स्थानीय तहको राजस्व लक्ष्यभन्दा बढी

स्थानीय तहको राजस्व लक्ष्यभन्दा बढी

फुङलिङ : ताप्लेजुङका केही स्थानीय तहले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेका छन्। अधिकांश स्थानीय तहमा राजस्वको प्रमुख स्रोत मालपोत कर र सिफारिस दस्तुर हो। केही स्थानीय तहले घरधुरी र बहाल करसमेत लिन सुरु गरेका छन्। एकीकृत सम्पत्ति कर कसैले उठाउन सुरु गरेनन्। पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिकाले घरघुरी र मेसिन उपकरण बहाल कर दुवै उठाएको छ। पाथीभरा याङ्वरक जिल्लाको सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने गाउँपालिका हो। चालू आर्थिक वर्षमा उसले ३५ लाख २५ हजार राजस्व संकलन गरेको सूचना अधिकारी केशव गुरागाईंले बताए। यो आर्थिक वर्षमा जिल्लाका अरु कुनै तहले घरधुरी कर उठाएनन्। आफ्नो खातामा जम्मा हुने गरी कर उठाउँदा आर्थिक ऐन बनाएर मात्रै उठाउन पाउने व्यवस्था रहेको भए पनि याङ्वरकले ऐनबिनै उठाएको छ। ‘मेसिन र उपकरणको बहाल कर नउठाउँदा गत वर्ष महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले बेरुजु देखायो, त्यसैले यस वर्षदेखि उठायौं,’ गाउँपालिका प्रमुख केशर सुब्बाले भने, ‘आर्थिक कानुन बनिनसकेको हुँदा त्यो रकम केन्द्रमा पठाउनुपर्ने हो, अहिलेसम्म पाँच लाख मात्रै पठायौं, अरु हाम्रै स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरेका छौं, पछि माथिबाट मागेको अवस्थामा पठाउँछौं।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार कानुन बनाएर स्थानीय तहले सञ्चालित योजनाबाट मेसिन र उपकरणलाई भुक्तानी गरेको १० प्रतिशत बहाल कर उठाउन पाउँछन्। तर योजना सञ्चालन गर्ने उपभोक्ता समिति वा फर्महरूले भ्याट बिल पेस गरेको खण्डमा भने बहाल कर लगाउन पाइँदैन। फुङलिङ नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको असार तेस्रो सातासम्म ७३ लाख ३८ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। गत वर्ष ६६ खाल संकलन गरेको नगरपालिकाले यो वर्ष त्योभन्दा बढी संकलन गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्ने भए पनि ५५ लाख मात्रै राखेको थियो। नगरपालिकाले आर्थिक ऐन पारित गर्न ढिला भएकाले यो वर्षको बहाल करबापत रकम केन्द्रमै पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रवणकुमार पोख्रेलले बताए। अहिले ऐन पारित भइसकेकाले साउन १ गतेदेखि भने बहाल कर नगरकै खातामा जम्मा गर्ने उनको भनाइ छ। १६ लाख लक्ष्य राखेको सिरिजंघा गाउँपालिकाले ६ लाख मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ।

घरधुरी कर यस पटक नउठाउँदा लक्ष्य भेट्टाउन नसकिएको गाउँपालिकाका प्रमुख टीकाराम गुरुङको भनाइ छ। ‘हामी पनि पहिलो पटक निर्वाचित भएर आएका हौं, विभिन्न कारणले जनतालाई भनेअनुरूपको सेवा प्रवाह पनि गर्न सकेनौं’, गुरुङ भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा एकै पटक कर बढी लगाउँदा जनतालाई भार बढी परेर स्थानीय सरकारप्रति निराशा पैदा हुने डरले धुरी कर नलगाएका हौं।’ निकासी कर जिल्ला समन्वय समितिले नै उठाउने भएकाले मालपोत र सेवा दस्तुर मात्रै आन्तरिक आम्दानीको स्रोत रहेको गुरुङको भनाइ छ।

जनतालाई कर तिर्ने बानी बसिनसकेका कारण कर कम मात्रै संकलन भएको मैवाखोला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रविनराज योङ्हाङले बताए। ‘यो वर्ष हामीले ६ लाख लक्ष्य राखेकोमा चार लाख मात्रै संकलन भयो’, योङ्हाङले भने, ‘पहिलो पटक भएकाले कम भएको हो, अब ऐन बनाएर एकीकृत सम्पत्ति कर र निकासी करसमेत उठाउन सुरु गर्छौं।’ आगामी वर्ष नौ लाखको लक्ष्य राखिएको उनले बताए। पाँच लाखको लक्ष्य राखेको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाले १० लाख राजस्व उठाएको छ।


अधिकांश स्थानीय तहमा राजस्वको प्रमुख स्रोत मालपोत कर र सिफारिस दस्तुर हो।

मेसिनको बहाल करबारे कानुनमा स्पष्ट नभएकाले नउठाएको र घर बहाल कर भने उठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छबिलाल राईको भनाइ छ। मेरिङ्देन गाउँपालिकाले २५ लाखभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ। जनसहभागिता लागतअन्तर्गत प्रत्येक उपभोक्ता समितिबाट १० प्रतिशत रकम उठाउँदा राजस्व बढी भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। जिल्लाकै आधाभन्दा बढी भूगोल ओगटेको फक्ताङलुङ गाउँपालिकाले १० लाख राजस्व संकलन गरेको छ। यो वर्ष १२ लाखको लक्ष्य राखिएकोमा आगामी वर्षमा १८ लाख लक्ष्य राखिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्दीप राना बताउँछन्। मिक्वाखोलाले भने कति राजस्व उठ्यो भनेर तथ्यांक संकलन भइरहेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता दीपेन्द्र लिवाङको भनाइ छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि सबै तहले एकीकृत सम्पत्ति कर र बहाल कर लगाउने बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.