काठमाडौं : काठमाडौंको झोंछेस्थित बाल सेवा माध्यमिक विद्यालयमा तीन वर्षअघिका भूकम्पमा क्षतिग्रस्त पारेको पाँचतले भवनमा अध्यापन भइरहेको छ। भवनमा एउटा पनि पिलर छैन र पाँचै तलासम्म माटाको गारो मात्र छ। अर्को विकल्प नहुँदा विद्यालयले जोखिमयुक्त भवनमै विद्यार्थीलाई अध्ययन अध्यापन गराइरहेको छ।
त्यसैगरी नरदेवीस्थित कन्या माविको भवन पनि प्रयोग गर्नै नमिल्ने गरी भूकम्पमा भत्केको छ। विद्यार्थी सुरक्षित ठाउँमा सार्न स्थान अभाव भएकाले विद्यालयले जोखिमयुक्त भवनमै विद्यार्थीलाई अध्यापन गराइरहेको छ। भूकम्पपछि भत्किएका विद्यालयको पुनर्निर्माणको नेतृत्व गर्न गठित जिल्ला योजना कार्यान्वयन इकाइ (डीएलपीआईयू) शिक्षाका प्रमुख गणेश ढकालले भने, ‘हामी विद्यालय निरीक्षण गर्न जाँदा भवनभित्र राम्ररी पस्न पनि सकेनौं तर विद्यार्थीहरू दिनहुँ त्रासमै त्यही भवनमा अध्ययन गरिरहेका छन्। शिक्षक पनि जोखिम मोलेरै पढाउन बाध्य छन्।’
बाल सेवा र कन्या मावि राजधानीका यस्ता प्रतिनिधि विद्यालय हुन् जसको भवन प्रयोग गर्नै नमिल्ने गरी भूकम्पमा क्षतिग्रस्त भए पनि अन्यत्र सर्ने विकल्प नहुँदा शिक्षक विद्यार्थी सबै ज्यान जोखिममा राखेर पठनपाठन गर्न बाध्य छन्। ती विद्यालयमा नयाँ भवन बनाउन बजेट नभएको पनि होइन तर कुनैसँग भवन बनाउन जग्गा अभाव छ भने कतिपय मन्दिर, गुठी तथा क्लबको जग्गामा सञ्चालन भएकाले थप संरचना बनाउन कठिनाइ छ।
पर्याप्त बजेट नहुँदा नयाँ संरचना बनाउन नसकेको गुनासा आइरहँदा राजधानीका विद्यालय स्थान अभावमा बन्द गर्ने वा जोखिम मोलेरै भए पनि क्षतिग्रस्त पुराना भवनमा पढ्नुपर्ने संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। ढकालका अनुसार बाल सेवा र कन्याबाहेक आरबी कम्प्लेक्ससँग जोडिएको न्युरोडस्थित रणमुक्तेश्वर आधारभूत विद्यालय, वसन्तपुरको नेपाल आदर्श, चाबहिलको मित्र आधारभूत विद्यालय पनि जग्गा अभावकै कारण नयाँ भवन बनाउन सकेका छैनन्।
कतिपय विद्यालयसँग भवन बनाउन जग्गा छैन भने कतिपय मन्दिर, गुठी र क्लबको जग्गामा सञ्चालन भएकाले थप संरचना बनाउन कठिनाइ छ।
सरकारले ती विद्यालयको पुनर्निर्माण कसरी गर्ने निर्णय गर्न सकेको छैन। डीएलपीआईयू शिक्षाका काठमाडौं प्रमुख ढकालका अनुसार काठमाडौंमा मात्र करिब २० वटा विद्यालयमा जग्गा अभावले पुनर्निर्माण अवरुद्ध छ। ‘कुनै विद्यालय गुठीको जग्गामा चलिरहेको छ तर भूकम्पले भत्काएपछि नयाँ बनाउन आवश्यक छ। गुठीको जग्गा नभएपछि निर्माण थाल्न सकिएको छैन’, उनले भने, ‘कुनै विद्यालय मन्दिरभित्रै सञ्चालित छ, वरिपरि धार्मिक क्रियाकलाप हुन्छन्। भवनको माथिल्लो भागमा पढाइ भइरहेको छ तर भवन जोखिमपूर्ण छ। यस्ता विद्यालयको समेत भवन पुनर्निर्माण थाल्न सकिएको छैन।’
यस्ता विद्यालय व्यवस्थापन गर्न समन्वय गरिदिन काठमाडौं महानगरपालिकासँग अनुरोध गरिएको छ। ‘कि विद्यालय नबनाए हुन्छ भनिदिनुप¥यो। यसको विकल्प खोज्नेतर्फ लाग्नुप¥यो। होइन भने जग्गाको समस्या स्थानीय तहमा महानगरपालिकाले मिलाइदिनुप¥यो भनेका छौं’, ढकालले भने। यस्ता विद्यालय सञ्चालन गराउनु पर्ने भए नयाँ भवन नबनाई पुरानो रेट्रोफिटिङ गरेर पनि चलाउन सक्ने विकल्प कार्यालयले दिएको छ।
केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (सीएलपीआईयू) शिक्षाका आयोजना निर्देशक इमनारायण श्रेष्ठले उपत्यकाका विद्यालयसँग प्रशस्त रकम भए पनि स्थानीय समस्याले पुनर्निर्माण सुरु हुन नसकेको गुनासो गरे। ‘कतिपय विद्यालयमा त बाटो साँघुरो भएकाले निर्माण सामग्री लैजानसमेत सकेका छैनौं। निर्माण सामग्री लगियो भने पनि ट्रकले बाटो जाम गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध गर्छन्’, उनले भने।
निर्माण सामग्री बोक्ने गाडीलाई विशेष अनुमति दिन पटकपटक ट्राफिक प्रहरीसँग अनुरोध गरेर काम अघि बढाएको उनले जानकारी दिए। सीएलपीआईयूकै आयोजना उपनिर्देशक दीलिपशेखर श्रेष्ठले जग्गा अभाव र स्थानीय समस्याले केही विद्यालयमा भूकम्पप्रतिरोधी भवन निर्माणको तोकिएको मापदण्ड नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आएको बताए। ‘तर हामीले मापदण्ड कमजोर बनाएका छैनौ’, उनले भने। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले केही स्थानमा विद्यालय पुनर्निर्माणमा समस्या देखिएको बताउँदै भने, ‘समस्या धेरै ठाउँमा छन्। बिस्तारै सल्टाउँदै जान्छौं। आवश्यक ठाउँमा जसरी पनि विद्यालय बनाउँछौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
