आयात बन्देजमा फेरि चलखेल

काठमाडौं  : सरकारले गत वैशाखमा ‘सेटिङ’ गर्दै तीन महिनाका लागि १० वटा वस्तु आयातमा रोक लगायो। आयात खुला राखिएकामा स्वास्थ्यलाई हानी गर्ने वस्तु पनि थिए। बन्द गरिएकामा अत्यावश्यक धेरै परे। उक्त निर्णय पुनरावलोकन नगरी पुनः सोही निर्णयलाई निरन्तरता दिने चलखेल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भइरहेको उच्च स्रोत बताउँछ। 

यो देशमा आर्थिक संकटकाल लागेको अवस्था होइन। तर, सरकारले आफूखुसी वस्तु र व्यापार गर्ने व्यक्ति छानेर निर्णय गर्नु गैरकानुनी भएको विज्ञ बताउँछन्। यस्तो कार्य विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)को मर्म र भावनाविपरीत भएको धारणा उनीहरूको छ। 

आर्थिक संकट देखाउँदै सरकारले गत वैशाख १३ गते १० वटा वस्तु आयातमा रोक लगाएको थियो। लेज, कुरकुरे, कुरमुरे आयातमा सरकारले बन्देज लगायो। तर, मानव स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष हानी पुग्ने बिँडीको पात, रजनीगन्धा, पान मसला, पानको पातलगायत विलासिताका वस्तुहरू भने रोकिएनन्। यस्तो निर्णयको पछि ‘ठूलै आर्थिक चलखेल भएको’ स्रोतको भनाइ छ। 

अर्थशास्त्री डा. रमेश पौडेल सरकारले आयात रोकेका १० वस्तुलाई पुनः रोक लगाउन नमिल्ने तर्क गर्छन्। ‘असार मसान्तसम्मका लागि भनेर रोक लगाइएको थियो,’ डा. पौडेलले भने, ‘कुनै पनि वस्तुको रोक निश्चित समयसम्म लगाएपछि तोकिएको समयदेखि खुलाउ नै पर्छ। त्यसो हुँदा सरकारले त्यसलाई पुनः निरन्तरता दिने आधार छैन।’

खुला अर्थव्यवस्था अवलम्बन गरेको मुलुकले कुनै पनि वस्तुलाई लामो समयसम्म प्रतिबन्ध गर्न नपाइने डा. पौडेलको तर्क छ। ‘प्रतिस्पर्धी बजारमा यो व्यावहारिक पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘किनभने औपचारिक रूपमा ती वस्तुको आयात नभए पनि भारतसँगको खुला सीमाका कारण अनौपचारिक माध्यमबाट वस्तु आयातको स्थिति भयावह हुन सक्छ। यसले अनौपचारिक अर्थव्यवस्थालाई प्रश्रय दिन्छ। राजस्व असुलीमा पनि प्रत्यक्ष असर गर्छ।’

९७ शीर्षकका ५ हजार १२ प्रकारका वस्तुमध्ये १० वटालाई मात्रै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तीन महिनालाई रोकेको थियो। मन्त्रालयले १० वटा वस्तुलाई रोक्ने र अरूलाई खुलै राख्ने चलखेल गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ। यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भएको र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि कार्यान्वयन हुने मन्त्रालय स्रोतले बतायो। ‘हामीले निरन्तरताका लागि प्रस्ताव गरेका छौं,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अब निर्णय गर्ने जिम्मा मन्त्रिपरिषद्को हो।’ 

तर, सरकारले बिना अध्ययन र कारण १० वटा वस्तुमा मात्रै रोक लगाएकोमा उद्योगी–व्यवसायी भने असन्तुष्ट छन्। नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का उपाध्यक्ष राजेशकाजी अग्रवाल सरकारले आयात रोक्दा कालोबजारी भएको तर्क गर्छन्। ‘सरकारले रोकेका वस्तुको बजारमा अभाव छैन,’ अग्रवाल भन्छन्, ‘त्यस्ता वस्तु चोरीपैठारीबाट आउन सक्छन्। अन्य कुनै तरिकाबाट पनि आइरहेकै छन्।’ लोकतान्त्रिक एवं खुला उदार अर्थतन्त्रमा कुनै पनि चिजको आयात निर्यात रोक्न नहुने अग्रवाल बताउँछन्। ‘आयात रोक्दा हुन्डी बढावा भएको छ,’ अग्रवालले भने, ‘सरकारको राजस्व गुमेको छ। बन्देज लगाउनुभन्दा ड्युटी बढाउन सकिन्छ।’ असारमा रेमिट्यान्स बढ्ने र मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न अब पर्यटक ल्याउन जोड दिनुपर्ने अग्रवाल बताउँछन्। 

