सरकारी नियमविरुद्ध म्यानपावरको दादागिरी : १० हजारको ठाउँमा ५० हजार असुली
जेठ २९, २०७५ मंगलबार २१:५५:०
फ्री भिसा/टिकटमा जाने १५ प्रतिशत मात्र
काठमाडौं : सरकारले खाडीका ६ राष्ट्र र मलेसिया जाने कामदारका लागि न्यूनतम लागत १० हजार रुपैयाँ तोके पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनले न्यूनतम १० हजारभन्दा कम शुल्कमा विदेश जाने कामदार १५ प्रतिशत मात्रै रहेको देखाएको छ।
सरकारले २०७२ जेठ २६ गतेदेखि मलेसिया, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, बहराइन र ओमान जाने कामदारलाई निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था लागू गरेको थियो। तर, यो नियम लागू भएपछि रोजगारीमा जाने कामदारको लागत घटे पनि पूर्ण रूपमा फ्री भिसा र टिकट कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
निःशुल्क भिसा र टिकट लागू हुनुपूर्व प्रतिकामदार औसत कुल लागत ८६ हजार रहेकामा लागू भएपछि ५१ हजारमा झरेको बैंकको प्रतिवेदनमा छ। यसैगरी म्यानपावर कम्पनीमार्फत रोजगारीमा जाने कामदारको खर्च पनि नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि ८१ हजारबाट ४४ हजारमा झरेको छ। कामदारको लागत घटे पनि एक चौथाईभन्दा बढीले ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी तिर्ने गरेको प्रतिवेदन उल्लेख छ। नेपाली कामदारले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा गर्ने खर्च भारत, पाकिस्तान र श्रीलंकाको भन्दा बढी छ।
म्यानपावर कम्पनीमार्फत जाने कुल कामदारको ३५.८ प्रतिशतले मात्र सरकारले तोकेको न्यूनतम शुल्कको सुविधा पाएको देखिएको छ। यसैगरी म्यानपावरमार्फत रोजगारीकै लागि जाने २७.८ प्रतिशतले भने ५० हजारभन्दा बढी रकम बुझाउने गरेको प्रतिवेदनमा छ। प्रतिवेदनअनुसार म्यानपावरमार्फत ८१.४ प्रतिशत, एजेन्टमार्फत ७.४ प्रतिशत, साथीभाइ वा आफन्तमार्फत ५.१ प्रतिशत र अन्य माध्यमबाट ६.१ प्रतिशत रोजगारीमा गएका छन्। सुरक्षा गार्डमा जानेले सबैभन्दा बढी रकम खर्च गरेको पाइएको छ। उनीहरूले औसतमा ६२ हजार र मलेसिया जाँदा ५१ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसैगरी, निर्माण श्रमिकका लागि खाडीका हकमा ३६ हजार र मलेसियाका लागि ४४ हजार रुपैयाँ लाग्ने गरेको छ। यसैगरी खाडीका होटलमा रोजगारीका लागि जानेले ५८ हजार र मलेसिया जानेले ४८ हजार तिर्ने गरेको प्रतिवेदनमा छ। यसैगरी प्राविधिक काममा खाडी जाने कामदारले ३९ हजार र ४५ हजार तिर्ने गरेका छन्।
राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनले न्यूनतम १० हजारभन्दा कम शुल्कमा विदेश जाने कामदार १५ प्रतिशत मात्रै रहेको देखाएको छ।
९५ प्रतिशत खाडी र मलेसिया
वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ९५ प्रतिशत फ्री भिसा टिकट लागू भएका देश जाने गरेका छन्। यी देश जाने कामदारले पठाउने रेमिट्यान्सको हिस्सा पनि कुल रेमिट्यान्सको ७० प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष २०५०/५१ मा तीन हजार ६ सय कामदार श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए। यसरी विदेश जानेमध्ये करिब ९२ प्रतिशत मलेसिया र खाडीका ६ राष्ट्र गएका थिए। यसैगरी आव २०७३/७४ मा रोजगारीका लागि गएका तीन लाख ९८ हजारमध्ये ९५ प्रतिशत यी नै मुलुक पुगेका छन्।
५६ प्रतिशत घरधुरी लाभान्वित
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०१६ अनुसार ५६ प्रतिशत नेपाली घर परिवारले विप्रेषण प्राप्त गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा देशले प्राप्त गरेको विदेशी मुद्रामा विप्रेषण आप्रवाहको हिस्सा करिब ५४ प्रतिशत छ। देशको कुल गार्हस्थ्य बचत न्यून रहे पनि विप्रेषण आप्रवाहका कारण कुल राष्ट्रिय बचत उच्च छ।
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा २०७३ अनुसार विदेशमा काम गर्ने नेपालीले वार्षिक औसत पाँच लाख ३२ हजार रुपैयाँ विप्रेषण पठाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसका कारण गरिबी तथा वेरोजगारीमा कमी, शिक्षा, स्वास्थ सुधारलगायत समग्र आर्थिक गतिविधि चलायमान भएको बैंकले जनाएको छ। नेपालमा प्रतिवर्ष करिब चार लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गरे पनि आन्तरिक रूपमा थोरैले मात्र रोजगारी पाउने गरेका छन्।
फ्री भिसाको असर
फ्री भिसा तथा टिकटको व्यवस्था लागू भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्यामा कमी आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ पछि रोजगारीमा जानेको संख्यामा गिरावट आएको हो। आव २०७१/७२ मा रोजगारीमा जानेको संख्या २.८ प्रतिशतले घटेको थियो। त्यसपछि २०७२/७३ र २०७३/७४ मा क्रमशः १८.४ प्रतिशत र ४.७ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसमध्ये निःशुल्क भिसा र टिकट लागू भएका देशमा जानेको संख्या आव २०७१/७२ मा ३.२ प्रतिशतले घटेकामा आव २०७२/७३ मा १९.७ प्रतिशत र २०७३/७४ मा ४.८ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
२९ प्रतिशतको रोजाइ मलेसिया
राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनमा रोजगारीका लागि सबैभन्दा बढी मलेसिया जाने गरेको भेटिएको छ। कामका लागि जानेमध्ये मलेसिया २३.३ प्रतिशत, कतार १६.९ प्रतिशत, साउदी अरब १५.३ प्रतिशत, संयुक्त अरब इमिरेट्स १२.८ प्रतिशत, कुवेत १.९ प्रतिशत र ओमान तथा बहराइन १ जाने गरेको प्रतिवेदनमा छ। नेपाली मुख्य गरी निर्माण, उद्योग, होटल र सुरक्षा गार्डका लागि जाने गरेको सर्वेक्षणमा देखिएको छ। निर्माण क्षेत्रमा २१ प्रतिशत, उद्योगमा १७, होटेलमा ९, कार्पेन्टरमा ८ र सुरक्षा गार्डमा ७ प्रतिशत कामदार जाने गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
