सुर्खेत : कर्णालीमा प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिनाका लागि ल्याएको बजेटको खर्च प्रगति न्यून देखिएको छ । वैशाख १६ गते प्रदेश सरकारले तीन महिनाका लागि एक अर्ब दुई करोड बजेट ल्याएको थियो । उक्त बजेटमा असार मसान्तसम्म जम्मा २३ करोड ४३ लाख ८३ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
आर्थिक वर्ष समाप्त भए पनि प्रदेश सरकारले ७८ करोड ६१ लाख १६ हजार बजेट खर्च गर्न नसकेको हो । अपेक्षाअनुसार बजेट खर्च गर्न नसकेपछि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि अधुरै रहन पुगेका हुन् । आवश्यक कानुन, कर्मचारी अभाव र संरचना नहुँदा लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्न नसकिएको सरकारको दाबी छ ।
समग्रमा न्यून बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारले असारमा मात्र १५ करोड बजेट खर्च गरेको छ । जेठ मसान्तसम्म ७ करोड ५७ लाख ५२ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेकोमा असारमा मात्र १५ करोड ८६ लाख बजेट खर्च गरेको पाइएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ का एक अर्ब दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये असारमा मात्र चालुतर्फ ६ करोड ८२ लाख २२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने पुँजीगततर्फ ९ करोड चार लाख आठ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले हालसम्म चालुतर्फ १२ करोड २७ लाख ३४ हजार र पुँजीगततर्फ ११ करोड १६ लाख ४९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको पँुजीगत खर्च शून्य छ । संघीय संरचनाअनुसार कार्यालय स्थापना नहुँदा पँुजीगत खर्च हुन नसकेको हो । कोष तथा लेखा नियन्त्रक गोविन्द्र सुवेदीका अनुसार प्रदेश संसद् सचिवालयले चालु र पुँजीतर्फ गरी ६ करोड ७१ लाख आठ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा चार करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै, न्यायाधिवक्ताको कार्यालयकाले ९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका लागि १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई चालु र पुँजीगत गरी पाँच करोड ३२ लाख ९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । जसमा दुई करोड ३६ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।
त्यसैगरी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले एक करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयका लागि सरकारले चालुतर्फ २० करोड ८ लाख २८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि चालु र पुँजीगततर्फ पाँच करोड एक लाख २० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । जसमा एक करोड ८९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ८ करोड ३४ लाख १५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमा दुइ करोड १६ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको विवरण कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयसँग छ ।
मन्त्रालयलाई सरकारले १० करोड सात लाख ७७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । भौतिक तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु र पुँजीगततर्फ एक करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले मन्त्रालयका लागि १८ करोड ९९ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि सरकारले सात करोड ९५ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमा दुई करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।
संघीय सरकारको ७९ प्रतिशत खर्च
संघीय सरकारले सुर्खेत जिल्लाका लागि आर्थिक वर्ष ०७४/७५ का लागि चालु र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ३६ करोड ३५ लाख ६९ हजार पाँच सय ६३ रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमा १८ अर्व चार करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।
सरकारले चालुतर्फ नौ अर्ब ७६ करोड ९७ लाख ६८ हजार पाँच सय ६३ रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । पुँजीगततर्फ नौ अर्ब ५९ करोड ३८ लाख एक हजार बजेट संघीय सरकारले सुर्खेतका लागि विनियोजन गरेको थियो । जसमा चालुतर्फ नौ अर्ब २७ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ ८ अर्ब ७७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले दिएको विवरणअनुसार चालु र पुँजीगततर्फ गरी कुल एक अर्ब ३१ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बजेट सुर्खेतबाट फ्रिज भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
