भोज गरेको बिल अस्वीकृत

भोज गरेको बिल अस्वीकृत

गोरखा : माझी उत्थान कार्यक्रमको बजेटले सुँगुर काटेर भोजभतेर गरेको बिल भर्पाई गण्डकी गाउँपालिकाको कार्यालयले अस्वीकार गरेको छ। भोजभतेरको रकम भुक्तानीका लागि वडा नं. ८ का अध्यक्ष रामप्रसाद रेग्मीले सिफारिस गरी पठाएको सो बिल भर्पाई गाउँपालिका कार्यालयले फर्काइदिएको एक कर्मचारीले जानकारी दिए।

माझी उत्थान कार्यक्रमका लागि गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा ५५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। विनियोजित रकम माग गर्दै माझी विकास समितिले भोजभतेर गरेको बिल पेस गरेको थियो। ‘४५ हजार रुपैयाँको सुँगुर किनेको बिल रहेछ, अनि १० हजार रुपैयाँको नुनतेल, मरमसला किनेको बिल थियो’, गाउँपालिकाका एक कर्मचारीले भने, ‘सुँगुर काटेको, भोजभतेर खाएको फोटो पनि पेस भएको थियो। यस्तो बिल फछ्र्योट गर्न सकिँदैन भनेर फर्काइदियौं।’

बिल फर्काइदिएपछि धम्कीपूर्ण भाषामा बिल फछ्र्योट गर्न दबाब आएको उनले बताए। ‘यो बिल पास हुनै पर्छ। नहुने हो भने के कारणले नहुने हो, प्रस्ट पार्नुपर्छ भन्दै वडाध्यक्ष जानुभयो’, उनले भने, ‘यसबारे अन्नपूर्ण पोस्ट्मा समाचार प्रकाशन भएपछि झन् बिल पास गर्न सबै हच्किए।’ बिल पास नभएपछि समितिले दोस्रो पटक बिल परिवर्तन गरी पुनः रकम माग गरेको थियो तर फर्जी बिल बनाएर रकम भुक्तानी नदिएको कार्यालयले जनाएको छ। गत वर्षको माझी उत्थान कार्यक्रमको बजेट फ्रिज भएको कार्यालय स्रोतले जनायो।


गाउँपालिकाको सूचना सञ्चार माध्यममा दिएको भन्दै गाउँपालिका उपप्रमुखलाई माफी माग्न लगाइएको छ।

समाचार प्रकाशन भएपछि गाउँपालिका प्रमुख होमबहादुर रानाले विज्ञप्ति जारी गर्दै सो बिल पास नगरेको र रकम पनि भुक्तानी नगरेको जनाएका छन्। वडाध्यक्ष रेग्मीले सो बिल अन्य कागजको साथमा भुलवश पेस भएको दाबी गरेका छन्।

भोजभतेरको बिल पेस गरी माझी उत्थानको बजेट माग गरिएकोबारे पत्रकारलाई सूचना दिएको आरोप लगाउँदै गाउँपालिका उपप्रमुख ललिता अधिकारीलाई माफी मगाइएको छ। गाउँकार्यपालिकाको बैठकमा करकापमा पारी उपप्रमुख अधिकारीलाई माफी मगाइएको एक वडाध्यक्षले जानकारी दिए। ‘अबदेखि गाउँपालिकाको कुरा सञ्चारमाध्यममा भन्ने छैन भनेर उपप्रमुखले माफी माग्नुभयो’, उनले भने, ‘माफी नमागे कार्यपालिका बैठक नै बहिष्कार गर्ने भन्दै केही वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले धम्की दिएपछि उहाँले माफी माग्नुभएको हो।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.