सत्याग्रही दबाउन जुम्लाको अपमान

समृद्धि यात्राको पहिलो पाइला जुम्लाबाट चालिएको छ। कठिन भूगोललाई चिरेर सुगमतिर आउने गन्तव्य बनाइनु नराम्रो होइन, तर यात्रा कठिन भूगोललाई रगताम्य बनाएर थालिएको छ। एउटा सत्याग्रहीलाई दबाब दिन उनको पक्षमा उठेको आन्दोलन दबाउन प्रहरी जवानको मृत्यु भएको हल्लासमेत चलाउनुपर्‍यो। अब जो पनि मर्न सक्छ भन्ने उद्घोष थियो त्यो। जुम्लाबाट सत्याग्रही डा.गोविन्द केसीलाई राजधानी ल्याउन गरिएको अपहरणशैली र जुम्लीबाट फूलमाला लगाएर उनलाई गरिएको बिदाइ स्मरणीय बन्ने छ। डा. केसीलाई जबर्जस्ती राजधानी ल्याइए पनि सरकारी हठका कारण संवादहीनताको अवस्था कायमै छ भने उनको स्वास्थ्य गम्भीर बन्दै गएको छ। केसीको समर्थनमा शनिबार बानेश्वरको सभामाथि भएको आक्रमणबाट सरकारले जुम्ला घटना दोहोर्‍याउने धृष्टता गर्‍यो। यो घटनाले सरकारलाई थप बदनाम बनाएको छ। संसद् छल्ने र सडक प्रदर्शनमा दमन गर्ने शृंखला रोकिएन भने पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले भने झैं केसीका माग पूरा भएनन् भने आगो बल्न पनि सक्छ।

एउटा सत्याग्रहीको जनपक्षीय र जायज मागमा दलहरू विभाजित हुन थालेपछि दलीय राजनीतिले हाँकेको राज्य विस्तारै असफलउन्मुख बाटोमा अग्रसर देखिँदै छ। अभिभावकीय भूमिकामा रहेको सरकारी रबैया सत्याग्रहीका माग दबाउन खोज्ने र प्रमुख प्रतिपक्षी दल, विवेकशील साझा पार्टीलगायत यसको प्रतिकारलाई आफ्नो कर्तव्य ठान्ने मनोवृत्तिले निरपेक्ष कोही पनि देखिन सकेन। शान्ति र संवादको बाटो रोज्न दबाब दिने किन कोही पनि भएन ? यसले ‘धर्मयुद्ध’ को स्मरण गरिरहेको छ।

डा. गोविन्द केसीले उठाएका माग व्यक्तिगत होइनन्, न्यायपूर्ण मागलाई अस्वीकार गरेर सरकारले राज्यसंयन्त्रको दुरुपयोग गरी बलको तुजुक देखाइरहेको छ। प्रतिपक्षी कांग्रेस, नवआगन्तुक विवेकशीललगायतका दल तथा समूह त्यसैलाई एजेन्डा बनाएर राजनीति गरिरहेका छन्। त्यसो भन्दै गर्दा डा. केसी भने कसैको हतियार बनिरहेका छैनन्। देशको हरेक कुनाकाप्चाका नागरिकले सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ भन्ने माग पनि किन कसैका लागि काँडा र कसैका लागि फूल बनिरहेको छ ? यो संविधानले नै प्रत्याभूत गरेका नागरिक अधिकार होइन र ? शान्ति, लोकतन्त्र र समृद्धिका लागि जनताले दिएको म्यान्डेटलाई दुईतिहाइको दम्भ ठानेर कानुनी शासनको अवज्ञा गर्ने अधिकार सरकारलाई छैन। सरकारलाई दबाब दिन सबै पेसागत संघसंगठन तथा दललाई नागरिकले नै दुःख पाउनुपर्ने विरोधको शैली अपनाउने अधिकार पनि छैन।

