काठमाडौं : वार्ता अवरुद्ध भएपछि १९ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई जुम्लाबाट सरकारले काठमाडौं ल्याउने तयारी गरेको छ। अनशनरत डा. केसीलाई सत्याग्रहीभन्दा ‘बिरामी’का रूपमा बलजफ्ती काठमाडौं ल्याउन लागिएको भन्दै उनी पक्षधरले विरोध जनाएका छन्।
डा. केसीपक्षको वार्ता टोली सदस्य अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सरकारको व्यवहार गैरजिम्मेवारपूर्ण रहेको बताए। उनले भने, ‘सरकारले डा. केसीलाई सत्याग्रहीका रूपमा लिनु पर्छ। तर बिरामी सम्झेको छ। उहाँलाई उपचार गर्न काठमाडौं ल्याउने र संसद्बाट विधेयक पारित गर्ने मनशाय राखेको छ।’
डा. केसीसँग वार्ता गर्न सरकारले गठन गरेको सचिवस्तरीय टोलीले सोमबार र मंगलबार भएका तीन चरणको कुराकानीमा ‘विषय प्रवेश नै गर्न नसकेको’ भन्दै डा. केसी पक्षधर टोलीले बुधबार वार्तामा बस्न अस्वीकार गरेको थियो।
सरकारी वार्ता टोली संयोजक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले वार्ताका लागि बुधबार पनि डा. केसी पक्षधरलाई आग्रह गरेका थिए। सरकारी वार्ता टोली सदस्यमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदार न्यौपाने र स्वाथ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा.गुणराज लोहनी छन्।
डा. केसीले जुम्लाबाट बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आवश्यक ‘म्यान्डेट’ समेत नदिई कर्मचारी मात्र सम्मिलित वार्ता टोली पठाएर सरकारले झारा टार्ने काम गरेको जनाएका छन्। विज्ञप्तिमा उनले भनेका छन्, ‘तत्काल चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता गरेर पूर्ण म्यान्डेटसहितको वार्ता टोली पठाउन सरकारलाई आग्रह गर्दछौं।’
यसअघि नै बनेको डा. केसी पक्षधर वार्ता टोलीमा डा. अभिषेकराज सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, डा. जीवन क्षेत्री र डा. वाईपी सिंह छन्।
सरकारी वार्ता टोलीसँग अख्तियार नभएको र खास विषयमा प्रवेश गर्न नसकेको भन्दै वार्ता रोकिएपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार साँझ नै सत्तारुढ नेकपाको आकस्मिक बैठक बसेको थियो। बैठकमा डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याउँदा पर्ने प्रभावका विषयमा छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ।
बैठकपछि अन्नपूर्णसँग कुरा गर्दै नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे हामी अपडेट छौं, उहाँलाई जसरी पनि भोलि काठमाडौं ल्याउँछौं। त्यसपछि लचकताका साथ बल्ल वार्ता अघि बढ्छ।’
गृह मन्त्रालय स्रोतले पनि जुम्लामा सघन उपचार कक्षको राम्रो व्यवस्था नभएकाले डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याउन हेलिकप्टरमा तयारी अवस्थामा राखिएको बताएको छ। डा. केसीले भने विधेयक फिर्ता नलिई काठमाडौं नआउने अडान लिएका छन्। तर सरकारले नियमित प्रक्रियाबाट विधेयक पारित गराएरै छोड्ने मनस्थिति बनाएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले स्वास्थ्य बिग्रँदै गएपछि डा. केसी आफैले वार्ताको माग गरेको बताए। उनले भने, ‘डा. केसीको मागअनुरूप नै सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको हो। जीवनरक्षाभन्दा पनि विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ भन्नेमा उहाँको वार्ता टोली देखियो। डा. केसीको जीवन तलमाथि भयो भने वार्तामा आउनेहरू नै जिम्मेवार हुन्छन्।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