सरकारले गत वैशाख १३ गते तीन महिनाका लागि लेज, कुरकुरे, कुरमुरेदेखि सबै प्रकारका तयारी मदिरा (कच्चा पदार्थबाहेक), चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु (कच्चा पदार्थबाहेक), हीरा (औद्योगिक कच्चा पदार्थबाहेक), ६ सय डलरभन्दा बढी मूल्यका मोबाइल सेट, रंगीन टेलिभिजन (३२ इन्चभन्दा माथिका) आयातमा रोक लगाएको थियो। यस्तै जिप, कार र भ्यानहरू (एम्बुलेन्स र शवबाहनबाहेक), मोटरसाइकल २५० सीसीभन्दा माथिका, सबै प्रकारका खेलौना र खेल्ने तासको आयात रोकिएको थियो।

आयात रोक्दैमा मात्रै समस्या समाधान नहुने विज्ञहरू बताउँदै आएका छन्। आयात रोकेपछि वस्तुको कालोबजारी बढेको विज्ञहरू बताउँछन्। आयात रोक्दा व्यापारीले अभाव सिर्जना गर्ने र वस्तुको भाउमा कालोबजारी हुने व्यवसायी नै बताउँछन्। आयात रोकिँदा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा सर्वसाधारण जनता पर्ने व्यवसायी बताउँछन्। पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा सरकारले पक्षपात गरेर वस्तुको आयातमा रोक लगाउन नमिल्ने बताउँछन्। ‘समान प्रकारका कुनै वस्तु आयात भइरहने, तर कुनै वस्तु आयात गर्दा भुक्तानी सन्तुलन बिग्रने भन्ने हुँदैन,’ पूर्वसचिव ओझा भन्छन्, ‘रजनीगन्धा भिœयाउन किन आवश्यक छ ? के कारणले गर्दा १० वस्तु मुलुकका लागि हितकारी छैनन् त ? यसको उचित जवाफ सरकारले दिन सक्नुपर्छ।’ 

सरकारले संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई सुधार्न विलासिताका वस्तुमा रोक लगाउने भनेको थियो। तर, रक्सी, गाडी, सुर्तीजन्य पदार्थलाई खोलेर सामान्य वस्तुमा रोक लगाएको थियो। विलासिताका वस्तु र खाद्य वस्तुको वर्गीकरण गरेर मात्रै रोक लगाउनुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्। मुलुकमा उत्पादनतिर ध्यान नदिई एकैपटक वस्तु आयात रोक्दा पुँजी पलायन हुने र महँगी बढ्ने भन्दै सरोकारवालाहरू चिन्ता व्यक्त गर्छन्। 

अर्थतन्त्र अठ्यारोमा रहेका कारण सरकारले यो बेला एकपछि अर्को कदम उठाउँदै जानुपर्ने छ। स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तु आयात नगर्ने सिद्धान्त नै अपनाउनुपर्छ। तर, खुला सिमाना भएकाले तस्करी हुने सम्भावना पनि त्यतिकै हुन्छ। त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। बिचौलियाले फाइदा उठाउने र हुन्डी कारोबार फस्टाउने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ। मुख्यतः आन्तरिक उत्पादनतिर सरकारको ध्यान नदिई आयात रोक्नु न्यायसंगत नहुने पनि व्यापारीहरू बताउँछन्। 

आन्तरिक उत्पादन नबढाएसम्म जति आयातमा रोक लगाए पनि दीर्घकालीन रूपमा समस्या निराकरण हुँदैन। राजस्व परामर्श समितिको टोलीको पनि प्रतिबन्ध लगाएका वस्तुहरू चोरीबाट आयात भएको तथ्य पत्ता लगाएको थियो। रोक लगाइएका वस्तु बजारमा छ्याप्छ्याप्ती रहेकाले बन्देज लगाउनुको कुनै अर्थ नभएको परिसंघका उपाध्यक्ष अग्रवाल बताउँछन्। 

सरकारले आयात रोक्ने काम हतारमा निर्णय गरेको उद्योगीहरू बताउँछन्। अध्ययन बिना हतारमा आयात रोक लगाएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बताउँछन्। ‘देशलाई आवश्यक नभएको र उपभोग नगरे पनि हुने वस्तु रोक लगाउनुपर्छ’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सरकारले सम्बन्धित व्यवसायीसँग छलफल गरेर मात्र कुन वस्तु रोक्ने र कुन खुला गर्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ।’ 

