गोरखा : आफ्नै जग्गा गुमाएबापत पाउने मुआब्जामा पनि ३० प्रतिशत कर तिर्नुपरेको भन्दै बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना डुबान प्रभावितले असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रभावितहरूको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टराईसँग भेट गरी सो व्यवस्था हटाइदिन माग गरेका छन् ।
यसअघि प्रभावित क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट आई डुबान क्षेत्रमा जग्गाको कारोबार गर्नेहरूसँग मात्र ३० प्रतिशत कर लिने व्यवस्था थियो । साथै मुआब्जाबापत ३० लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै पाउनेसँग मात्र कर लिने गरेकोमा यस वर्षदेखि १० लाखभन्दा धेरै मुआब्जा पाउने सबैसँग ३० प्रतिशत कर लिने व्यवस्था गरेको छ । आफ्नै पुख्र्यौली जग्गा जमिनको मुआब्जाबापतको रकममा पनि कर तिर्नुपरेको भन्दै विरोध जनाएको भीमसेन थापा गाउँपालिका ७ का वडाध्यक्ष नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
वडाध्यक्ष श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीले प्रजिअ भट्टराईलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै डुबान प्रभावितले मुआब्जामा लगाइएको करको व्यवस्था हटाइदिन माग गरे । ‘हामी बोर्लाङका मान्छेको प्रसस्तै पुख्र्यौली जग्गा बुंकोटमा छ’ प्रतिनिधिमण्डलमा आएका सञ्जय ढकालले भने, ‘आफ्नै जग्गा गुमाउनुछ, त्यसबापत पाएको पैसामा पनि ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्दा हामी पीडितमाथि झन् पीडित भयौं ।’ उनले सरकारले निर्धारण गरेको समयअघि खरिद गरेको जग्गाको पनि ३० प्रतिशत कर लिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
मुआब्जाको लोभले जग्गाको खेलोफड्को गर्ने जग्गा दलाल र स्थानीयबासी दुवैलाई ३० प्रतिशत लाभकर लिइदिँदा आफूहरू अन्यायमा परेको अर्की स्थानीय कविता अर्यालको भनाइ छ । ‘सरकारले निर्धारण गरेको समयपछि जग्गाको खेलोफड्को गर्ने बाहिरका मान्छेहरूसँग लाभ कर लिओस् ठिकै छ, तर हामी जस्ता त्यही क्षेत्रका बासिन्दासँग पुख्र्यौली जग्गाको पनि कर लिन भएन ।’ त्यहीँका बासिन्दाले त्यहीँको जग्गा किनेको रहेछ भने पनि लाभकर नलिने व्यवस्था मिलाइदिन उनले आग्रह गरिन् ।
डुबानका कारण विस्थापित हुने र नहुनेको पहिचान गर्न अर्का स्थानीय रामप्रसाद अर्यालले सरकारलाई आग्रह गरे । ‘डुबानका कारण भूमिहीन हुने को हो, को होइन भन्ने पनि सरकारले अहिलेसम्म ठम्याउन सकेको छैन’ अर्यालले भने, ‘कसैको दुई रोपनी जग्गा मात्र छ, १० लाख रुपैयाँ मुआब्जा पाउँछ अन्यत्र जग्गा लिएर घर बनाउन पनि सक्दैन, कोहीको २०, ३० रोपनी जग्गा छ, करोड भन्दा बढी मुआब्जा पाउँछन् । चाहेको ठाउँमा घर बनाएर बस्न सक्छन् ।’ यी दुई थरीलाई दिइने सेवा सुविधामा भिन्नता नभएको उनको भनाइ थियो । ‘आयोजनालाई जग्गा दिएर स्थानीयबासीलाई सुकुम्बासी नबनाउन हामी सरकारलाई आग्रह गर्छौं’, उनले भने ।
बुढीगण्डकीले हसाएर पठाउँछ भनेकोमा रुवाएर लखेट्न खोजेको अर्का स्थानीय भरत श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘सरकारले हामीसँगचाहिँ बुढीगण्डकीका कारण विस्थापित हुँदा हासेर बिदा गर्छौं भनेको थियो, तर यो ३० प्रतिशत करले त रुवाएर लखेट्ला जस्तो गरायो’, श्रेष्ठले भने, ‘७३ सालमा निर्धारण भएको मुआब्जा अहिलेसम्म दिएको छैन । त्यतिबेला मुआब्जा पाउनेले कति प्रगति गरिसकेका छन् । तर हामीले कहिले पाउने हो, थाहा छैन ।’ दुई वर्षअघि निर्धारण भएको मुआब्जामा बिलम्व शुल्क थपेर दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । मुआब्जामा स्थानीयसँग पुँजीगत लाभकर लिन नहुने, रजिस्ट्रेसन शुल्क मिनाहा हुनुपर्ने, वार्षिक मूल्यवृद्धि समायोजना हुनुपर्ने प्रभावितकोे माग छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
