिमा एमालेका ४, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २/२ र जसपा, लोसपा र एकीकृत समाजवादी १/१ जना सदस्य छन्। तत्कालीन मन्त्री शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई खेताला विज्ञ बनाएर मध्यरातमा बजेटमा करका दर हेरफेर गराएका थिए।
त्यसको खुलासा अन्नपूर्ण पोस्ट्ले गरेको थियो। त्यसपछि शर्माको संसद्देखि सडकसम्मै चर्को विरोध भयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि नै औंला तेर्सिएपछि शर्माले राजीनामा दिनुपरेको थियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्ति राखेर अर्थतन्त्र नै ध्वस्त पार्ने काम भएको बताए। सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रियामा ओलीले बजेटका निर्माण गर्दा अनाडी मात्र होइन, व्यापारीका प्रतिनिधिलाई सेटिङअन्तर्गत करका दर, अन्तःशुल्क, भन्सार दरका हेरफेर गर्ने, छुट दिने काम भएको बताए।
राजनीतिक पार्टीकै नेता छानबिन समितिमा रहेकाले उनीहरूको खबरदारी हुनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। सुशासनविद् खेमराज रेग्मीले समितिको निष्पक्ष छानबिन गर्नेमा विश्वास दिलाउन सक्नुपर्ने बताए। ‘यो घटनामा को–को मिसिएका छन् ? ककसको संलग्नता छ ? त्यो लहरो कतिसम्म पुगेको छ ? सबै छानबिन गर्नुपर्छ’, उनले भने।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले बजेट काण्ड, नीतिगत भ्रष्टाचार र संसदीय छानबिनको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार नेपालमा पनि विगतमा विभिन्न विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन भए तर त्यस्ता छानबिन औपचारिकतामा सीमित रहेको पाइन्छ। ‘अहिले पनि समितिप्रति शंका गर्नेहरू प्रशस्तै देखिन्छन्। शंका गरे पनि संसदीय समितिको प्रतिवेदन आउञ्जेल सकारात्मक आशा भने गर्नै पर्छ’, उनले भने। उनले समितिलाई विभिन्न सुझाव दिएका छन्।
- बजेट तयारीको अन्तिम दिनको मध्यरातमा अर्थमन्त्रीको अनुमतिले अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको हो कि होइन भन्ने प्रमाणको संकलन गर्ने विषय।
- अर्थमन्त्री र सो दिन उपस्थित कर्मचारीसँग बयान लिने र निजहरूको बयानको आधारमा अरू कर्मचारी र सम्बद्ध अन्य व्यक्तिहरूसँग बयान लिने विषय।
- सीसीटीभी फुटेज नष्ट भएको हो होइन पत्ता लगाउने ( सीसीटीभी फुटेज नष्ट गरेको भए पनि चभतचष्खभ गर्न मिल्छ भन्ने सम्बन्धित विज्ञहरूको भनाइ सुनिएको हुँदा सो कार्य पनि गर्नै पर्यो )। यदि सीसीटीभी फुटेज नष्ट गरिएको पुष्टि भएमा अपराध भएको कुरा पनि पुष्टि भई नै हाल्छ। यदि नष्ट गरिएको हो भने त्यसमा संलग्नहरू पत्ता लगाउने विषय।
- यसमा अर्थ र राजस्व सचिवहरूको बयान महत्वपूर्ण हुन्छ। दुवै सचिवहरू वर्तमानका चतुर सचिवमध्ये मानिनु हुन्छ। उहाँहरूले दिने बयान र लिने अडानले निकै ठूलो महत्व राख्छ।
- समाचारहरूमा आए अनुसार यदि घटना भएकै हो भने र मन्त्रीको दबाबनै थियो भने जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा अगावै उहाँहरूले सो घटनाको जानकारी मुख्य सचिव र प्रधानमन्त्रीलाई गराउनु भयो कि भएन भन्ने विषय पनि त्यति नै महत्वपूर्ण हुन्छ।
- यदि दुवै सचिवले मुख्य सचिव र प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराए पनि त्यसमा सुनुवाइ नभएको हो भने छानबिन समितिले मुख्य सचिव र प्रधानमन्त्रीलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ।
- यदि घटना भएको पुष्टि भएमा र दुवै सचिवले मुख्य सचिव र प्रधानमन्त्रीलाई सोको जानकारी नगराएको पाइएमा सो घटनाको दोषी दुवै सचिवहरू पनि हुन सक्नुहुन्छ।
- दुवै सचिवहरू चतुर भएको हुँदा उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीसम्मलाई जानकारी गराएको र सीसीटीभीको फुटेज पहिले नै सुरक्षित गरेको हुन सक्ने प्रबल सम्भावना पनि छ। अर्कोतर्फ उहाँहरू दुवैजना सबैभन्दा राम्रो ठाउँमा जागिर खान प्रयास गर्ने मामिलामा पनि निकै अगाडि बढ्न सक्ने व्यक्ति भएको हुँदा अर्थमन्त्रीको निर्देशन पालना गर्नेतर्फ लागेको हुन सक्ने सम्भावना पनि छ।
- समाचारहरूमा बारम्बार आएको र प्रतिपक्षीहरूको कडा विरोध भएपछि मात्र छानबिन समिति गठन हुनुका पछाडि सो घटनामा अर्थ मन्त्रीभन्दा माथिल्लो स्तरको संलग्नता थियो कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ पनि प्रशस्तै छ।
- समाचारहरूमा आएको आधारमा हेर्दा यस घटनाले धेरै कुरा उजागर गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। देशमा विगत करिब १५ वर्षदेखि नीतिगत भ्रष्टाचारले उग्र रुप लिइरहेको सन्दर्भमा यसले थप पुष्ट्याइँ गर्नेछ र धेरैलाई कठघरामा उभ्याउने पनि छ।
- संसदीय समितिका सदस्यहरूले आफु, आफ्नो दल र गुटलाई हेर्नु होला कि राष्ट्रलाई ! वास्तविक परीक्षाको घडी आएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
