काठमाडौं : विगतका वर्षहरू जस्तै यस वर्षको मे महिनामा पनि सगरमाथा आरोहण गर्नेहरूको ठूलो भीड लाग्यो, जहाँ एकैदिन २ सय ७४ जना पर्वतारोहीले सगरमाथाको सफल आरोहण गरे। यसअघि सन् २०१९ को मे महिनामा पनि एकैदिन नेपालतर्फबाट २ सय २३ र तिब्बततर्फबाट १ सय १३ जनाले सगरमाथा चढेका थिए।
एकैदिन सयौं मानिस सगरमाथाको चुचुरोतिर लामबद्ध भई जाँदै गरेको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले यसको वातावरणीय प्रभावमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। सगरमाथा आरोहणका क्रममा देखिने यस्तो अत्यधिक भीडले त्यहाँ उत्पादन हुने फोहोर र प्रदूषणलाई निकै चुनौतीपूर्ण बनाएको टिप्पणी हुने गरेको छ।
सन् १९९१ देखि सगरमाथा क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको संस्था सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति (एसपीसीसी) का अनुसार यस वर्षमात्र ९० हजार केजीभन्दा बढी फोहोर जम्मा भएको छ। एसपीसीसीका अनुसार आधार शिविरबाट मात्रै ८० हजार ७ सय ५० केजी फोहोर संकलन भएको छ, जसमा पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने र भान्सा तथा मानव सिर्जित अन्य फोहोरहरू छन्। यसैगरी आधार शिविरभन्दा माथिल्लो भागबाट ९ हजार ७ सय ५० केजी फोहोर र १ हजार ७ सय ६९ केजी मानव मलमूत्र राखिएका विशेष ब्यागहरू संकलन गरिएका छन्।
खुम्बु क्षेत्रमा काम गर्ने अर्को संस्था ‘सगरमाथा नेक्स्ट’ का अनुसार मुख्य पर्यटकीय सिजनमा यहाँ दैनिक ७ सय ९० केजी फोहोर संकलन हुने गर्छ भने यस क्षेत्रमा वार्षिक करिब २ सय टनसम्म फोहोर जम्मा हुने गरेको छ। कोभिड–१९ महामारीपूर्व अर्थात् सन् २०१९ सम्म यस क्षेत्रमा वार्षिक ८० हजारसम्म पर्यटकले भ्रमण गर्ने गरेका थिए। हिमालबाट मुख्यतः अक्सिजन सिलिन्डर, ब्याट्री, टिन, प्लास्टिक, पुराना टेन्ट, च्यातिएका जुत्ता–कपडा र सिसाका बोतलहरू संकलन हुने गर्छन्।
फोहोर व्यवस्थापनलाई भरपर्दो र आरोहीलाई उत्तरदायी बनाउन एसपीसीसीले ‘माउन्टेन रेन्जर’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ, जसअन्तर्गत आरोहीहरू फर्किएपछि उनीहरूले फिर्ता ल्याएको फोहोरको परीक्षण गरिन्छ। हिमालमा फोहोरको समस्या जटिल बन्दै गएपछि हालै राष्ट्रियसभामा ‘एकीकृत पर्यटन विधेयक’ समेत पेस गरिएको छ। प्रस्तावित विधेयकको दफा १९ को उपदफा ६ र ८ मा पर्वतारोहण दलका सदस्यले वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन तोकिएका सर्तहरू अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने, सामानहरू फिर्ता ल्याउनुपर्ने र सर्त उल्लंघन गरेमा कडा क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने जस्ता कानुनी व्यवस्थाहरू समेटिएका छन्।
यसअघि २०८१ वैशाख १४ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले पनि सगरमाथाको वहन क्षमता, वातावरणीय प्रभाव र सुरक्षालाई ध्यानमा राखी आरोहीको संख्या निर्धारण गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। अधिवक्ता दीपकविक्रम मि श्रद्वारा दायर रिटमाथि फैसला गर्दै अदालतले ‘पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावली, २०५९’ को नियम १५ र २३ (ग) अनुसार आरोहीले आधार शिविरभन्दा माथि गरेको फोहोर अनिवार्य रूपमा आफैंले फिर्ता ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको थियो।
कानुनी व्यवस्था भए पनि सरकारी निकायहरूको फितलो कार्यान्वयनका कारण हिमाली क्षेत्र प्रदूषित बनेको अदालतको ठहर छ। अर्कातर्फ, अमेरिकास्थित ‘माउन्ट एभरेस्ट बायोग्यास प्रोजेक्ट’ ले सगरमाथाको मलमूत्र व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक समाधान अघि सारेको थियो। सगरमाथाबाट संकलन गरिएको मलमूत्र तल्लो क्षेत्र अर्थात् गोरेक शेपमा लगेर विसर्जन गर्दा खुम्बु हिमनदी प्रदूषित हुने र त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्रका शेर्पा समुदायको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्ने जोखिम रहन्छ।
यस परियोजनाले बायोग्यास डाइजेस्टर स्थापना गरेर हिमालको फोहोरलाई ऊर्जामा बदल्ने र दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएको थियो। मानिसको भौतिक उपस्थितिले मात्र हिउँ पग्लिने वैज्ञानिक आधार नभए पनि मानवीय गतिविधिले पर्यावरणमा भने ठलो असर पु¥याइरहेको छ। वार्षिक ८० हजारभन्दा बढी मानिस खुम्बु क्षेत्र पुग्दा त्यहाँ हुने हेलिकप्टरको उडान र जीवाश्म इन्धनको अत्यधिक प्रयोगका कारण तापमान बढेर हिउँ पग्लिन मद्दत पुगिरहेको छ।
सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी विवेक बैंजुका अनुसार सन् १९७२/७३ मा वार्षिक केवल १४ सय पर्यटक आउने यस क्षेत्रमा सन् २०२३ सम्म आइपुग्दा यो संख्या ५३ हजार नाघेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
