सुस्त महिलाको संरक्षण

सुस्त महिलाको संरक्षण

राजविराज : बेवारिसे अवस्थामा फेला परेकी सुस्त महिलालाई सप्तरी प्रहरीले संरक्षण दिएको छ। महिला तथा बालबालिका कार्यालयले सञ्चालन गरेको सुरक्षित आ श्रय सेवा केन्द्र (सेफ हाउस) बन्द भएपछि ती महिलालाई प्रहरीले संरक्षण दिएको हो। उनको संरक्षण गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयले एक महिला प्रहरी खटाएको छ।

रुपनी गाउँपालिकास्थित सडकमा १० दिनअघि अलपत्र अवस्थामा फेला परेकी उनको उद्धार गरी ल्याइएको प्रहरी निरीक्षक सुजता तुम्बाहाङफेले बताइन्। करिब २० वर्षीया युवतीको पहिचान हुन नसक्दा परिवारको जिम्मा लगाउन नसकिएको प्रहरीले जनाएको छ। ‘टोलाइरहने र हाँसिरहने स्वभावकी युवतीको होस ठेगानामा नहुँदा कोठाभित्रै शौच गर्ने र राति चिच्याउने, ढोकामा हिर्काउने गर्छिन्’, उनले भनिन्, ‘उनलाई तत्काल उपचारको खाँचो छ।’ आफन्तको पहिचान हुन नसकेको र सहयोगी संस्थाले जिम्मा नलिएकाले अवस्था जटिल बन्दै गएको उनको भनाइ छ।

नयाँ संरचनाअनुसार जिल्लामा महिला तथा बालबालिका कार्यालयको अस्तित्व नरहेपछि सुरक्षित आ श्रय सेवा केन्द्र बन्द भएको प्रमुख महिला विकास अधिकृत चन्द्रकला श्रेष्ठले बताइन्। ‘महिला तथा बालबालिका कार्यालय नरहेपछि संरक्षणको बन्द गर्नुपरेको छ’, उनले भनिन्, ‘स्थानीय तहहरूले आ श्रय केन्द्र सञ्चालनको जिम्मेवारी नलिए समस्या बढ्दै जानेछ।’

आ श्रय केन्द्र बन्द हुँदा अलपत्र र हिंसामा परेका महिलाको संरक्षणको जिम्मेवारी पनि प्रहरीमा सरेको छ। आरोपितलाई हिरासतमा राख्ने प्रहरीले संरक्षणको काम गर्नुपरेपछि नागरिकको सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणमा व्यवधान पुग्न सक्ने सप्तरीका एसपी मुकेशकुमार सिंहले बताए।

केही संघसंस्थाले युवतीको हेरविचारका लागि स्थानीय तहबाट आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइदिन माग गरेपछि जिम्मा लगाउन नसकिएको तुम्बाहाङफेले बताइन्। जिल्ला बालकल्याण समितिका सदस्य वैद्यनाथ झाले आ श्रय केन्द्रको सेवा नियमित गरिनुपर्ने बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.