काठमाडौं :
पहिलो केस
दुर्इ साताअघि कैलाली धनगढीको गोदावरी नगरपालिका-१२ वागेसाल गाउँमा स्थानीय दमाईं समुदायका मानिसले विश्वकर्मा समुदायले प्रयोग गर्दै आएको कुवाको पानी छोएको भन्दै कुटपिट गरेको घटना मिलापत्रमै टुंगियो ।
गोदावरी नगरपालिकाका अध्यक्ष भानसिं विकका परिवारले आफ्नो कुवा छोएको भन्दै १९ बर्से सागर नेपालीलाई वैशाख ३१ गते गालीगलौज र कुटपिट गरेपछि पीडित जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा उजुरी दिन जाँदा त्यहाँ पीडक विकले अबदेखि यस्ता क्रियाकलाप नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि दुवै पक्षबीच मिलापत्र भयो ।
दोस्रो केस
गत चैत्रमा सिन्धुपाल्चोक सागाचोक चौतागढी नगरपालिका-२ स्थित दोभानपोखरी आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक चेतनारायण पौड्यालले एसईई परीक्षा दिन घरमा कोठाभाडा दिएका दुई जना किसान मिजार र सुमन मिजारको जात थाहा पाएपछि भोलिपल्ट बिहानै डेराबाट निकाले । प्रअ पौड्यालले जातीय छुवाछुतका कारण डेराबाट निकालेको भन्दै राष्ट्रिय दलित आयोगमा उजुरी पर्यो । आयोगले कारवाहीका लागि सिफारिस गर्यो तर मुद्दा चल्न सकेन, मिलापत्रमै टुंगियो ।
तेस्रो केस
गत चैत्र १८ मा कञ्चनपुर जिल्लाको बेलौरी गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष रामप्रकाश वडायकले मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्यक्रम अन्तर्गतको दोस्रो किस्ता रकम लिनका लागि गाउँपालिकाको सिफारिस लिन पुगेका सोही वडाका धर्मसिंह मिस्त्रीलाई जातीय भेदभाव गरी कुटपिट समेत गरे । मिस्त्री छुवाछुतको मुद्दा दर्ता गर्न प्रहरी कार्यालय पुग्दा प्रहरीले दर्ता गर्न मानेन । पछि सो घटना पनि मिलापत्रमै टुंगियो ।
समाजमा जातीय छुवाछुतको घटनालाई कानुनमा कसुर मानिन्छ, तर त्यस्ता अधिकांश घटना अदालतमा मुद्दा दायर हुनेभन्दा पनि मेलमिलापबाटै टुंगिने गरेका छन् । माथिका घटना त्यस्तै केही प्रतिनिधि घटना हुन् ।
जातीय छुवाछुत गम्भीर र मानवताविरुद्धको जघन्य अपराध भएकाले त्यसमा मिलापत्र गर्न पाइँदैन । तर अधिकांश घटनामा मिलापत्र भइरहेका छन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय ऐन ) २०६८ को दफा ७ मा ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद वा १ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
छुवाछुतका अधिकांश घटना अदालतसम्म नपुग्ने राष्ट्रिय दलित आयोगका कानुन अधिकृत रामबहादुर मिजारले बताए । ‘समाजमा मिलेर बस्ने नाममा यी मुद्दा कमजोर बनाउन पीडितमाथि दबाब दिइँदो रहेछ । पीडित पक्षको आर्थिक स्थिति अन्तिम अवस्थासम्म न्यायका लागि लड्न सक्ने नहुँदा पनि मिल्न बाध्य हुने पाइएको छ’, उनले भने । केही घटनामा मुद्दा चले पनि जेल सजायको साटो थोरै रकम धरौटी बुझाएर पीडकले छुट पाइरहेको उनको भनाइ छ ।
दलित आयोगले कारवाहीको सिफारिस गरे पनि राजनीतिक पहुँच र आर्थिक प्रलोभन देखाएर पीडितलाई मुद्दा फिर्ता लिन बाध्य पार्ने गरेको मिजारले बताए । यस वर्ष परेका छुवाछुतका १३ घटनाको उजुरीमाथि आयोगले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । आयोगले छुवाछुतको घटनामा निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्छ ।
छुवाछुतका मुद्दा अदालतसम्म अत्यन्त न्यून मात्र पुग्ने गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको २०७३÷७४ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा छुवाछुतसम्बन्धी २५ मुद्दा मात्र सरकारी वकिलको कार्यालयमा दर्ता भएका थिए । सरकारी वकिल कार्यालयमा यससम्बन्धी परेका ५० मुद्दामध्ये १८ वटा फस्र्यौट हुन बाँकी छन् । सरकारले ०६३ साल जेठमा छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिसकेको छ ।
छुवाछुत घटनामा हुने मिलापत्रले मुद्दा कमजोर बनाइरहेको मात्र नभएर यस्ता घटना वृद्धिको कारक समेत बनेको छ । समाज छुवाछुतमुक्त नहुनुमा यस्ता घटना मिलापत्रमा टुंगिने र दोषी सजायको भागीदार नहुनु भएको दलित अधिकारकर्मीको भनाइ छ । सांसद् विमला विश्वकर्मा प्रहरी र प्रशासनले प्रमाण नभएको नाममा मुद्दा चलाउन अस्वीकार गर्दा र संवेदनशील रूपमा नलिदाँ ओझेलमा पर्दै गएको बताइन् । ‘छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिए पनि छुवाछुतका घटना समाजमा बढिरहेका छन्’, उनले भनिन्, ‘दोषीमाथि कडा कारवाही नभएकाले नै यस्ता घटनाले समाजमा प्र श्रय पाइरहेका हुन्।’
सहन्यायधिवक्ता रेवती त्रिपाठी छुवाछुतका घटना अपराधको दायरामा नआउनुमा कानुनभन्दा सामाजिक परम्परा र मानसिकताको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको बताउँछन् । ‘पीडितहरू आफू अन्यायमा परे पनि न्यायको लडाइँ लड्ने हैसियतमा छैनन्, उनीहरू आर्थिक रूपमा कमजोर छन्’, उनी भन्छन्, ‘पीडकसँग मिल्नु पर्ने बाध्यता छ । त्यसैले पनि यस्ता घटनामा मेलमिलाप हुने गरेको हो ।’ कानुनले यस्ता घटना गम्भीर अपराध माने पनि छुवाछुत मानवीय अपराध हो भन्ने सचेतना नफैलाउन्जेल र दलितको आर्थिक स्थिति बलियो नपार्दासम्म यस्ता घटना समाजमा भइरहने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