केसी सच्चा हृदयका साथ सकारात्मक परिवर्तनकै लागि सत्याग्रही बनेका हुन्। सत्याग्रह शक्तिशाली हुन्छ। एउटा सत्याग्रहीले अहिले सिंगो राज्यसंयन्त्र हल्लाइरहेको छ। तर दुईतिहाइ बहुमतसहित सत्तामा रहेको दललाई त्यही एउटा सत्याग्रहीले जनताका पक्षमा काम गर्न दबाब दिइरहेको छ, शिक्षा र स्वास्थ्यमा भइरहेको व्यापारीकरण र भ्रष्टाचार रोक भनेर। यो माग कसरी नाजायज भयो ? शिक्षामन्त्री भन्दैछन् ‘संसद्मा दर्ता भएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक कुनै पनि हालतमा फिर्ता हुँदैन। केसीका माग अहिले पूरा गर्न सकिन्न।’ प्रधानमन्त्री केपी ओली भन्दैछन्,‘ डा. केसी गलत समूहको कब्जामा छन्।’ गृहमन्त्रालय विज्ञप्ति जारी गर्छ, केसीका समर्थकका कारण जुम्लामा झडप भयो। प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र गृहका यी भनाइले सरकार शान्ति र संवादको बाटोमा नभई मुठभेडकै सहारामा देश चलाउन अग्रसर भएको संकेत गर्छ। त्यसको पछिल्लो रुप शनिबार बानेश्वरमा देखिएको छ। स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव भने केही नरम देखिएका छन्। शुक्रबार राति बीबीसीसँग उनले भने, ‘समस्या समाधानको प्रयासमा छौं। आरोप–प्रत्यारोपको शृंखला यहीं छाडौं, किनकि भोलि समस्या झन् बल्झिँदै जान सक्छ।’ तर प्रधानमन्त्री उनका आवाज सुन्ने पक्षमा पटक्कै देखिँदैनन्।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका द्वितीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नागरिक आन्दोलन चर्किने संकेत पाएपछि लामो समयको मौनतापछि केसीका माग जायज भएको बताउँदैछन्। किन मौन बसिरहे लामो समय दाहाल ? सरकारका गतिविधिबाट वाक्कदिक्क भएर त होइन ? डा. केसीको सत्याग्रह नियालिरहेका दाहाल सरकारका दैनिक गतिविधिप्रति सन्तुष्ट देखिँदैनन्।

सुनकाण्डको अनुसन्धान स्थगित हुनु, यातायात सिन्डिकेट कार्यान्वयन ६ महिना पछि धकेलिनु, समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न गृहमन्त्रीले चालेका कदम असफल पारिनु, मूल्यवृद्धि र करबृद्धि गर्नु, केसीका मागविपरीत स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा माफियालाई प्रोत्साहन गर्नेजस्ता सरकारका कामले दाहाल खुसी नदेखिएका त होइनन् ? बालकृष्ण ढुंगेलको आममाफीबाहेक दाहाल ओलीका कुनै पनि कामबाट सन्तुष्ट नभएको उनको पछिल्लो मौनताले पुष्टि गरेको त होइन ? त्यसो त ढुंगेलको आममाफीले द्वन्द्वका सबै पीडितले न्याय पाएको ठान्नु अर्को महाभूल हुनेछ, दाहाल र सरकारका लागि पनि।

सत्याग्रही केसीको जीवनमा खेलबाड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन, उनका माग पूरा नगरे सरकारका लागि निकै महँगो पर्ने छ। कांग्रेस केसीको पछि लाग्यो भनेर डराउनु पर्दैन, केसीका माग पूरा भए जित सरकार र आम नागरिकको हुनेछ, कांग्रेसको होइन।

