स्थानीय तहबीच काममा प्रतिष्पर्धा : जमिन बाँझो राख्न नपाइने, उत्पादन बढाउन प्रोत्साहन

स्थानीय तहबीच काममा प्रतिष्पर्धा : जमिन बाँझो राख्न नपाइने, उत्पादन बढाउन प्रोत्साहन

बुटवल : रुपन्देहीको गैडहवा गाउपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा धुलोरहित सडक र कृषि उपज बजार पठाउने नीति बनाएको छ । चालु वर्षमा खाल्डामुक्त सडक र सिचाईको विकासमा बजेट छुट्याएको थियो । सबै योजनामा एकै वर्ष बजेट छुट्याउँदा प्रभावकारी काम नहुने देखिएपछि गाउँपालिकाले प्राथमिकता ताकेर बजेट छुट्याउने र काम गर्ने नीति बनाएको हो । रुपन्देहीका विकट गाउँमध्येको यो पालिकालाई आगामी वर्ष सडक धुलोमुक्त बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । ‘सडकलाई फराकिलो र कालोपत्रे गर्ने योजना छ’, गाउँपालिका अध्यक्ष बच्चुलाल केवटले भने, ‘किसानलाई तरकारी उत्पादन गर्न प्रेरित गर्ने र बजार पठाउने योजना पनि बनाएका छौं ।’

गैडहवाजस्तै जिल्लाका गाउँपालिकाले जनताले अनुभूति हुने गरी योजना बनाएर काम गर्ने प्रयास गरेका छन् । जनप्रतिनिधि आएपछि जनताले राहत पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट पछि नहट्ने मर्चवारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केशवानन्द बानियाले बताए । ‘पहिला आफ्नो पालिकालाई बलियो बनाउने योजना छ’, उनले भने, ‘पालिका बलियो बन्न स्थानीय धनि बन्नुपर्छ ।’

कृषिमा प्रसस्त सम्भावना रहेका जिल्लाको दक्षिणतर्फका छ वटा गाउँपालिकाले उत्पादन र त्यसलाई बजार पठाउने नीतिलाई आगामी कार्यक्रममा समावेश गरेका छन् । बजेट तयारी गरिरहेका पालिकाले कृषि र सडकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका छन् । मायादेवी गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत रोमनाथ न्यौपानेले कृषि खेती हुने क्षेत्र भएकाले किसानलाई उत्पादनमा सहयोग गर्ने नीति पालिकाले लिएको बताए । ‘यो क्षेत्रको परिवर्तन कृषिबाटै हुन सक्छ’, उनले भने ।

मर्चवार क्षेत्रमा पर्ने गाउपालिकमा करिव २० हजार हेक्टरमा खेती हुन्छ । तरकारी उत्पादनका लागि समेत यी पकेट क्षेत्र मानिन्छन् । धान, गँहु, मसुरोलगायत बाली र बेमौसमी तरकारी उत्पादन प्रोत्साहनमा स्थानीय तहले बजेट बिनियोजन गरेका छन् । सम्मरीमाई, कोटहीमाई गाउपालिकाले पनि बजेटमा कृषि उत्पादनलाई बढी प्राथमिकतामा राखेका छन् । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिको योजनामा पर्यटन र कृषिको विकास पहिलो प्राथमिकतामा छ । मर्चवार र लुम्बिनी असापासका पालिकाले लुम्बिनीका पर्यटक पालिका भित्र्याउने योजना निर्माण गरेका छन् । कृतिम तालदेखि होमस्टेसम्मका योजना छन् ।

जिल्लाका १६ वटै तहले आगामी वर्षको बजेट असार २० गतेसम्म पारित गर्दैछन् । कतिपय तहको सभासमेत शुरु भइसकेको छ । देवदह नगरपालिकाका प्रमुख हिराबहादुर खत्रीले कृषि पर्यटन र पूर्वाधार विकासमा बजेटको प्राथमिकता रहने बताए । ‘प्राङगारिक कृषि उत्पादन र बुद्धको मावलीका रुपमा देवदहलाई परिचित गराउने प्राथमिकताको कार्यक्रम हो, उनले भने । रुपन्देहीका १६ तहमा करिव २५ अर्वको बजेट बन्दैछ । सबभन्दा बढी बजेट बुटवल उपमहानगरपालिकाको हुनेछ । स्थानीय तहले बजेट बढाउने गरी राजश्वका स्रोत पहिचान गरी योजनाबद्ध काम शुरु गरेका छन् ।

जग्गा बाँझो राख्न नपाइने

तिलोत्तमा नगरपालिकाले सिचाई प्रणाली आसपासका जग्गा बाँझो राख्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ । नगरपालिकाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा जग्गा बाँझो राख्न नपाउने व्यवस्थालाई कार्ययोजनासहित कार्यन्वयनमा लग्ने जनाएको छ । तिलोत्तमामा मुलुककै ठूलोमध्येको १६ र ३६ मौजा सिचाई प्रणाली सञ्चालित छ । तेस्रो नगरसभामा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा जमिनलाई उत्पादनमा प्रयोग गर्ने कार्यक्रमलाई जोड दिइएको छ ।

नीति कार्यक्रममा खाली जमिनमा केरा, मकै, घाँस, फूल, नर्सरी सञ्चालनलगायतका कृषिजन्य क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ । नगरभित्र कृषियोग्य जमिनको पहिचान र संरक्षण गर्दै कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक रणनीति तय गर्ने नगरसभामा नगरप्रमुख बासुदेब घिमिरेले बताए । तिलोत्तमाले ‘एक घर ः एक करेशाबारी ः पकेट क्षेत्रमा व्यवसायीक तरकारी’ भन्ने नारा तय गरेको छ । जस अनुसार वडा नं. १४ लाई तरकारी पकेट क्षेत्र घोषणा गर्ने र अन्य वडामा ‘एक घर एक करेशाबारी’ को नीति अवलम्बन गर्दै आर्गेनिक तरकारी उत्पादनमा विशेष अभियानका साथ लाग्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

एक वर्षभित्र आत्मनिर्भर नगरपालिका घोषणा गर्ने तयारी पनि तिलोत्तमाले गरेको छ । तिलोत्तमा १० को रोहिणी नदि उत्तर तर्फको क्षेत्रमा तिलोत्तमा उद्योग ग्राम सञ्चालन गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने, तिलोत्तमाको प्रवेशद्वार योगीकुटी र कोटीहवामा बुद्ध मुर्तिसहितको प्रवेशद्वार निर्माण नगरभित्रका राजमार्ग र सहायक राजमार्गमा बुद्धमुर्ति राखिने योजना बनाइएको छ ।

 

 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.