जनकपुरधाम : आर्थिक वर्षको अन्तमा बजेट सकाउनकै लागि धनुषामा जनप्रतिनिधिहरूकै निर्देशनमा गुणस्तरीहन र मापदण्डविपरीत कार्यहरू धमाधम भइरहेको छन् । अधिकांश निर्माण कार्यमा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई उपभोक्ता समिति बनाएर काममा लगाएका छन् । यस्तोमा उपभोक्ता समितिको मिलोमतोमा बजेट सकाउनकै लागि जस्तो पाए त्यस्तै काम भइरहेका छन् ।
जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नं १९ थुम्हौनामा प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको १२ लाखभन्दा बढीको लागतमा १ सय ४० मिटर पीसीसी सडक ढलान भएको छ । वर्षायाममा मापदण्डको कुनै खयाल नगरी इँटाको सोलिङसमेत नगरेर माटोमै पीसीसी ढलान गरिएको हो । ढलान कार्य गुणस्तरीहन भएको भन्दै स्थानीयले आपत्तिसमेत जनाएका थिए । तर, नेताको पावरअगाडि कसैको केही नलागेको स्थानीय सूर्यनाथ यादवले बताए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवको सिफारिसमा निर्माणाधीन सो सडकको काम प्राविधिकको सल्लाहअनुसारै भएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सुनिलकुमार मण्डल बताउँछन् । मण्डलले भने, गुणस्तरीहन काम भएकै छैन ।
धनुषाको घोडघाँसमा सडक बोर्डको ८ लाख र नगराइन नगरपालिकाको ५ लाख रुपैयाँको संयुक्त लगानीमा माटो पुर्ने र ग्राभेल बिछ्याउने काम भएको छ । तर, सो काम हेर्दा सडकलाई अझ बढी अस्तव्यस्त बनाउनुबाहेक अरू केही नभएको स्थानीय बताउँछन् । लागत इस्टिमेटअनुसार ६ इन्च गहिरो र १२ फिट चौडाइ ग्राभेल बिछ्याउनुको साटो सडकमा कनिका छरेझैं ग्राभेल थोरबहुत राखेर बजेट सकाउने काम भएको छ । नगराइन नगरपालिकाकै जटही हेल्थपोस्टदेखि राघोपुरसम्म र वीरता चौतारादेखि बहुअर्बा मिथिला परिक्रमा सडकसम्म २५ लाख रुपैयाँको लागतमा ओछ्याइएको ग्राभेल वर्षायामसँगै बगेर जाने जस्तो देखिन्छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरबाट प्राप्त जानकारीअनुसार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका विभिन्न कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी जनचेतनामूलक कार्यक्रम र ससानो तालिमहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । १० लाखमुनिका यी योजनामा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेका छन् । असार महिनामा मधेसमा रोपाइँको चटारो हुने गरेकोले गाउँघरमा अधिकांश सर्वसाधारण खेतमै जाने गर्छन् । तर, यसै बेला स्थानीय निकायबाट सम्झौता गरेर विभिन्न प्रकारका तालिमको नाममा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको कर्मचारीहरू नै बताउँछन् । ठूलो बजेट भएको योजनामा हिनामिना गर्न गाह्रो भए पनि सानो बजेटका योजनाहरू बढी निगरानीमा नपर्ने हुनाले जनप्रतिनिधिहरूले तालिम गोष्ठीलाई बढी प्राथमिकतामा पारेर योजना बनाउने गर्छन् एक कर्मचारीले नाम नखोल्ने सर्तमा बताए । दुईदेखि अढाई लाखको तालिम सञ्चालन गराउँदा सम्बन्धित संघसंस्थाबाट ३० देखि ४० प्रतिशत कमिसनको कुरा पहिला नै तय गर्ने गरिन्छ र सोको आधारमा मात्रै कार्यक्रमको सम्झौता हुनेगर्छ ।
स्थानीय तहमा भइरहेका विकास निर्माणका कार्यमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले अघोषित रूपमा ३० देखि ४० प्रतिशत व्यक्तिगत कमिसन लिएर मात्रै कामको सम्झौता गर्ने हुनाले गुणस्तरहीन कार्यलाई अनुगमनसमेत गर्न ध्यान दिइने गरिएको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
