महुली पुल बनाउन एक साता लाग्ने

महुली पुल बनाउन एक साता लाग्ने

राजविराज : पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सप्तरीको महुली पुलको मर्मत गर्न एक साता लाग्ने सडक विभाग पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयले जनाएको छ। सडक डिभिजन कार्यालयले यातायातमा अवरोध नहुने गरी पुलको  मर्मतको काम आइतबारबाट सुरु गरेको क्षेत्रीय कार्यालयका निर्देशक दीपककुमार भट्टराईले जानकारी दिए। 

भत्किएको ठाउँमा तारजाली लगाएर मर्मत र सुरक्षा गर्ने तयारी भएको निर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए। क्षति पुगेको भागमा बाढीले असर नगरोस् भनेर फरक तरिकाले पुलको मर्मत हुन लागेको छ।

शनिबार साँझ अग्नीसाइर कृष्णसवरन गाउँपालिका ५ र ६ मा पर्ने महुली पुलको मध्यभागको उत्तरतर्फको करिब एक सय ५० मिटर भाग भत्किएपछि राजमार्गमा सवारी आवागमन असहज बनेको छ। 

२०२८ सालमा निर्मित एक हजार एक सय ३४ मिटर लामो पुलको बीचमा चिरा परेर उत्तरतर्फको सडकको भाग भासिएर हो। बाढीले महुली पुलको उत्तर तर्फको बाँध बगाउँदा पुलको मध्यभागमा क्षति पुगेको थियो। 

पुलको सुरक्षाका लागि बाँध बनाउन र मर्मत सम्भार गर्न सडक डिभिजन कार्यालयले वेवास्ता गरेका कारण पुल जोगाउन नसकिएको एसपी मुकेशकुमार सिंहको भनाइ छ।

बाढीले पुलमा क्षति पु¥याएको जानकारी पाए पनि समयमै आवश्यक श्रोत साधन जुटाउन ढिलाई हुँदा पुलको एक भाग भत्किएको सडक विभाग निर्देशक भट्टराईले बताए। निर्देशक भट्टराईले भासिएको भाग पुरै नभत्काई मर्मत गर्न नमिल्ने भएकाले कार्यालयले चर्किने बित्तिकै मर्मत गरेन भनी ठूलो मुद्दा बनाउन नहुने तर्क गरे। 

पुलको उत्तरतर्फको भाग भत्किएपछि हाल दक्षिणतर्फबाट एकतर्फी रुपमा मात्रै यातायात सञ्चालन गरिएको छ। एकतर्फी रुपमा यातायात सञ्चालनमा आइरहेकाले तत्काल आवागमन ठप्प नभए पनि वर्षा लागेपछि खोलामा आउने बाढीले खोलाको सतह कटान गरेर बाँकी भागमा पनि क्षति पुर्‍याउन सक्ने अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका ६ की वडा अध्यक्ष कुसुम आचार्यले बताइन्।

पूर्व-पश्चिम राजमार्ग भएकाले यो पुल भएर दैनिक साना-ठूला गरी करिब तीन हजार सवारी साधन आवतजावत गर्छन्।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.