काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको लागेको महाभियोग प्रस्तावमाथि साढे ५ महिनापछि संसद्मा छलफल भएको छ। गत फागुन १ गते सत्तारुढ दलका सांसदहरूले जबराविरुद्ध संसद्मा महाभियोग दर्ता गराएका थिए। त्यससँगै जबरा निलम्बनमा छन्।
आइतबार संसद्मा भएको छलफलमा महाभियोगका प्रस्तावक सत्तारुढ दल र विपक्षी नेकपा एमाले सांसदबीच मतैक्यता हुन सकेन। एमाले सांसदहरूले महाभियोग प्रस्ताव ढिलो गरी छलफलमा ल्याएकामा असन्तुष्टि जनाउँदै सत्तारुढ दल र सभामुख सापकोटाको आलोचना गरेका थिए। महाभियोग टुंग्याउन हो कि अल्मल्याउन ल्याएको भन्दै विपक्षी सांसदहरूले प्रश्न गरे। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले पारित गर्न सुझाए।
एमाले सांसद भीम रावलले न्यायपालिकाका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा कानुन मिच्ने प्रवृत्ति बढेर गएको बताए। महाभियोगमाथि संसद्मा छलफलमा भाग लिँदै रावलले राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरूमा अनेक किसिमका विकृतिका थुप्रोहरू लाग्ने गरेको बताएका हुन्। ‘धेरै निकायमा विकृतिका चाङ छन्। प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रस्ताव अघि सारिएको कति समय भयो ? के कुरामा हेक्का राखिनुपथ्र्यो भने कस्तो राजनीतिक प्रक्रियामा छौं र कुन चरणमा छौं ? देश आमनिर्वाचनमा जाँदैछ। यस्तो स्थितिमा अत्यन्त संवेदनशील विषयलाई उठाइएको छ’, उनले भने।
एमालेकै अर्का सांसद खगराज अधिकारीले महाभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव समयभित्र सम्पादन हुन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाए। ‘संविधानको उपहास नगरौं। महाभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव समयभित्र सम्पादन गर्नुपथ्र्यो। गम्भीर प्रश्न खडा भयो। समयभित्र निरुपण हुनुपथ्र्यो। रित पुर्याएर भन्ने मात्रै नगरौं। गम्भीर प्रकृतिका बहस गर्न तीन महिना मात्रै समय छ।’
माओवादी सांसद हरिबोल गजुरेलले एमालेले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई जोगाउन चाहेको आरोप लगाए। उनले महाभियोगजस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयमा समयको कारण देखाएर प्रधानन्यायाधीशलाई जोगाउन खोजेको बताए। कांग्रेस सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले सडकबाट जबराको विषयमा प्रश्न उठेपछि महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनुपरेको बताए।
उनले भने, ‘महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफलमा विलम्ब भयो भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ। ९ महिना संसद् सुचारु हुन सकेन। बजेट ल्याउनुपर्यो। त्यही भएर पनि ढिलो भयो। महाभियोग प्रस्ताव पास गरिनुपर्छ।’
राजमो सांसद दुर्गा पौडेलले जबराविरुद्ध लगाइएको महाभियोगको प्रस्ताव पारित गर्नुको विकल्प नरहेको बताइन्।
सात दिनभित्र सफाइ पेसको मौका
एमालेकी सांसद निरुदेवी पालले सत्तारुढ दलले दुईतिहाइ बहुमत नभएको थाहा पाउँदापाउँदै पनि सत्तारुढ दलले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको बताइन्। एमाले सांसद महेश बस्नेतले महाभियोगको प्रस्ताव टुंग्याउन नभई समयसीमा कटाउन छलफलमा ल्याइएको बताए।
महाभियोग दर्ता भएको सात दिनभित्र बैठकमा छलफल हुने गरी सभामुखले दिन र समय तोक्न सक्ने व्यवस्था छ। प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले बढीमा १५ दिनभित्र बैठक बस्ने गरी संविधानको धारा ९३ को उपधारा (३) बमोजिम अधिवेशन आह्वानसमेत माग गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
