खोलामा पुल नहुँदा सास्ती

खोलामा पुल नहुँदा सास्ती

बेंसीसहर : मनाङको नेस्याङ गाउँपालिकाको पिसाङ खोलामा पुल नहुँदा सवारीसाधन आवातजावतमा मनाङवासीले सधैँ सास्ती भोग्नुपरेको छ । हिउँदमा खोला घटेर बाटो सहज भए पनि बर्खामा खोलामा भेल आउने हुँदा सवारीसाधन ओहोरदोहोर गर्न बाधा पुग्ने गरेको छ ।

मनाङको बाटो आफैंमा कठिन छ, त्यसमा पनि ठाउँ–ठाउँमा भएका खहरे खोलामा पक्की पुल नहुनु र भएका काठका पुल पनि बगाउने समस्याले वर्षैपिच्छे यस्तो सास्ती झेल्नुपरेको छ ।

हिउँदमा बढी चिसो हुने हुँदा हिउँ जमेर खोला सुक्छन् र बाटो सहज हुन्छ । बर्खामा भने हिउँ पग्लिएर खोलामा बाढी आउने हुनाले बेंसीसहरबाट मनाङ आउने र मनाङबाट बेंसीसहर जाने यात्रु दिनैपिच्छे खोलाको किनारमा अड्किएर बस्नुपरेको छ ।

कहिले खोला घट्ला भनी खोला किनारमा सवारीचालक अलपत्र परेका हुन्छन् । कहिले ट्रयाक्टरको सहायतामा गाडी निकाल्छन् त कहिले पानी परेर चिसो भई हिउँ जमेर खोला सुक्ने पर्खाइमा रहन्छन् ।

नेपालकै महŒवपूर्ण पर्यटन क्षेत्रमा सहजै आवतजावत गर्न सक्ने बाटो नहुँदा यहाँ आउने पर्यटक ज्यादै कठिन यात्रा गर्न बाध्य छन् । यस्तो सास्ती कहिलेसम्म भोग्ने यहाँका जनता र पर्यटकले, स्थानीयले प्रश्न गरेका छन् । पिसाङका जिप चालक रामबहादुर गुरुङका अनुसार कतिपय सवारी बीचमै अड्किएर भोलिपल्ट खोलाको पानी कम भएपछि तार्नुपर्ने बाध्यता छ ।

काठमाडौंबाट मनाङ घुम्न आएका उमेश महर्जन मध्याह्नमा खोला उर्लिएर आउँदा दंग परे । उनले भने, ‘पानी नपरे पनि हिउँ पग्लिएर दिउँसै खोलामा बाढी आउँदोरहेछ ।’ पहिलोपटक मनाङ घुम्न पुगेका लमजुङ भोटेओडारका अशोक सापकोटाले पुल नहुँदा खोलामा दुःख पाइएको बताए । सवारी चालकका अनुसार खोलामा कतिबेला भेलबाढी आउँछ, पत्तै हुँदैन ।

पर्यटन व्यवसायी समिति मनाङका अध्यक्ष विनोद गुरुङले पुल नहुँदा मनाङ घुम्न आउने पर्यटक र स्थानीयलाई समस्या परेको बताए । डिभिजन सडक कार्यालय दमौलीले चालु आर्थिक वर्षमा मनाङका खोलामा बेलिब्रिज पुल बनाउने गरी योजना बनाइएको बताएको छ । केही खोलामा पुल निर्माण सुरुसमेत गरिएको डिभिजन सडक कार्यालयले जनाएको छ । तत्काल आवतजावतका लािग काठको पुल बनाइँदै गरिएको स्थानीयले बताएका छन् ।....


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.