केसीलाई जबर्जस्ती काठमाडौं लाने तयारी : विद्यार्थीले दिएनन् अनसनस्थलमा प्रहरीलाई प्रवेश
'डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे हामी अपडेट छौं। उहाँलाई जसरी पनि काठमाडौं ल्याउँछौं। त्यसपछि लचकताका साथ बल्ल वार्ता अघि बढ्छ।’ - नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रवक्ता, नेकपा
जुम्ला : स्वास्थ्य शिक्षा सुधारका माग राखेर १९ दिनदेखि कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा अनसन बसिरहेका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीलाई सरकारले जबर्जस्ती काठमाडौं लाने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि अनसनस्थल कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हेलिकोप्टर स्ट्यान्डबाइ राखिएको छ।
प्रहरीहरू अनसनस्थल जान खोजिरहेका छन्। तर केसीका पक्षधर, स्थानीयबासी र विद्यार्थीहरूले प्रहरी तथा सरकारी टोलीलाई अनसनस्थल प्रवेश गर्न दिइरहेका छैनन्। उनीहरू कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको गेटसम्मै बसेर प्रहरीको प्रवेशमा अवरोध गरिरहेका हुन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु पौडेलले गृह मन्त्रालयको निर्देशन बमजोजिम केसीलाई जीवन रक्षाका लागि काठमाडौं पठाउन लागिएको जानकारी दिए।
सरकारी कदमको विरोध
अनशनरत डा. केसीलाई सत्याग्रहीभन्दा ‘बिरामी’का रूपमा बलजफ्ती काठमाडौं ल्याउन लागिएको भन्दै उनी पक्षधरले विरोध जनाएका छन्।
डा. केसीपक्षको वार्ता टोली सदस्य अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सरकारको व्यवहार गैरजिम्मेवारपूर्ण रहेको बताए। उनले भने, ‘सरकारले डा. केसीलाई सत्याग्रहीका रूपमा लिनु पर्छ। तर बिरामी सम्झेको छ। उहाँलाई उपचार गर्न काठमाडौं ल्याउने र संसद्बाट विधेयक पारित गर्ने मनशाय राखेको छ।’केसीसँगै रहेका उनका भाइ किशोर माग पूरा नगरी जबर्जस्ती अनसनस्थलबाट लान खोजिए त्यो स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। 'माग पूरा नभई जबरजस्ती लान खोजिए उहाँ नजाने तयारीमा हुनुहुन्छ', अन्नपर्णसँग केसीले भने।
वार्ता असफल
डा. केसीसँग वार्ता गर्न सरकारले गठन गरेको सचिवस्तरीय टोलीले सोमबार र मंगलबार भएका तीन चरणको कुराकानीमा ‘विषय प्रवेश नै गर्न नसकेको’ भन्दै डा. केसी पक्षधर टोलीले बुधबार वार्तामा बस्न अस्वीकार गरेको थियो।
सरकारी वार्ता टोली संयोजक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले वार्ताका लागि बुधबार पनि डा. केसी पक्षधरलाई आग्रह गरेका थिए। सरकारी वार्ता टोली सदस्यमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदार न्यौपाने र स्वाथ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा.गुणराज लोहनी छन्।
डा. केसीले जुम्लाबाट बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आवश्यक ‘म्यान्डेट’ समेत नदिई कर्मचारी मात्र सम्मिलित वार्ता टोली पठाएर सरकारले झारा टार्ने काम गरेको जनाएका छन्। विज्ञप्तिमा उनले भनेका छन्, ‘तत्काल चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता गरेर पूर्ण म्यान्डेटसहितको वार्ता टोली पठाउन सरकारलाई आग्रह गर्दछौं।’
यसअघि नै बनेको डा. केसी पक्षधर वार्ता टोलीमा डा. अभिषेकराज सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, डा. जीवन क्षेत्री र डा. वाईपी सिंह छन्।
सत्तारुढ दलको बैठक
सरकारी वार्ता टोलीसँग अख्तियार नभएको र खास विषयमा प्रवेश गर्न नसकेको भन्दै वार्ता रोकिएपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार साँझ नै सत्तारुढ नेकपाको आकस्मिक बैठक बसेको थियो। बैठकमा डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याउँदा पर्ने प्रभावका विषयमा छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ।
बैठकपछि बुधबार अन्नपूर्णसँग कुरा गर्दै नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे हामी अपडेट छौं, उहाँलाई जसरी पनि भोलि (बिहीबार) काठमाडौं ल्याउँछौं। त्यसपछि लचकताका साथ बल्ल वार्ता अघि बढ्छ।’
गृह मन्त्रालय स्रोतले पनि जुम्लामा सघन उपचार कक्षको राम्रो व्यवस्था नभएकाले डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याउन हेलिकप्टरमा तयारी अवस्थामा राखिएको बताएको छ। डा. केसीले भने विधेयक फिर्ता नलिई काठमाडौं नआउने अडान लिएका छन्। तर सरकारले नियमित प्रक्रियाबाट विधेयक पारित गराएरै छोड्ने मनस्थिति बनाएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले स्वास्थ्य बिग्रँदै गएपछि डा. केसी आफैले वार्ताको माग गरेको बताए। उनले भने, ‘डा. केसीको मागअनुरूप नै सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको हो। जीवनरक्षाभन्दा पनि विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ भन्नेमा उहाँको वार्ता टोली देखियो। डा. केसीको जीवन तलमाथि भयो भने वार्तामा आउनेहरू नै जिम्मेवार हुन्छन्।’