गाउँसभा गर्न सकस

गाउँसभा गर्न सकस

लहान : सिरहाका दुई स्थानीय तह नवराजपुर र औरही गाउँपालिकाले दोस्रो गाउँसभा गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तह सञ्चालन ऐनअनुसार असार १० गतेभित्र गाउँसभा गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त समयभित्र गर्न नसके १५ दिनभित्र अनिवार्य गाउँसभा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कर्मचारी अभावका कारण गाउँसभा गर्न नसकिएको नवराजपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष विश्वमोहन यादवले बताए । कार्यकारी अधिकृत र सहलेखापालकै भरमा गाउँपालिका चलिरहेको उनको भनाइ छ । ‘दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी पठाउन मन्त्रालयमा पत्राचार गरिए पनि हालसम्म सुनुवाइ भएको छैन’, उनले भने ।

गाउँसभाका लागि नवराजपुरमा योजना छनोटसमेत हुन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षकै अधिकांश योजना पूरा हुन नसकेको र काम गरिसकेका उपभोक्ता समितिले भुक्तानी नपाएका कारण आगामी आवका योजना छनोट नगरिएको एक वडाध्यक्षले बताए । ‘यहाँका कार्यकारी अधिकृत ललनकुमार यादव अनुभवी नभएका कारण विकास निर्माणको काम ढिलो सुरु भयो’, उनले भने, ‘त्यसैले अहिले समस्या भएको छ ।’

पाँच वडा रहेको नवराजपुरमा आव २०७४÷७५ मा विकासतर्फ ११ करोड ७६ लाख बजेट छुट्याइएको थियो । अध्यक्ष यादवका अनुसार विकास निर्माण गर्न सयभन्दा बढी उपभोक्ता समिति छन् तर चालू आव सक्न लागे पनि अधिकांश काम अधुरै छन् । काम पूरा नहुँदा रकम निकासा नदिएको उनको भनाइ छ ।

औरही गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिबीच विवाद देखिएको छ । प्र्रहरी घेरामा पहिलो नगरसभा गरेका गाउँपालिका अध्यक्ष सिद्धार्थ यादवले विवादकै कारण दोस्रो नगरसभा गर्न नसकेका हुन् । उनी तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका थिए तर कांग्रेस र फोरम मिलेका कारण उनको पक्षमा बहुमत नपुग्ने जनाइएको छ । उनले आफूखुसी काम गरेका कारण फोरम र कांग्रेसबाट जितेका जनप्रतिनिधि असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

अध्यक्ष यादव र कार्यकारी अधिकृत सुशील अधिकारीसँग सम्पर्क हुन सकेन । वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष दिलीप यादवले गाउँसभा कहिले गर्ने भनेर अध्यक्ष मात्र जानकार रहेको प्रतिक्रिया दिए । भने, ‘वडा नम्बर ५ बाहेक चार वटाले योजना छनोट गरिसकेका छन् । आइतबार वडा नम्बर ५ को पनि योजना छनोट गर्ने कार्यक्रम छ ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.