कथित लोकतन्त्रवादी ओलीले माओको नाममा हिंसाको राजनीति गरी एमालेमा विलय हुन आएका दाहालको अस्तित्व स्वीकार्ने अवस्था आजका मितिमा देखिँदैन। त्यसो त नेकपाका वरिष्ठ नेतासमेत अहिले ओलीले हाम्रो अस्तित्व त स्वीकार्न छोडेका छन् भने सानो आकारमा खुम्चिएको प्रतिपक्षीको आवाजलाई किन सुन्छन् भनेर आफूनिकटका नेतासँग भन्न थालेका छन्। निर्वाचनमा ओलीसँग लोली मिलाएर जनतालाई उल्लु बनाउन सफल दाहाल सरकारका कुनै पनि क्रियाकलापसँग सन्तुष्ट नभएजस्तो देखिन्छ, त्यो उनै जानुन्। निर्वाचनमा बाँडिएका आश्वासन पूरा गर्नेतर्फ सरकार अघि नबढेपछि वृद्धवृद्धा मात्र होइन वाइफाइको बढी उपयोग गर्ने युवासमेत सरकारसँग आक्रोशित बन्दैछन्। झन् स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रलाई माफियाको चंगुलबाट जोगाउन सत्याग्रह गरिरहेका मरणासन्न केसीमाथिको व्यवहारले सरकारले नै मार्सीको भात खाएर मेडिकल माफियाको पृष्ठपोषण गरिरहेको आशंका पुष्टि भएको त होइन ?       

हरेक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका मिडिया कुनै दलविशेष र कुनै पनि अतिवादको पक्षमा नभई शान्ति र संवादको पक्षमा उभिनुपर्छ। अनलाइन मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आएका कतिपय समाचार सत्यको पक्षमा देखिएका छैनन्। जथाभावी लेखिदिँदा सत्य र तथ्यका आवाज दिने मिडियाको समेत तेजोबध भइरहेको छ। पाँच वर्षको म्यान्डेट पाएको भनिएको सरकारका क्रियाकलाप पाँच महिनामै जनविरोधी हुन थालेपछि दलीय राजनीतिले निकास दिन सक्दैन भनेर प्रवाह हुनसक्ने समाचारलाई कम्तिमा मिडियाले रोक्ने भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ। अहिलेको संसारमा राजनीति दलले नै गर्ने हो, हिजो राजा हुँदा हामीले बाटो बिरायौं भने फेरि राजाले लिन सक्छन् भन्ने डर थियो, तर आज त्यो सुविधा दलहरूसँग छैन। जस र अपजसको भागिदार आफैं हुनुपर्ने छ। कानुनी शासनको उपहास गरी जनताप्रति उत्तरदायी हुन छाड्ने हो भने मैले सकिन भनेर मैदान खालि गर्ने हिम्मत ओलीले गर्नुपर्छ। किनकि नेकपाभित्र सरकारको नेतृत्व गर्ने हैसियत भएका धेरै व्यक्ति छन्। मानवअधिकार, लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यमान्यता तथा दलीय राजनीतिको खिल्ली उडाउने अधिकार सत्ता सञ्चालनको नेतृत्व गरेको व्यक्तिलाई मात्र होइन कसैलाई पनि छैन।

कांग्रेसले ‘ओली असफल भए भने’ भनेर च्याँखे थाप्नु उसैका लागि आत्माघाती कदम हुनेछ। किनकि विगतमै स्थापनाकालीन सिद्धान्तलाई सत्तासँग साटिसकेकाले जनअदालतबाटै सानो हैसियतमा पुगेकाले यतिबेला सत्ताका लागि कांग्रेस उपयुक्त हुन सक्दैन। ओलीको उत्तराधिकारीको लाममा होइन, अब जनताको पक्षमा लाग्नुपर्छ। समयले कसैलाई पर्खंदैन। ओलीका क्रियाकलाप रोक्ने धृष्टता नेकपाभित्रैबाट तत्काल गरिएन भने उनीपछि कार्यकारी भूमिका मेरै थाप्लोमा आइलाग्ने हो भनेर पर्खिन्जेल अंगगणितको राजनीति र जनताप्रतिको विश्वास समाप्त भइसकेको हुनेछ। किनकि ओली समृद्ध नेपालको परिकल्पना अधिनायकवादी क्रियाकलापबाटै विपक्षी दल र नागरिक आन्दोलनलाई दबाएरै पूरा हुन्छ भन्ने कोरा कल्पनामा विश्वास गरिरहेका छन्।

