घरेलु हिंसापीडित पुरुषको संख्या दोब्बर

घरेलु हिंसापीडित पुरुषको संख्या दोब्बर

राजविराज : घरेलु हिंसाबाट तुलनात्मक रूपमा महिला बढी पीडित हुने गरेको पाइएको छ। तर, यो समस्याबाट पुरुष पनि अछुतो नरहेको सप्तरीमा सार्वजनिक एक प्रतिवेदनले देखाएको छ।

अस्पतालमा आधारित लैंगिक हिंसासम्बन्धी एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रले गत चैतदेखि असारसम्म चार महिना अवधिमा हिंसापीडित १२ पुरुष उपचारका लागि आएको जनाएको छ। केन्द्रको जिल्ला बैठकमा फोकल पर्र्सन मनीषा सिंखडाले घरेलु हिंसापीडित ७२ जनामध्ये १२ पुरुषलाई उपचारलगायत निःशुल्क सेवा दिइएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकी हुन्। ‘घरेलु हिंसाबाट पीडित पुरुषको संख्या गत चौमासिकभन्दा दोब्बर बढ्यो’, उनले भनिन्।

बैठकमा सहभागी प्रमुख महिला विकास अधिकृत चन्द्रकला श्रेष्ठले पुरुषहरूसमेत पत्नीबाट शारीरिक र मानसिक यातनाको शिकार बन्नुपरेको उल्लेख गरिन्। सामाजिक प्रतिष्ठा गुम्ने डरले गर्दा घरेलु हिंसाका कतिपय घटना सम्बन्धित निकायसमक्ष नपुग्ने गरेको उनले सुनाइन्।

तराई÷मधेसमा महिला हिंसाका घटना बढी हुने गरेको र यसको मुख्य कारण पुरातन सामाजिक मान्यता, अशिक्षा, अन्धविश्वास, बाल विवाह, दाइजो प्रथा, महिला तथा मानवअधिकारसम्बन्धी कानुनी चेतना अभाव एवं पुरुषप्रधान समाज रहेकोमा सहभागी एकमत देखिएका थिए। महिलाहरू परिवारबाट विभेद एवं हिंसाको शिकार बन्नुपरिरहेको र पछिल्लो समय पत्नीबाट हिंसामा पर्ने पुरुषको संख्यासमेत बढ्न थालेको सप्तरीका एसपी मुकेशकुमार सिंहले बताए। प्रहरी कार्यालयमा घरेलु हिंसाविरुद्ध उजुरी दिन आउने महिलाको संख्यामा वृद्धि भए पनि पत्नीविरुद्ध उजुर गर्न पुरुष लजाउने गरेको पाइएको छ।

गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पताल राजविराजमा रहेको केन्द्रले सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसाबाट पीडित २२ र यौनजन्य हिंसाबाट पीडित १५ जनालाई सेवा दिएको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ। सिंखडाका अनुसार शारीरिक चोटपटकका ३२, मानसिक यातनाका दुई र बेवारिसे एकगरी ७२ पीडितलाई उपचारलगायत सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइएको छ। हिंसा पीडितमध्ये ६२ जना प्रहरीको समन्वयमा र १० जना आफैं सेवा लिन आएको जनाइएको छ। बैठक केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा राजविराजमा बसेको थियो।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.