पुरानै सूचीका १० वटा वस्तु आयात रोक्नु उचित नहुने श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘सूची परिमार्जन गरी हामीलाई नचाहिने र उपभोग गर्दा पनि फरक नपर्ने वस्तु मात्रै रोक्न सकिन्छ’, श्रेष्ठले भने। आयात रोकेपछि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा केही बचत हुनु स्वाभाविक भए पनि हुन्डीको कारोबार भइरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। पूर्ववाणिज्य सचिव चन्द्र घिमिरे सरकारले आयात रोकेका भन्दा अरू नै वस्तुको आयात रोक्नुपर्ने तर्क गर्छन्। ‘धेरै मात्रामा आयात हुने र विलासीताका वस्तुमा रोक लगाउन सकिन्छ,’ घिमिरे भन्छन्, ‘यसमा सरकारले गहन अध्ययन गर्न आवश्यक छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले यस्तो प्रतिबन्ध लामो समय गर्न हुँदैन भन्छ।’ 

अध्ययन नगरी आयात रोक्दा अर्कोतिर समस्या पर्ने बताउँछन्, उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष श्रेष्ठ। ‘गत वैशाखमा सरकारले अध्ययन नै नगरी एकाएक आयात रोक्ने निर्णय गरेको थियो,’ श्रेष्ठले भने। मुलुकमा चाहिनेभन्दा बढी आयात हुने वस्तुमा भने रोक आवश्यक रहेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘सुपारी, मरिचजस्ता वस्तु आयात भएर तस्करी हुने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘गलत नियतले वस्तु रोक्न आवश्यक छ।’ अब आयात रोक्ने नै हो भने गहिरो अध्ययन र सम्बन्धित व्यवसायीसँग छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।  तर, खुला सिमानाका कारण आयात रोकेका सामान पनि बजारमा छन्। खुला सीमालाई व्यापारिक रूपमा नियन्त्रण गर्न सके मात्र आयात रोकेको उचित हुने श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘अनियन्त्रित व्यापार रोक्नुपर्छ, यसले आर्थिक यथार्थता देखिँदैन,’ उनले भने।  सरकारले वैशाखमा आयात रोक्दा स्वास्थ्यलाई हानी हुने र नचाहिने तुलसी, रजनीगन्धालगायत वस्तु निर्वाध रूपमा आउन दिएको थियो। सीमित व्यापारीलाई हेरेर मात्र आयात रोकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो। उपाध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार विदेशी मुद्रासञ्चिति जोगाउन सरकारले उपभोग कम गर्न आह्वान गर्न सक्ने बताउँछन्। ‘हामीलाई चाहिनेभन्दा बढी वस्तु आयात रोक्नु उचित होइन, हचुवाको भरमा आयात रोक्न झन् उचित हुँदै होइन’, श्रेष्ठले भने।  तुलसी, रजनीगन्धा, पानको पातलगायत दर्जनौं वस्तु आयात रोक्नुपर्ने भए पनि सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको जानकारहरू बताउँछन्। ‘त्यस्ता वस्तु आयातमा छुट दिएर सरकारले अमिल्दो काम गरेको छ’, श्रेष्ठले भने, ‘जुन सामान नमगाए पनि फरक पर्दैन, त्यस्ता वस्तु रोक्न लगाउनुपर्छ।’  सबैभन्दा धेरै पेट्रोलियम पदार्थ आयात भइरहेको छ। पेट्रोलको विकल्पमा विद्युतीय सवारीमा जानेतिर सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाल आयात नियन्त्रणभन्दा पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘उत्पादन र आयात प्रतिस्थापन हुने गरी सरकारले रणनीति बनाएर आयात रोक्नुपर्छ’, अग्रवाल भन्छन्, ‘हचुवाको भरमा आयात रोक्दा चोरी बढ्नुका साथै राजस्व गुमेको छ।’ 

आयात प्रतिस्थापन तुरुन्तै नहुने भएकाले नीतिगत योजना बनाएर जानुपर्ने अग्रवाल बताउँछन्। ‘विलासीका वस्तु केही समयका लागि रोक्नुपर्छ’, उनले भने, ‘कुन वस्तु रोक्दा के प्रभाव पर्छ भन्ने अध्ययन र विश्लेषण हुन जरुरी छ।’ हचुवाको तालमा १० वस्तु आयात रोक्ने निर्णय गर्दा खासै प्रभाव नपरेको र चोरीका माध्यमबाट आइरहेको श्रेष्ठ बताउँछन्। 