देशमा हिजो एमालेलाई मतदान गर्ने ओलीभक्तहरू मात्र छैनन्, सत्तामा पुर्‍याउन सघाउने माओवादी पनि छन्। एमालेभित्रका प्रतिपक्षी मात्र होइन संसद्को प्रतिपक्षीलाई मतदान गर्ने पनि छन्, कुलप्रसाद कोइरालाहरू मात्र छैनन्, अन्य बौद्धिक वर्गको जमात पनि ठूलै छ। ओलीका राष्ट्रवादी कदममा सघाउन तयार हुने आमप्रजातन्त्रवादी मात्र होइन, नागरिक अगुवा पनि आज उनकै विपक्षमा उभिन विवश छन्। छिमेकमा भारत र चीन पनि छन्, अन्य छिमेकी मुलुकदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघसमेत केसीको सत्याग्रहमा सघाउन नागरिक आन्दोलनको साथमा रहनेछन्। न्याय माग्दामाग्दै एउटा सत्याग्रही नन्दप्रसाद अधिकारी सहिद बने। उनको लास अझै जल्न सकेको छैन। दश दिनको समयसीमा दिएर अनशन तोडेकी उनकी पत्नी गंगामाया उपचाररत छिन्। उनको अवस्थाप्रति पनि सरकार पटक्कै गम्भीर देखिँदैन। एउटै मागका लागि पटकपटक सत्याग्रह गर्नुपर्ने कसैको रहर होइन, भएका सम्झौता पूरा नगर्ने दलीय लापरबाही यसमा जिम्मेवार छ। यो राजनीतिक दलभित्र दलीय चेत गुम्दै गएको पछिल्लो प्रमाण हो। अनशन बस्ने डा. केसीको अर्घेल्याइँ हो भने पनि सम्भव नहुने माग पूरा गर्छु भनेर विगतमा पटकपटक किन उनीसँग सम्झौता गरियो ? त्यसको दायित्व राज्यको होइन ?       

लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र मात्र हुन्छ। ओलीलाई बहुमतसहितको शासन गर्ने हैसियत लोकतन्त्र ल्याउने जनताले नै दिलाएका हुन्। ओलीको अधिनायकवाद पनि जनताले नै परास्त गर्नेछन्। जनता मौसमी लोकतन्त्रवादी होइनन्। शक्तिहीन बन्दै गएको शक्तिलाई बल प्रदान गर्ने काम गर ओली। बाघ नबन किनकि बाघ बन्दाको परिणाम कांग्रेस र माओवादीले भोगिसकेका छन्। सत्याग्रही केसीको जीवनमा खेलबाड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन, उनका माग पूरा नगरे सरकारका लागि निकै महँगो पर्ने छ। कांग्रेस केसीको पछि लाग्यो भनेर डराउनु पर्दैन, केसीका माग पूरा भए जित सरकार र आम नागरिकको हुनेछ, कांग्रेसको होइन।

कांग्रेसले पनि सरकारको अभावमा खेलेर होइन, आफ्नै एजेन्डा र विश्वासमा राजनीति गर्ने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ। सन्दर्भले आज बीपीको स्मृति दिवस पनि हो। कांगे्रस बीपीले देखाएको बाटो हिँड्न छाडेकैले आज खुम्चिएको छ, निकै आलोचित छ। झिंगो दाउको राजनीति होइन, अझै आफ्नै एजेन्डा र विश्वासको राजनीति गर्‍यो भने बीपीप्रति सच्चा श्रद्धान्जलि हुनेछ।