स्थलगत रिपोर्ट
तिङ्ला (सोलुखुम्बु) : वर्ष दिन भयो, देशैभरिको स्थानीय सरकारले काम थालेको । गाउँ, नगर र वडामा नयाँ जनप्रतिनिधि छन् । उनीहरू नै योजना ल्याउँछन्, बजेट तर्जुमा गर्छन् र कार्यान्वयन गर्छन् । तर, तिङ्ला गाउँमा न वडाध्यक्ष छन्, न वडा सदस्य । नयाँ संविधानसँगै देशभरि भुइँतहको सरकार क्रियाशील हुँदा तिङ्लाको प्रशासन अझै सचिवको हातमा छ ।
पोहोर साल जतिबेला देशभरि निर्वाचनको उल्लास थियो, त्यतिबेला सरकारको निर्णय नटेर्ने एउटै गाउँ थियो– तिङ्ला । वैशाख–जेठमा स्थानीय तह निर्वाचन भयो, तिङ्लावासी घरमै बसे । मंसिरमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भयो, तिङ्लावासीले त्यो पनि बहिष्कार गरे ।
देशभरि पर्वको भाँतीमा चुनाव चलिरहेको बेला पूर्वी पहाड सोलुखुम्बुको साविकको तिङ्ला गाविस आक्रोशित थियो । त्यसको कारण थियो– गाउँलेको चाहनाविपरीत तिङ्लालाई नेचा–सल्यान गाउँपालिकामा गाभिनु । सरकारले साविकका तिङ्ला, सल्यान, नेचा बेलघारी, नेचा बतासे गाउँविकास समिति मिलाएर नेचा–सल्यान गाउँपालिका घोषणा ग¥यो । तिङ्लालाई नेचा–सल्यानको ६ नम्बर वडा बनाइयो र केन्द्र राखियो नेचा बेलघारीमा । यसैमा थियो तिङ्लावासीको असहमति । र, असहमति स्वरूप तिङ्लालीले तीन वटै निर्वाचनमा एक मत पनि खसाएनन् ।
तिङ्लाको अस्तित्व समाप्त पारेर नेचा–सल्यान गाउँपालिका बनाएको भन्दै तिङ्लावासी सरकारलाई ‘नो भोट’को जवाफ दिए । उनीहरूको भनाइ थियो– एक त तिङ्ला गाउँको अस्तित्व नै निमिट्यान्न पारियो, अर्कोतिर अपायक पर्ने गरी टाढा नेचा बेलघारीमा स्थानीय तहको केन्द्र तोकियो । तिङ्ला गाउँबाट स्थानीय तहको केन्द्र तोकिएको नेचा पुग्न कम्तीमा पनि ६ घण्टा समय लाग्थ्यो ।
यसपछि आन्दोलनमा ओर्लेका तिङ्लालीहरू एक सुर र एक तालमा अडानमा बसिरहे । उनीहरू पार्टी, जाति वा विचार कुनै पनि आधारमा विभाजित भएनन् । निर्वाचनका लागि केन्द्र सरकारले गरेको निर्देशनलाई उनीहरूले अवज्ञा गरे । तिङ्लावासीले भोट मात्रै नहालेका होइनन्, नौ दिनसम्म सदरमुकाम सोलु–सल्लेरी जाने बाटो अवरुद्ध पारे, सदरमुकाम गएर पूरै गाउँलेले घेराउ गरे ।
उनीहरूको यो निरन्तरको अवज्ञा र आन्दोलनबाट सरकार झुक्न बाध्य भएको छ । सरकारको हालैको निर्णयले तिङ्लालाई सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकामा समेटेको छ । अहिले विद्रोही गाउँ तिङ्ला सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकाको वडा नम्बर ११ मा समेटिएको छ ।
तिङ्लावासी ६५ वर्षीया डम्बरकुमारी कार्की सदरमुकाम धेरै टाढा बनाइदिएकाले विरोध स्वरूप भोट हाल्न नगएको बताउँछिन् । ‘नेचा जान साह्रै गाह्रो छ, हामीजस्तो बूढाबूढी त भीरबाट लडिहाल्छौं,’ कार्की प्रश्न गर्छिन्, ‘नमिलेको ठाउँ किन राखेको थिए खै सदरमुकाम ? ’
भौगोलिक अवस्था नै नमिलाएर राजनीतिक आग्रहका आधारमा तिङ्लालाई नेचा–सल्यान गाउँपालिकामा मिलाएपछि आन्दोलन गर्नु गरेको स्थानीय अगुवा ललितकुमार कार्की बताउँछन् । ‘स्थानीय तहको केन्द्र टाढा पारियो, तिङ्लाको नामोनिशान नै मेटाइयो अनि हामी भोट समेत नहाली आन्दोलित भयौं’, कार्की भन्छन्, ‘नौ दिन सडक बन्द ग¥र्यौं, एक हजार जनताले सदरमुकाम सल्लेरी गएर घेराउ ग¥यौं ।’
अब चुनाव कहिले ?
