इलाम : प्रदेश सरकारले जिससमार्फत निकासी करका नाममा दोहोरो कर लगाएको राष्ट्रिय वन पैदावार व्यवसायी संघले जनाएको छ। प्रतिट्रक ७ सयबाट १ हजार बढाएर १ हजार ७ सय रुपैयाँ पु¥याइएकोमा संघले असन्तुष्टि जनाएको छ। प्रदेश सरकारको यस्तो निर्णयविरुद्ध अदालत जाने तयारीमा रहेको संघका केन्द्रीय अध्यक्ष रोहित खड्काले जानकारी दिए। ‘जिल्ला वन कार्यालमै व्यवसायीले प्रतिक्युफिट १३ प्रतिशत राजस्व बुझाएका हुन्छन्’, अध्यक्ष खड्काले भने, ‘एकपटक सरकारलाई कर बुझाएपछि निकासी कर हामीले किन बुझाउनुपर्ने ? ’ उनका अनुसार जिसस इलाममार्फत प्रदेश सरकारलाई गोलियामा कर नलगाउन माग गरिएको छ।
जिसस इलामका संयोजक गणेश बरालले प्रदेश सरकारले गोलियामा पनि कर लाग्ने जवाफ दिएको जानकारी दिए। दुवै पक्षबीच समन्वयको प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ।
यसअघि जिविसमातहत रहेका बेला ट्रकको ७ सयसम्म निकासी कर तिर्दै आएको संघका कार्यालय सचिव सञ्जीव ठाकुरले सुनाए। भने, ‘दोब्बरभन्दा माथि निकासी कर वृद्धि भएको छ।’ उनले सोमबारसम्ममा माग सम्बोधन नभए अदालत जाने तयारी सुरु गरिएको र दोहोरो करविरुद्ध अदालत जानुको विकल्प नरहेको बताए।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउन ४ गते पत्र लेखेर जिससलाई ठेक्का नलगाउन निर्देशन दिएपछि संघले त्यसलाई नै नजिर बनाएको छ। संघले पठाएको पत्रमा प्रदेश आर्थिक विधेयक २०७५ बाट संविधानविपरीत एकबाट अर्को जिल्लामा निकासी हुने वनजन्य, कृषिजन्य, खानीजन्य वस्तु निकासीमा शुल्कको दर निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित जिससलाई तोकेकोमा उक्त कार्य संविधान प्रतिकूल भएकाले कार्यान्वयनमा नल्याउन निर्देशन दिइएको छ। एउटा सरकारले संविधानविपरीत भनेको कुरालाई अर्को सरकारले वैधानिक ठानेर कर असुल्नु गलत भएको अध्यक्ष खड्काको तर्क छ।
संघीय सरकारले निकासी कर नलिन भनेपछि वन पैदावार व्यवसायी संघ हौसियो।
उनले गोलियामा कतिपय वडा कार्यालयले पनि बेग्लै निकासी कर लिने गरेको सुनाए। उनका अनुसार स्थानीय तहले सिफारिस शुल्कका नाममा शुल्क उठाउने गरेका छन्। ‘गोलियाबाट उठाउने सबै शुल्क किसानको रूखमा घट्ने हो’, उनले भने, ‘यसले किसानलाई नै घाटा छ।’
इलामबाट २ सय ७ प्रकारका वस्तुमा निकासी कर लाग्ने जनाइएको छ। अन्य काठ, चट्टा चिरान, गोलिया काठको प्रतिक्युफुट ५ रुपैयाँ तोकेको छ। यही दरले पनि १ सय ५० क्युफिट बोक्ने गाडीले ७ सय ५० रुपैयाँ र २०० क्युफिट बोक्ने गाडीले १ हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले साना–ठूला सबै गाडीले १ हजार ७ सय रुपैयाँ बुझाइरहेको सचिव ठाकुरले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
