राजविराज : सप्तरी जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश कम हुँदा मुद्दा फैसला प्रभावित भएको छ। यसले न्यायिक उपचार उपचार झन्झटिलो र महँगो बनेको सरोकारवाला बताउँछन्। नौ न्यायाधीश दरबन्दी रहेकामा पाँच जना मात्र रहेकाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३३ प्रतिशत मुद्दा मात्र किनारा लागेको स्रेस्तेदार दिलकुमार बर्देवाको भनाइ छ।
६ हजार ६ सय २९ मुद्दामध्ये यो वर्ष २ हजार २ सय ४ वटाको मात्र अन्तिम किनारा लागेको हो। ‘मुद्दाको चाप बढी भएको सप्तरीमा न्यायाधीश संख्या पर्याप्त नभएपछि अनुमान गरेजति मुद्दा फछ्र्योट गर्न सकिएन’, स्रेस्तेदार बर्देवाले भने। उनका अनुसार अदालतमा नयाँ ३ हजार २ सय ७१ र पुराना ३ हजार ३ सय ५८ मुद्दा किनारा गर्नुपर्नेमा २ हजार २ सय ४ वटाको मात्र टुंगो लागेको हो।
मुद्दाको चापअनुसार न्यायाधीश नहुँदा न्यायिक उपचारमा ढिलासुस्ती भएकाले जनताले दुःख पाएको अधिवक्ता मनु खनालले बताइन्। मुद्दामा ढिलो फैसला गर्नु पनि अन्याय रहेको तिलाठी कोइलाडी–६ का अनन्दलाल शर्माले बताए। भने, ‘फैसला लम्बिँदा स्वतः खर्च बढ्छ।’
मुद्दा फछ्र्योट लक्ष्य ६० प्रतिशत रहे पनि ३३.२५ प्रतिशतमा सीमित रहेको सुनाउँदै बर्देवाले यसले गर्दा आगामी वर्ष जिम्मेवारी थपिने बताए। नयाँ मुद्दा दर्ता अनुमानभन्दा कम भएकाले फछ्र्योट प्रतिशत बढ्नुपर्नेमा न्यायाधीशको कमीलगायत कारणले घटेको अदालतले जनाएको छ। अदालतले नयाँ मुद्दा ३ हजार ७ सय ८८ दर्ता हुने अनुमान गरेको थियो।
सप्तरी जिल्ला अदालतमा २०६९ सालदेखिका मुद्दा थाँती छन्। नौ न्यायाधीश हुँदा मुद्दाको संख्यामा कमी आएकोमा अहिले बढ्न थालेको छ।
प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय निर्वाचनमा न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारी खटिनुपरेको, मुद्दा किनारा लाग्न थालेपछि मुद्दाका पक्षले पुरानो मुद्दामा नयाँ मुद्दा थपिदिने गरेको, कानुनी अधिकारअनुसार मुद्दाका पक्षले बारम्बार पेसी स्थगन गर्ने गरेकाले पनि फैसलामा कमी आएको अदालतले जनाएको छ। दुई वर्षअघिका मुद्दा बाँकी नराख्ने लक्ष्य रहे पनि २०७३ जेठ ३१ गतेअघि दर्ता भएका ६ सय ५६ वटा मुद्दाको फैसला गर्न बाँकी छ। जिल्ला न्यायाधीश हरिश्चन्द्र ढुंगानाका अनुसार अदालतमा २०६९ सालदेखिका मुद्दा थाँती छन्। दुई वर्षअघि नौ न्यायाधीशले काम गर्न थालेपछि मुद्दाको संख्यामा कमी आएकोमा अहिले बढ्न थालेको न्यायाधीश ढुंगानाले बताए।
जिल्ला अदालतबाट न्यायाधीशहरू ध्रुवकुमार पिया काजमा मकवानपुर गएका छन् भने ध्रुवराज त्रिपाठी राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानमा सरुवा भएका छन्। न्यायाधीश पद खाली हुँदै गए पनि न्यायपरिषद्ले पूर्ति गर्न नसकेको जनाइएको छ। हाल जिल्ला अदालतमा चार न्यायाधीश पद रिक्त छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
