जनप्रतिनिधि नै बनाउँछन् ‘डमी’ उपभोक्ता समिति

जनप्रतिनिधि नै बनाउँछन् ‘डमी’ उपभोक्ता समिति

बेनी : बेनी–पात्लेखेत जोड्ने सडक स्तरोन्नति बेनी नगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्षमा गौरवको आयोजना हो। १ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको सडकको २ तरिकाले काम भइरहेको छ। पहिलो चरणमा आह्वान गरिएको ठेक्कामार्फत् ५४ लाख रुपैयाँमा मालिका भगवती कन्टक्सनले जिम्मा लिएपछि बचेको रकमले अर्को खण्डमा उपभोक्ता समितिले काम गरिरहेको छ। तर, ४४ लाख रुपैयाँको काम गर्ने उपभोक्ता समिति मंगला पुनर्निर्माणका अध्यक्ष लक्ष्मण कटुवाललाई कहिले सम्झौता भयो ? बजेट कति ? कुन गुणस्तरको काम गर्ने ? केही जानकारी छैन।

४४ लाख रुपैयाँलाई तीन भाग बाँडेर महारानी थानको घुम्ती, अर्थुंगे ब्यारेकको प्रवेशद्वार नजिकै सडक ढलान गर्ने र पात्लेखेतमा १ सय २० मिटर सोलिङ तथा ३० वटा ग्याबिन पर्खाल लगाउने काम स्थानीय बाबुराम चोखाल, शिशिर शाही र दुर्गा बुढाको जिम्मामा काम भइरहेको छ। उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कटुवालले सबै काम वडा नं–७ वडाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठमार्फत् हुने भएकाले आफूलाई बजेटदेखि गर्नुपर्ने कामको बारेमा कुनै जानकारी नहुने बताए। ‘हाम्रो नाममा सबै काम उहाँले गनै गर्नु हुन्छ, हामीलाई कुनै जानकारी हुदैन्’ कटुवालले भने, ‘काजगपत्र मिलाउने, काम गराउने, आर्थिक कारोबार सबै काम वडाध्यक्षको विश्वासमा छाडेका छौ’

बेनीको कालीपुलस्थित बसपार्कमा रहेको कबर्डहल मर्मतका लागि नगरपालिकाबाट विनियोजित १० लाख रुपैयाँको बजेटको काम गर्न जिल्ला खेलकुद विकास समितिका कोषाध्यक्ष दिनेश केसीको अध्यक्षतामा समिति बनाइएको छ। २०७४ माघ १९ गते भएको सम्झौता अनुसार कबर्ड हलको ब्याडमिन्टन खेल्ने ठाउँमा काठ बिछ्याएर पार्केटिङ गर्नुपर्ने काम गत चैत ३० गते नै सकिनुपर्ने हो। तर, समितिका अध्यक्ष केसी आफूले सम्झौता गरेपनि कसले के– कति काम गरिरहेको छ भन्ने बारेमा जानकार छैनन्।

‘नगर कार्यपालिका सदस्य समेत रहेका खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष कृष्णकुमार विश्वकर्माले उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनिदिनुस भनेर बैठकको निर्णय र सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गराउनुभएको थियो’, अध्यक्ष केसीले भने ‘कति बजेटले के काम गर्नुपर्ने हो ? कस्ले काम गरिरहेको छ भन्ने मलाई केही जानकारी छैन।’ बेनपा २ को हाँडेभिरमा बधशाला निर्माण गर्न गठित उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विक्रम श्रेष्ठ हुन्। तर, काम भने निर्माण व्यवसायी भरत पौडेलले गरिरहेका छन्। ३ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट विनियोजन भएका योजना स्थलमा अनुमानित लागत, अनुदान र जनसहभागिता, लाभान्वित घरधुरी लगायत विवरण सहितको सूचना पाटी हुनुपर्ने भएपनि त्यो कहीँ कतै भेटिँदैन।

बेनीको हुलाकचोकदेखि अर्थुंगे डिल जोड्ने पदमार्ग निर्माणका लागि गठन भएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दलप्रसाद श्रेष्ठ हुन् तर काम भने निर्माण व्यवसायी कुवीरकुमार श्रेष्ठले जिम्मा लिएका छन्। उनी वडाध्यक्ष श्रेष्ठका सहोदर भाइ हुन्। यी उदाहरणहरुले उपभोक्ता समितिलाई ‘डमी’ बनाएर जनप्रतिनिधिले नै अप्रत्यक्ष रुपमा ठेकेदारको काम गरिरहेको प्रष्ट पार्छ। नीतिगत व्यवस्था र आचारसंहिता धज्जी उडाउँदै जनप्रतिनिधिले आफ्ना परिवारका सदस्य, नातेदार, कार्यकर्ता अथवा अनुकुलका व्यक्तिको उपभोक्ता समिति बनाएर विकास बजेटमा चलखेल गर्ने क्रम बढेको पाइएको हो।

विकास, समृद्धि र सुशासनको सपना देखाएर चुनाव जितेपछि बजेट विनियोजन, नीति निर्माण, अनुगमन र नियमन गर्ने ठाउँमा पुगेका केही जनप्रतिनिधि आफ्नो जिम्मेवारी, पूर्व प्रतिबद्धता र नैतिकतालाई पाखा लगाउँदै शंकास्पद ढंगले कमाउ धन्दामा सक्रिय हुन थालेका सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन्।

बेनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ भुसालले उपभोक्ता समितिले दोस्रो, तेस्रो पक्षलाई काम लगाउन नपाउने नीतिगत व्यवस्था रहेको बताउँदै त्यस्तो गरेको भेटिए कार्यपालिकाको बैठकमा छलफल गरी नियम अनुसार कारबाही गर्ने प्रतिक्रिया दिए। १ करोड रुपैयाँ भन्दा कम बजेटका योजनाको काम उपभोक्ता समिति मार्फत् गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था छ। लागत अनुमान गरिएको बजेटको १५ प्रतिशत जनसहभागिता हुनुपर्छ। नगरक्षेत्रमा यो संस्कार पनि छैन। नगर प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले केही उपभोक्ता समितिको गतिविधि चित्तबुझ्दो नभएको स्वीकार गर्दै अल्पमत र बहुमतको अप्ठ्यारो अवस्थामा रहनुपर्दा सहेर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए।

नगर कार्यपालिकाको भौतिक पूर्वाधार विकास समितिका संयोजक समेत रहेका खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष विश्वकर्माले उपभोक्ता समिति गठन भएपनि जिम्मेवारी लिएर काम नगरेकाले आफूले हस्तक्षेप र सक्रिय बन्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था रहेको बताए। ‘हामीलाई बजेट विनियोजनसँगै त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनुपर्ने जिम्मेवारी छ, तर, उपभोक्ता समिति कामै गर्दैनन्’, उनले भने, ‘बजेट फ्रिज हुन नदिन हामीले सक्रियता बढाउँदा टीकाटिप्पणी आएका हुन्, तर हामी कति पारदर्शी छौं भन्ने कुरा छर्लंग छ।’ नगर कार्यपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा –८ का वडाध्यक्ष रामकृष्ण बराइलीले ग्रामीण क्षेत्रमा उपभोक्ता समितिले राम्रो काम गरेपनि बजार क्षेत्रमा विकल्प खोज्नुपर्ने देखिएको बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.