राजविराज : कानुन व्यवसायीले इजलास बहिष्कारलाई निरन्तरता दिएपछि सर्वोच्च अदालतले आइतबार साँझ तीन न्यायाधीशको सरुवा गरेको छ।सर्वोच्चले उच्च अदालत राजविराज इजलासका न्यायाधीशहरू मोहनबहादुर कार्की, सल्लाहउद्दिनअख्तर सिद्दिकी र नसरुल्लाह अन्सारीलाई काज सरुवा गरेको रजिस्ट्रार रोशनकुमार भट्टराईले जानकारी दिए। कार्कीको जनकपुर उच्च अदालत, सिद्दिकीको सर्वोच्च अदालत र अन्सारीको दिपायल उच्च अदालतमा काज सरुवा भएको हो।
राजविराज उच्च अदालत बार एसोसिएसनले ६ दिनदेखि गरेको इजलास बहिष्कारका कारण न्यायसेवा प्रभावित हुँदै आएको छ। मंगलबारदेखि इजलास बस्न नसक्दा ३ सयदेखि ३ सय ५० मुद्दा स्थगित गर्नुपरेको रजिस्ट्रार भट्टराईले बताए। सोमबारदेखि इजलास सञ्चालन हुने अपेक्षा रहेको सुनाउँदै उनले बेन्चमा पेसी तोकिने बताए।
कानुन व्यवसायीले सातै न्यायाधीशको सरुवा र आर्थिक चलखेलमा संलग्न दोषीमाथि कारबाहीको माग राख्दै आएका छन्। बार एसोसिएसनका सचिव विमलकुमार साहले आफ्ना माग आंशिक पूरा भए पनि मुख्य बाँकी रहेको बताए। सर्वोच्चको प्रारम्भिक निर्णय सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिँदै उनले यो निर्णयले इजलास सञ्चालनको वातावरण सहज बनेको र सोमबार कानुन व्यवसायीको बृहत् भेलाले इजलास सञ्चालनबारे निर्णय लिने बताए।
कानुन व्यवसायीले ६ दिनदेखि इजलास बहिष्कार गर्दा सयौं सेवाग्राही मर्कामा परेको जनाइएको छ। सेवा प्रवाहमा एक घण्टा पनि अवरोध हुन नहुनेमा इजलास बहिष्कार गम्भीर र दुखद् भएको भट्टराईको भनाइ छ। उनका अनुसार दैनिक ६० देखि ८० वटा मुद्दाको पेसी तोकिने गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरेर आएका २ हजार ७ सय ५५ र नयाँ दर्ता भएका १ हजार ७ सय ८९ वटा मुद्दा छन्। जेठमा ३ सय २० वटा मुद्दा फछ्र्योट भएपछि ३ हजार १ सय ३५ को फैसला हुन बाँकी रहेको अदालतले जानकारी दिएको छ। लक्ष्य प्राप्त गर्न आर्थिक वर्षको असार महिनामा बढी मुद्दा फैसला हुने गरेको जनाइएको छ।
विवादित फैसला, आदेशले अदालतप्रतिको जनआस्थामा ह्रास आइरहेकामा कानुन व्यवसायीले पछिल्लो पटक आर्थिक चलखेलका कारण राय किताबभन्दा फैसलाको पूर्ण विवरण फरक पाएपछि इजलास बहिष्कार गर्ने निर्णयमा पुगेको बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजय यादवले बताए। संस्थागत निर्णय गरेर इजलास बहिष्कार गरेको बार र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश एवं न्याय परिषद्का सदस्य ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको टोलीबीच शुक्रबार भएको वार्ता सकारात्मक भएपछि कानुन व्यवसायी इजलास बहिष्कारको कार्यक्रम फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेका थिए। तर, न्यायाधीश सरुवा र छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न राखेको माग आइतबार १० बजेसम्म पूरा नभएपछि बारले इजलास बहिष्कारलाई यथावत राख्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
