स्थानीय तह र वनको ‘विकास द्वन्द्व’

स्थानीय तह र वनको ‘विकास द्वन्द्व’

दमौली : ऋषिङ गाउँपालिकाले राम्जाकोटको चिहानडाँडा जाने पैदल बाटो खन्न गाउँपालिकाबाट निर्णय गरायो । तर, जिल्ला वन कार्यालयको असहमतिपछि बाटो खन्ने काम स्थगन भयो । सोही गाउँपालिकाले कान्छदेखि नवलपरासीसम्मको १३ किलोमिटर बाटोका लागि ट्र्याक खोल्न १० लाख बजेटसमेत आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ का लागि विनियोजन गरेको छ । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न वन कार्यालयले पत्राचार गरेपछि गाउँपालिका र वन कार्यालयबीच द्वन्द्व चुलिएको छ । वनले विकास गर्न नदिएको भन्दै गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठले जिल्ला समन्वय समिति गुहारेका छन् । ‘गाउँ कार्यपालिकाले पारित गरेका विकासका योजना कार्यान्वयन नहुने स्थिति आएपछि बाटो खोलिदिन अनुरोध गरेको हुँ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने । उनले यसरी अवरोध भएमा विकास कार्य प्रभावित हुने दाबी गरे ।

गुनासो गर्नेमा म्याग्दे गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरे पनि थिए । उनले वन कार्यालयले आफ्नो सीमा मिचेको आरोप लगाए । ‘वनले क्षेत्राधिकार मिचेर स्थानीय तहको काममा हस्तक्षेप गरेको छ,’ उनले भने ।

ऋषिङका अध्यक्ष श्रेष्ठले जनप्रतिनिधिको क्षेत्राधिकार मिच्ने कार्यमा वन लागेकाले काम गर्न अप्ठ्यारो भएको टिप्पणी गरे । ‘हामीले पूरै वन मास्ने गरी काम गरेका छैनौं,’ उनले भने, ‘विकासका लागि केही ठाउँमा वन जोडिए पनि निकास निकालिनुपर्छ ।’

तर, जिल्ला वन अधिकृत अम्बिका पौडेलले भने स्थानीय तहलाई आफ्नो सीमामा रहेर विकासका काम अघि बढाउन सुझाव दिए । ‘वन राष्ट्रिय सम्पत्ति हो । स्थानीय तहको अधिकारभित्र यो पर्दैन,’ उनले भने, ‘तर उहाँहरूले नबुझीकन काम गर्दा अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले सचेत गराएका हौं ।’ उनले स्थानीय तहले वन क्षेत्र हुँदै गर्ने विकासका कुनै पनि कामबारे जानकारी नदिने र परामर्श पनि नलिने गरेको जिकिर गरे । ‘केही तहले सम्पर्क गरेका छन्,’ उनले भने, ‘धेरै तहले समन्वय नै नगर्दा वन अतिक्रमण बढ्ने खतरा देखिएको छ ।’ वन क्षेत्र हुँदै हुने विकासका लागि स्वीकृति दिने अधिकारसमेत आफूलाई नभएको भन्दै पौडेलले आफूले मन्त्रालयमा जानकारी मात्र पठाउन सक्ने जिकिर गरे । ‘उहाँहरू आफैंले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत स्वीकृति लिँदा पनि सहज हुन्थ्यो,’ पौडेलले भने ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले द्वन्द्व बढ्न नदिन दुवै निकायबीच समन्वयको प्रयास गरेको बताए । ‘दुवैको काममा दखल नपुग्ने गरी काम गर्न सुझाव दिएको छु’, वाग्लेले भने ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.