काठमाडौंः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई सरकार या सकड आन्दोलनमध्ये एउटा रणनीति तय गर्न नेतृत्वमाथि दबाब परेको छ ।
राजपाको दुई दिनअघि सम्पन्न राजनीतिक समितिको बैठकमा केन्द्रीय नेताहरुले नेतृत्वलाई कि त सरकारमा जान, कि त सडक आन्दोलनमा लाग्नेबारे स्पष्ट हुन दबाब दिएपछि राजपा नेतृत्वले रणनीति तय गर्न बाध्य बनेको हो ।
नेतृत्वमाथि तीब्र दबाब
आफैँले समर्थन गरेको सरकारले माग सम्बोधन गर्ने अवस्था नदेखिएपछि अब कि त सरकारमा गएर दबाब दिने कि त सडकमा ओर्लेर दबाब दिने दुई विकल्प राजापसँग रहेका छन् ।
यी दुई विकल्पमा तत्काल स्पष्ट भएर अगाडि बढ्न अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरुले नेतृत्वलाई सुझाव दिएका थिए । पार्टी नेतृत्वको दिशाहीनताप्रति केन्द्रीय सदस्यहरुको असन्तुष्टि राजनीतिक समितिको बैठकमा छताछुल्ल भएको थियो । ‘केही दिनमै सरकारमा जाने या आन्दोलनको बाटो रोज्ने विषयमा नेतृत्वले ठोस निर्णय गर्दैछ’, राजपाका महासचिव केशव झाले अन्नपूर्णसँग भने ।
नेता राजकिशोर यादवले सोमबारको संसदीय दलको बैठकमा पनि माग पूरा गर्न बेवास्ता गरिहेकाले अब सरकारसँग र संसदमा प्रस्तुत हुने रणनीतिबारे गम्भीर छलफल भएको बताए । ‘सरकारसँग र संसद्मा प्रस्तुत हुने विषयमा बैठकमा सांसद्सँग राय सुझाव लिने काम भएको छ । सरकारलाई कडा दबाब दिनुपर्ने सुझाव पनि नेताहरुबाट आाएको छ’, नेता राजकिशोर यादवले अन्नपूर्णसँग भने । राजपाले संविधान संशोधन लगायतका मुद्दाबारे सरकारको उदाशीनताप्रति थप रणनीति तय गर्न लागेको हो ।
प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने
पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेरै यो विषयमा कुराकानी गर्ने बताएका छन् । ‘केही दिनभित्रै सरकारसँग कुरा गर्न गइरहेका छौँ, सरकारले के प्रतिक्रिया दिन्छ, त्यस आधारमा आगामी रणनीति तय गर्छौँ’, उनले अन्नपूर्णसँग भने । ‘माग सम्बोधन नहुदाँसम्म हामी सरकारमा जाने अवस्था छैन, सडकको बाटो नै रोज्नेपर्ने हुन्छ’, अध्यक्ष महतोले अन्नपूर्णसँग भने ।
यी हुन् एजेन्डा
वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाइना भ्रमण अगाडि पनि राजपालाई सरकारमा आउन आग्रह गरेका थिए । तर राजपाले संविधान संशोधनको माग पूरा गर्ने ठोस प्रतिवद्धता, कैलाली घटनाका दोषी रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता तथा बन्दीको रिहाइको माग अगाडि सारेको थियो ।
यी कुरा पूरा नहुँदासम्म सरकारमा सहभागी नहुने राजपाले स्पष्ट अडान राख्दै आएको छ । तर राजपाको मागप्रति प्रधानमन्त्री केपी ओली अझै कडा बन्दै गएका छन् । संविधान संशोधन कसैले दोहोरी गाउँदैमा गर्न नसकिने उनले स्पष्ट गरिसकेका छन् । आफ्ना माग पूरा हुने स्थिति नदेखेपछि राजपाको सत्तारोहरण अनिश्चित बन्न पुगेको हो ।
अध्यक्ष मण्डलबाट आकाँक्षीहरु संख्या धेरै हुनु तथा संसदीय दलको विधान नहुँदा संसदको पहिलो अधिवेशन भएको चार महिना बितिसक्दा समेत राजपाले संसदीय दलको नेता छान्न सकिरहेको छैन । संसदीय दलको नेता छनोटमा अलमल गरिहेको राजपाको संसदमा समेत भूमिका प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
