ट्रम्प र जापानी प्रधानमन्त्री आबेबीच भेटवार्ता हुँदै
वासिङटन : अमेरिका र उत्तर कोरियाबीचको जुन १२ मा सिंगापुरमा हुन लागेको शिखर वार्तापूर्व जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले अमेरिका आइपुगेका छन् । क्यानडामा आयोजना भइरहेको जी-७ को सम्मेलनमा सहभागी हुन आबे अमेरिका आइपुगेका हुन् ।
ती दुई नेताबीच सुरक्षा सम्बन्धमा वार्ता हुने कार्यक्रम छ । उनीहरूले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै छन् । शिखर वार्ताको ६ दिनमात्र अघि यसरी उत्तर कोरियाको छिमेकी राष्ट्रका रूपमा रहेको जापानका प्रधानमन्त्री आबेले राष्ट्रपति ट्रम्पसँग गर्ने वार्तालाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनबीच जुन १२ मा सिंगापुरमा उच्चस्तरीय वार्ता हुन लागेको छ । त्यसअघि उत्तर र दक्षिण कोरियाका उच्च अधिकारीबीच समय समयमा द्विपक्षीय भेटवार्ता जारी छन् । वार्ताका क्रममा विशेषगरी आगामी शिखर बैठकको बारेमा जापान र अमेरिकाको धारणा बुझ्ने काम हुने बताइएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले दोस्रोपटक उक्त वार्ताको बारेमा जापानी प्रधानमन्त्रीको धारणा बुझ्न खोजेका हुन् । अमेरिका र उत्तर कोरिया पनि पहिलोपटक यसरी वार्ताको टेबलमा बस्ने भनी आएको समाचारपछि जापानी प्रधानमन्त्रीले यो दोस्रोपटक अमेरिकाको भ्रमण गर्न लागेका हुन् । उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीच शिखर वार्ता हुने भएपछि जापान केही सशंकित देखिएको छ । उत्तरसँग अमेरिका झुक्न नहुने जापानको भनाइ छ । उत्तर कोरियाका छिमेकी देश जापान र दक्षिण कोरियाको सुरक्षा अमेरिकाले गर्दै आएको छ । त्यसैले वार्तापछि आफ्नो सुरक्षाको अवस्थाप्रति ऊ चिन्तित देखिन्छ ।
उता विकसित परिस्थिति बमोजिम नै अमेरिका र उत्तर कोरियाले वार्ताको तयारी गरिरहेको जनाएका छन् । यसै क्रममा उत्तर कोरियाले सैनिक नेतृत्वमा पनि व्यापक मात्रामा फेरबदल गरेको छ । यस वार्तालाई उत्तर र दक्षिण कोरियामात्र नभए विश्वले नै बडो चासोपूर्ण रूपमा हेरेको छ ।
यसले विश्वको राजनीतिमा प्रभाव पार्ने भएकोले पनि यसरी हेरिएको हो । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले पनि यस वार्तालाई एक अभूतपूर्व बैठक भन्ने गरेका छन् । यस वार्ताका लागि उत्तर कोरिया पनि निकै सकारात्मक देखिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति र उत्तर कोरियाली नेता यसरी यी दुई देशको इतिहासमा नै पहिलोपटक वार्तामा बस्न लागेका हुन् ।
उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले यस शिखर वार्ता अघि नै चीनका राष्ट्रपतिलाई दुई महिनायता दुई पटक सम्म भेट गरेका छन् । उत्तर कोरियाली नेता किमले रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग पनि भेटवार्ता गर्ने बताइएको छ । उनले अमेरिका र उत्तर कोरियाबीच हुन लागेको शिखर वार्ताको विषयमा कुराकानी गर्ने उत्तर कोरियाली सरकारी समाचार समितिले जानकारी दिएको थियो । गत साता यो समाचार सार्वजनिक भएको भए पनि यस भेटवार्ताको बारेमा थप समाचार केही आएको छैन ।
यसै प्रयोजनका लागि रूसी विदेशमन्त्री सेर्गेइ लाभरोभले भने एक साताअघि नै उत्तर कोरियाको भ्रमण गरेका थिए । त्यस भ्रमणपछि नेता किम पनि रूस जाने यो घोषणा आएको हो ।
सयौँ बन्दीलाई आममाफी दिन माग
जेनेभा : संयुक्त राष्ट्रसंघका उच्च मानव अधिकारकर्मीले शिखर वार्तापूर्व नै यहाँ रहेका सयौँ कैदीलाई ‘आम माफी’ दिने प्रक्रिया थाल्न बिहीबार प्योङयाङलाई भनेका छन् । सिंगापुरमा हुने शिखर वार्तापूर्व नै उत्तर कोरियामा एकतर्फी रूपमा बन्दी बनाई राखिएका ‘सयौँ बन्दीलाई’ थुनामुक्त गर्ने आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन उत्तर कोरियाका लागि राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिनिधि टमस ओजेआ क्विन्टानाले आग्रह गरेका छन् । आगामी साता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनबीच शिखर वार्ता हुँदै छ ।
उनले प्योङयाङद्वारा हालै भएको अमेरिकी बन्दीको रिहाइको प्रशंसा गर्दै अब उत्तर कोरियाले स्वेच्छाचारी रूपमा कैदी बनाई राखेका सबै बन्दीलाई आममाफीका लागि बृहद् अभियान चलाउन आग्रह गरे । क्विन्टाले भने, ‘उत्तर कोरियामा अहिले विधिको शासन छैन अर्थात् उपयुक्त कानुनी प्रक्रिया छैन ।’
कैदीहरूको रिहाई एउटा प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने र यो सबैले बुझेको कुरा भएको उनले दाबी गरे । यद्यपि उनले रिहाइका लागि प्योङयाङले एकैपटक जेलका ढोका खोलिदिन भनेर भन्न खोजेको नभएको पनि उनले दाबी गरे । सरकारको सही संकेत भनेको आस्थाका बन्दीको रिहाइका लागि शुरु गर्नु भएको उनको भनाइ छ । क्विन्टानाले भने, ‘मैले जेनेभा प्रेस सम्मेलन किन गरेँ भने दुर्भाग्यवश सिंगापुरमा मलाई कसैले निमन्त्रणा गरेको छैन । तैपनि शिखर वार्तामा मानव अधिकारको विषयले प्रवेश पाउनेमा म विश्वस्त छु । मलाई विश्वास छ, सिंगापुर हुने कोरियाली प्रायद्वीपलाई निरस्त्रीकरण गरिने शिखरवार्तामा मानवअधिकारको विषय हराउने छैन ।’
उत्तर कोरियामा करिब १ लाख २० हजार राजनीतिक आस्थाका आधारमा बन्दी बनाइएको भन्ने अनुमान छ । राष्ट्रसंघ मानवअधिकार आयोगले सन् २०१४ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उत्तर कोरियामा विश्वका अन्य कुनै मुलुकका घटनासँग तुलना गर्न नसकिने हदसम्म मानवअधिकार उल्लंघनका घटना हुने गरेका दाबी गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !