काठमाडौं : दुई महिनाभित्र मौलिक हकसम्बन्धी दर्जनौं कानुन बनाउनुपर्ने संवैधानिक सीमा रहेपनि चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विवादले संघीय संसद् अवरुद्ध छ। डा. गोविन्द केसीको अनशन र चिकित्सा शिक्षाबसम्बन्धी विधेयकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच दूरी बढ्दै गएपछि विषयगत समिति पनि गठन हुन सकेका छैनन्।
असोज २ भित्र मौलिक हकसम्बन्धी ४१ वटा कानुन बनाउनुपर्ने भन्दै कानुन मन्त्रालयले सूची बनाए पनि एउटै विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छैन।
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयकको विरोध गर्दै आएको प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले संसद् अवरोध गरिरहेको छ।
विधेयकअघि कांग्रेसले डा. केसीको जीवनरक्षाको माग गर्दै दर्ता गरेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा छलफल भइसकेको छ।
‘कांग्रेसले विधेयक नभई संसदीय प्रक्रिया स्वीकार गरेर विधेयकविरुद्ध विरोधको सूचना दिएको हो,’ कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले भने, ‘विपक्षीको विरोधको सूचनाबीच पनि सरकारले जबर्जस्त विधेयक अघि बढाउन खोजेकाले कांग्रेसले पनि जबर्जस्त संसद अवरोधको बाटो लिएको हो।’
अनशनरत डा. केसीसँग वार्ता गरेर सहमतिअनुसार विधेयक अघि बढाउन सरकार तयार नभएसम्म संसद् अवरोध कायमै रहने विश्वकर्माले बताए।
‘कांग्रेसले प्रक्रियामा भाग लिइसकेपछि पनि प्रक्रिया अघि बढ्नै दिन्न भनेर संसदमा अवरोध गर्नु लोकतान्त्रिक चरित्र मान्न सकिन्न,’ नेकपाका सांसद एवं संविधानविद् रामनारायण विडारीले भने, ‘संसदले गर्ने बहुमतको निर्णय मान्दिनँ भन्ने हो भने लोकतन्त्र कसरी चल्छ ? यो पाराले त संसद्बाट कुनै पनि निर्णय हुन सक्दैन।’
चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विवाद बढ्दै गएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले विषयगत समिति गठनको एजेन्डा पनि अघि बढाउन सकेका छैनन्। विषयगत समितिमा चार वटा सभापतिको माग गर्दै कांग्रेसले समितिमा बस्ने आफ्ना सांसदको नाम समेत सचिवालयमा बुझाएको छैन।
समिति भागबण्डाको विवादमा चिकित्सा क्षेत्रसम्बन्धी विधेयक जोडिन पुगेपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच दूरी झन् बढेको छ। प्रतिनिधिसभामा १० र राष्ट्रियसभामा ४ वटा विषयगत समितिको व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