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीराज निरौला मुलुकलाई अत्यावश्यक पर्ने वस्तुहरू आयात गर्नैपर्ने बताउँछन्। अर्थशास्त्रीय भाषाले तुलनात्मक लाभको सिद्धान्तका आधारमा आयात गर्नु उपयुक्त हुने भनेर व्याख्या गरेकाबारे उनले ध्यानाकर्षण गराए। ‘यसअनुसार नेपालमा उत्पादन गर्दाभन्दा आयात गर्दा सस्तो पर्छ भने मात्रै जनतालाई उपभोग गर्न ल्याउन दिनुपर्छ भन्ने अर्थशास्त्रमा तुलनात्मक लाभको सिद्धान्त हो,’ उनले भने। 

अब प्रतिबन्धित आयातलाई फेरि खुलाउने वा नखुलाउने भन्नेबारे पुनरावलोकन गर्ने, विश्लेषण गर्ने, मात्रा जाँच्ने, नाप्ने काम उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सरकारले सञ्चितिमा दबाब परेको भन्दै साढे २ महिनाका लागि आयातीत वस्तुमा कडाइ गरेको थियो। पछिल्लो समय विप्रेषणमा वृद्धि, पर्यटन बढिरहेकाले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा केही सुधार भएकाले अर्थतन्त्र संकटको अवस्थामा नभएको उनले बताए। 

यसैगरी उपभोक्ता संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमिल्सिना सरकारले रजनीगन्धा जस्ता मीठापानको नाममा गुट्खा वस्तुहरू आयात खुला गर्ने तर कुरकुरे, कुरमुरेजस्ता सामान्यवस्तु आयातमा प्रतिबन्ध कायम गर्नु उपयुक्त नभएको तर्क गर्छन्। उनकाअनुसार नेपाल अहिले अत्यन्तै आर्थिक संकटमा फसेको अवस्थामा चामल, पिठोलगायतका अत्यावश्यक वस्तुको तुलनामा कुरकुरे, कुरमुरे कम महत्वका हुन्। 

‘सकभर स्वदेशमै उत्पादन हुन्छ भने आयातीत वस्तुलाई केन्द्रित गर्नु उपयुक्त नहोला। तर, रजनीगन्धा जस्ता सुर्तीजन्यवस्तु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक भएकाले यस्तालाई प्रतिबन्ध नगर्नु गैरजिम्मेवारी हो,’ उनी भन्छन्, ‘यस्ता वस्तुमा व्यापारीबाट बढी राजस्व उठ्ने नाममा जनताको स्वास्थ्यलाई खेलवाड गर्ने तर कुरमुरे, कुरकुरे जस्ता साना वस्तुको आयात रोक्नमा मात्रै सरकार लाग्नु हुँदैन। कुरमुरे भन्दा त रजनीगन्धा बढी हानिकारक वस्तु हो नि!’ यसकारण सरकारले आयातीत सबै वस्तुमा बराबरको व्यवहार गर्न जरुरी भएको मञ्चका महासचिव तिमिल्सिनाले सुझाव दिए। 

असार मसान्तसम्मका लागि भनेर रोक लगाइएको थियो। कुनै पनि वस्तुको रोक निश्चित समयसम्म लगाएपछि तोकिएको समयदेखि खुलाउ नै पर्छ। सरकारले त्यसलाई पुनः निरन्तरता दिने आधार छैन।
– डा. रमेश पौडेल 
अर्थशास्त्री

धेरै मात्रामा आयात हुने र विलासिताका वस्तुमा रोक लगाउन सकिन्छ। यसमा सरकारले गहन अध्ययन गर्न आवश्यक छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले यस्तो प्रतिबन्ध लामो समय गर्न हुँदैन भन्छ।
– चन्द्र घिमिरे
पूर्ववाणिज्य सचिव

समान प्रकारका कुनै वस्तु आयात भइरहने, तर कुनै वस्तु आयात गर्दा भुक्तानी सन्तुलन बिग्रने भन्ने हुँदैन। रजनीगन्धा भित्र्याउन किन आवश्यक 
छ ? के कारणले गर्दा १० वस्तु मुलुकका लागि हितकारी छैनन् त ? यसको उचित जवाफ सरकारले दिन सक्नुपर्छ।
– पुरुषोत्तम ओझा
पूर्ववाणिज्य सचिव

निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा १ को उपदफा (१)ले दिएको अधिकार भन्दै सरकारले असार मसान्तसम्मका लागि आयात रोक्ने भन्दै गत वैशाख १३ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको रोकिएका वस्तुको सूचना।  

सुरेन्द्र काफ्ले-तुलसी सुवेदी-सुनिता कार्की-ममता थापा