काठमाडौं : मोटरसाइकल अहिले सोखका लागि मात्र नभई अत्यावश्यक सवारी बनेको छ। मोटरसाइकल तथा स्कुटर शहरी क्षेत्रमा बढ्दो ट्राफिक जाम छल्न सहज साधन बनेको छ। बजारमा विभिन्न मोडल र ब्रान्डमा महँगा र स्टाइलिस मोटरसाइकल पाइन्छन्। नेपाली बजारमा अहिले १ लाख ५० हजारदेखि ७० लाख रुपैयाँसम्मका मोटरसाइकल पाइन्छन्।
सरकारले मोटरसाइकलमा कर वृद्धि गरिरहेको छ। गत आ.व.सम्म यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गतको यातायात कार्यालयले संकलन गर्दै आएको मोटरसाइकलको वार्षिक कर अब भने प्रदेश सरकारले संकलन गर्नेछ। कर संकलनको अधिकार पाएको प्रदेश सरकारले फरक-फरक कर तोकेका छन्।
गत आ.व.सम्म देशभर एउटै दरमा मोटरसाइकलको वार्षिक कर संकलन हुन्थ्यो।केन्द्रीय सरकारले आगामी वर्ष २०७५/०७६ को बजेट सार्वजनिक गर्दै १ सय ५० सीसीभन्दा माथिको मोटरसाइकलमा कर बढाउने निर्णय गरेको थियो। सोहीअनुसार प्रदेश सरकारले मोटरसाइकलको कर तय गर्दै रकम संकलन गर्न थालेका छन्।
कुन प्रदेशमा कति कर
मोटरसाइकल प्रयोगकर्ताले वार्षिक तिर्नुपर्ने सवारी कर प्रदेशअनुसार फरक-फरक तय गरेको छ। मोटरसाइकलको कर बाइकको क्षमताअनुसार फरक-फरक रहेको छ। प्रदेश नं. १ देखि ६ सम्मका सरकारले चार तहमा वर्गीकरण गरी मोटरसाइकलको वार्षिक कर निर्धारण गरेको छ। तर, प्रदेश नं. ७ ले भने पाँच तहमा वर्गीकरण गर्दै करको रेट सार्वजनिक गरेको छ।
प्रदेश नं. १
प्रदेश नं. १ अन्तर्गतको जिल्लामा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको मोटरसाइकलले अब वार्षिक कर न्यूनतम २८ सयदेखि १६ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म तिर्नपर्ने भएको छ। जसमा १२५ सीसीसम्मको मोटरसाइकलका लागि २८ सय रुपैयाँ, १२६-२५० सीसीसम्मका लागि ४५ सय रुपैयाँ, २५१-४०० सीसीसम्मका लागि नौ हजार रुपैयाँ र ४०१ सीसीभन्दा माथिका लागि १६ हजार ५ रुपैयाँ तय भएको छ।
प्रदेश नं. २
प्रदेश नं. २ को सरकारले पनि मोटरसाइकलका लागि वार्षिक कर २५ सयदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म तोकेको छ। जसमा १२५ सीसीसम्मको मोटरसाइकलका लागि २५ सय रुपैयाँ, १२६-२५० सीसीसम्मका लागि चार हजार रुपैयाँ, २५१-४०० सीसीसम्मका लागि आठ हजार रुपैयाँ र ४०१ सीसीभन्दा माथिका लागि १५ हजार रुपैयाँ रहेको छ।
प्रदेश नं. ३
सबैभन्दा बढी मोटरसाइकल प्रयोग हुने प्रदेशअन्तर्गत ३ नम्बर प्रदेश पर्दछ। प्रदेश नं. ३ को सरकारले मोटरसाइकलको वार्षिक कर न्यूनतम २७ सय ५० देखि अधिकतम १६ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकेको छ। जसमा १२५ सीसीसम्मको मोटरसाइकलका लागि २७ सय ५० रुपैयाँ, १२६-२५० सीसीसम्मका लागि ४४ सय रुपैयाँ, २५१-४०० सीसीसम्मको लागि ८ हजार ८ सय रुपैयाँ र ४०१ सीसीभन्दा माथिका लागि १६ हजार ५ सय रुपैयाँ तय गरेको छ।
गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेशको सरकारले मोटरसाइकलको सीसीअनुसार चार तहमा वार्षिक कर तोकेको छ। गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका मोटरसाइकल तथा स्कुटरले वार्षिक कर न्यूनतम २५ सयदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने भएको छ। जसमा १२५ सीसीसम्मको मोटरसाइकलका लागि २५ सय रुपैयाँ, १२६-२५० सीसीसम्मका लागि चार हजार रुपैयाँ, २५१-४०० सीसीसम्मका लागि आठ हजार रुपैयाँ र ४०१ सीसीभन्दा माथिका लागि १५ हजार रुपैयाँ तय गरेको छ।
प्रदेश नं. ५
प्रदेश नं. ५ को सरकारले पनि मोटरसाइकल प्रयोगकर्ताका लागि वार्षिक न्यूनतम कर २५ सयदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म तोकेको छ। जसमा १२५ सीसीसम्मको मोटरसाइकलका लागि २५ सय रुपैयाँ, १२६-२५० सीसीसम्मका लागि चार हजार रुपैयाँ, २५१-४०० सीसीसम्मको लागि आठ हजार रुपैयाँ र ४०१ सीसीभन्दा माथिका लागि १५ हजार रुपैयाँ तय भएको छ।
कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत दर्ता भएका मोटरसाइकल तथा स्कुटरले सीसीअनुसार न्यूनतम २५ सयदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म वार्षिक कर तिर्नुपर्ने भएको छ। जसमा १२५ सीसीसम्मको मोटरसाइकलका लागि २५ सय रुपैयाँ, १२६-२५० सीसीसम्मका लागि चार हजार रुपैयाँ, २५१-४०० सीसीसम्मका लागि आठ हजार रुपैयाँ र ४०१ सीसीभन्दा माथिका लागि १५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।
प्रदेश नं. ७
प्रदेश नं. ७ को सरकारले भने अन्य प्रदेशको भन्दा एक तह बढाएर मोटरसाइकल तथा स्कुटरको सीसीअनुसार वार्षिक कर तय गरको छ। प्रदेश नं. ७ का मोटरसाइकल प्रयोगकर्ताले न्यूनतम २५ सयदेखि अधिकतम ३० हजार रुपैयाँ वार्षिक कर तिर्नुपर्ने भएको छ। जसमा १२५ सीसीसम्मको मोटरसाइकलका लागि २५ सय रुपैयाँ, १२६-१५० सीसीसम्मका लागि चार हजार रुपैयाँ, १५१-२५० सीसीसम्मको लागि आठ हजार रुपैयाँ र २५१-४०० सीसीसम्मका लागि १६ हजार रुपैयाँ, ४०१ सीसीभन्दा माथिका लागि ३० हजार रुपैयाँ तय गरेको छ।
सडक मर्मत शुल्क पनि वृद्धि
सरकारले सडक मर्मत शुल्क पनि बढाएको छ। यो शुल्क सवारी खरिद गर्ने कम्पनीले तिर्नुपर्ने हुन्छ। सवारी खरिद कम्पनीले सवारी खरिद गर्दा एक पटक मात्रै यस्तो कर तिर्ने गर्छन्। तर, यो शुल्क पनि सवारी खरिद गर्ने माथि नै भार थपिने हो।
जसअनुसार १२५ सीसीको मोटरसाइकलमा १५ हजार रुपैयाँ, १५१-२५० सीसीमा १८ हजार रुपैयाँ, २५१-४०० सीसीको बाइक खरिदमा ५० हजार रुपैयाँ र ४०१ सीसीभन्दा बढीको मोटरसाइकलमा दुई लाख रुपैयाँ सडक सम्भार तथा मर्मत शुल्क तय गरेको छ। यो रकम बाइक खरिद गर्दा स्वतः ग्राहकमा थपिने आर्थिक भार हो। अन्नपूर्ण सम्पूर्ण साप्ताहिक संस्करणबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
