बाँदरमुढे घटनापीडितको लगत संकलन सुरु

बाँदरमुढे घटनापीडितको लगत संकलन सुरु

रत्ननगर : बाँदरमुढे घटना पीडितको समस्या समाधानसहित राहत एवं क्षतिपूर्तिका लागि गठित समितिले काम थालेको छ। माडी नगरपालिकाका प्रमुख ठाकुर ढकालको संयोजकत्वमा गठित समस्या समाधान समितिले घटना पीडितको लगत संकलन गर्न थालेको हो।

समितिका सदस्य एवं बाँदरमुढे घटनापीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष मुक्तिप्रसाद न्यौपानेले हिजोको विवादलाई थाती राख्दै लगत संकलन थालिएको बताए। संघ तथा प्रदेशसभा निर्वाचनअघि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग पीडितपक्षले गरेको सहमतिअनुसार अहिले लगत संकलनको काम शुरु भएको हो। केही पीडित भने सो सहमतिमा सहभागी भएका थिएनन्। 

'विगतको हाम्रो लडाइँ जारी छ तर पनि राहतका लागि पहल त गर्नुपर्‍यो, अध्यक्ष न्यौपानेले भने, 'अब हिजो वार्तामा भएका र नभएका यावत समस्यालाई लिएर छलफल अगाडि बढाउनुपर्छ।'

विसं २०६२ जेठ २३ गते दक्षिण चितवनको माडीस्थित बाँदरमुढे खोलामा यात्रुबाहक बसमा भएको बम विस्फोटमा ३८ मृत्यु र ७२ जना घाइते भएका थिए भने उपचारका क्रममा थप चारजना घाइतेको समेत ज्यान गइसकेको छ। 

गएको मंसिरमा माओवादी केन्द्र र पीडित परिवारबीच भएको तीनबुँदे सहमतिमा मृतकका परिवारमध्ये काम गर्न सक्नेलाई स्वरोजगार र नसक्नेलाई जीवनवृत्ति तथा बालबालिकालाई पठनपाठनको व्यवस्था गर्ने, घाइतेको औषधि उपचारसँगै काम गर्न सक्नेलाई रोजगार र स्वरोजगार तथा नसक्नेलाई जीवनवृत्तिको व्यवस्था गर्ने उल्लेख थियो। 

यस्तै घटनास्थलको १० बिगाहा क्षेत्रमा स्मारक र नमूना संग्रहालय बनाइने तथा माडीमा चिडिया घर निर्माण गरी पर्यटकीयस्थल बनाउने सम्झौतामा भनिएको थियो। 

ती सहमति कार्यान्वयनका लागि पीडित, माओवादी केन्द्र र माडी नगरपालिका सम्मिलित एउटा समिति बनाएर छानबिन गरी सोही समितिको निर्णयअनुसार काम गर्न अहिले माडी नगर प्रमुख ढकालको नेतृत्वमा समितिले काम थालेको हो। 

सो समितिमा माओवादी केन्द्रका तीनजना र पीडितका तर्फबाट तीनजना सहभागी छन्। समितिले घर घर पुगेर पीडितको अवस्था र चाहनाबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बनाई केन्द्रमा पेश गर्ने स्थानीयवासी गोविन्द न्यौपानेले जानकारी दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.