काठमाडौं : नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेडबाट सरकारले हात झिक्ने तयारी गरेको छ। नेपालको पहिलो खानी उद्योग नेपाल मेटलमा विदेशी कम्पनी छाइयुएन मिनरल्स प्रालिलाई लगानी बढाउन दिने निर्णय गरी सरकार पछिहट्ने भएको हो। यो निर्णयसँगै उक्त कम्पनीको प्रमुख साझेदारबाट सरकारले हात झिक्नुपर्नेछ।
अर्थ मन्त्रालयले २०७२ भदौ १ मा सरकारको ७१.३१ प्रतिशत सेयर भएको कम्पनीमा थप लगानी नगर्ने निर्णय गरेको थियो। कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट पुँजी वृद्धिको निर्णयसँगै सरकारले विदेशी लगानीकर्ता छाइयुएनलाई अगाडि सारेको हो।
सोही वर्ष मन्त्रिपरिषद्ले कम्पनीमा सरकारले हालसम्म ऋण लगानी तथा सापटी रकम घटाउने निर्णय गरेको थियो। सरकारले पाउनुपर्ने ब्याजलगायत सम्पूर्ण रकम सेयरमा परिणत गर्ने निर्णय गर्यो। साथै, कम्पनीमा सरकारले थप लगानी नगर्ने अर्थको निर्णयलाई तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले सदर गरेको थियो।
कम्पनीको हकप्रद सेयर बिक्री गर्ने ३५ दिने सूचना जारी गर्ने तयारीमा रहेको कम्पनीका सेयर धनी रोजकुमार श्रेष्ठले बताए। कम्पनीको अधिकृत पुँजी ३३ करोडबाट वृद्धि गरी नौ अर्ब ४० करोड ६० लाख पुर्याउन समितिले प्रस्ताव गरेको छ। चिनियाँ कम्पनी भएकाले सरकार र कम्पनीबीच परियोजना सञ्चालन सम्झौता सम्बन्धमा समितिले उद्योग मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको उनले बताए। उनले भने, ‘चीनसँग बिप्पा सम्झौता छैन। त्यसैले यसका लागि छुट्टै परियोजना सञ्चालन सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ।’
अर्थ मन्त्रालयले २०७२ भदौ १ मा सरकारको ७१.३१ प्रतिशत सेयर भएको कम्पनीमा थप लगानी नगर्ने निर्णय गरेको थियो।
२०७२ मै अर्थ मन्त्रालयले उक्त चिनियाँ कम्पनीले खरिद गर्न पाउने गरी हकप्रद सेयर र उद्योग मन्त्रालयले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ र कम्पनी ऐन, २०६६ का प्रावधानलाई समेत अध्ययन गरी उपयुक्त प्रक्रिया, विधि र तरिका अवलम्बन गरी सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो। उद्योग मन्त्रालयले कम्पनी सञ्चालनका लागि क्षमता बढाउनुपर्ने भन्दै कम्पनीमा निजी क्षेत्रलाई लगानी बढाउन सहमति दिएको छ। कम्पनीमा सरकारको ६ करोड ६४ लाख ५२ हजार ६ सय ९३ रुपैयाँ ऋण लगानी छ भने सेयरको हिस्सा १२ करोड २९ लाख चार हजार ५० छ। कम्पनीको सापटी एक करोड ६ लाख ९६ हजार पाँच सय रुपैयाँ छ।
२०३३ मा सरकार, विडला समूह अन्तर्गतको हैदरावाद इन्डस्ट्रिज लिमिटेड, भारत, हङकङको केके वामफोर्ड एन्ड कम्पनी लिमिटेड, खेतान समूह अन्तर्गतको म्युचुअल ट्रेडिङ कम्पनीको संयुक्त लगानीमा कम्पनी स्थापना भएको थियो। २०२४ मा गणेश हिमालको १४ हजार पाँच सय फिटमा सिसाको अनिज धाउ फेला परेपछि २०५० सम्म विभिन्न चरणमा अनुसन्धान तथा खोजतलास गरिएको थियो।
२०२५ देखि हालसम्म कम्पनीमा १८ करोड रुपैयाँको इक्विटी लगानी भएको छ। २२०० मिटर लामो सुरुङ निर्माण गरिएको छ भने यसभित्र ६ सय मिलिमिटर गेजको रेलमार्गका साथ ब्याट्रीबाट सञ्चालन हुने चार टन क्षमताको लाको मोटिभ निर्माण भएको छ। १५० किलोवाटको सानो जलविद्युत् आयोजना जीर्ण अवस्थामा छन्। १४ सय २१ वर्गमिटरको भवन पनि २०७२ सालको भूकम्पले भत्काएको छ।
सञ्चालक समितिको प्रस्ताव
असार १० मा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले पुँजी वृद्धिपछि सरकारको स्वामित्व घट्ने अवस्थामा त्यसको उपयोगिताबारे कम्पनीका अधिकारीसँग सोधपुछ गरेका थिए। कम्पनीको सञ्चालक समितिले पुँजी वृद्धि गरेमा सरकारको सेयर लाभांशको अतिरिक्त स्थानीय क्षेत्रका लागि अन्य विकासका पूर्वाधार, सामाजिक सेवा, शैक्षिक तथा अन्य कामका लागि थप कार्य गर्ने गरी समझदारी गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए।
सरकारले थप लगानी नगरी निजी क्षेत्रमा कम्पनीको ठूलो हिस्सा जाने अवस्थामा प्रस्ताव अगाडि सारिएको बताइएको छ। कम्पनीमा वार्षिक दुई करोड रुपैयाँसम्मको प्रभावित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास खर्च गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। कम्पनीको क्षमता विस्तार गरेर बढीमा १० वर्षमा प्रमाणित धाउको उत्खनन र बिक्री गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