अहिले भने तिङ्लालीको माग पूरा भएको छ, उनीहरूले जितेका छन् । तर तिङ्लामा जनप्रतिनिधि कोही छैन । २०७४ फागुन १४ गतेको राजपत्रमा सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकामा समेटिएको कुरा प्रकाशित भएको हो ।
अब भने उनीहरू निर्वाचन होस् भन्ने चाहन्छन् । जनप्रतिनिधिको अभावका कारण भूकम्प पीडितले राहत पाउन पनि समस्या भइरहेको छ । तिङ्लामा करीब ५ सय घरधुरी भूकम्पपीडित छन् ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणबाट खटिएका इन्जिनियर शम्भु महतोका अनुसार जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा तिङ्लावासीले स्थानीय तहमा कठिनाइ झेलिरहेका छन् । ‘हामीलाई काम गर्न पनि असजिलो भइरहेको छ, वडाअध्यक्ष र सदस्य हुँदा राहतको किस्ता दिन सजिलो हुन्थ्यो’, उनले भने । अहिले तिङ्लामा वडासचिव खेमराज खतिवडाले जनप्रतिनिधिका काम काम समेत गरिरहेका छन् । ‘जनप्रतिनिधि नहुँदा सबै काम आफै गर्नुपर्छ, धेरै समस्या छ’, सचिव खतिवडाले भने ।
४ हजार ५ सय जनसंख्या रहेको तिङ्लामा २ हजार ४ सय मतदाता छन् । तीन–तीन वटा निर्वाचन लगातार बहिष्कार गरेका तिङ्लालीलाई अब भने निर्वाचनको तिर्खा लाग्न थालेको छ । स्थानीय राजकुमार विक भोट नहाले पनि आफ्नो माग पूरा भएकोमा खुशी व्यक्त गर्छन् । ‘अब भने चुनाव भइदियोस् भन्ने जनताको चाहना छ’, विकले भने, ‘हाम्रो माग पूरा भएको छ, सरकारले अब चुनाव गरिदिनुपर्छ ।’
निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले सरकारले विशेष व्यवस्था गरेपछि मात्रै तिङ्लामा पुनःनिर्वाचन हुन सक्ने बताउँछन् । ‘स्थानीय सरकारमार्फत् तिङ्लावासीले माग गरे भने पुनःनिर्वाचनबारे विचार गर्न सकिन्छ’, अर्यालले भने, ‘वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको उपनिर्वाचनको कानुनी व्यवस्था छैन । तर पनि स्थानीय निकायलाई जनप्रतिनिधिविहीन हुन दिनु हुँदैन । यो विशिष्ट अवस्था हो, सरकारले निर्णय गरेमा पुनः निर्वाचन हुन सक्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
