होइन यो विधिको शासन

राजतन्त्र हट्यो, तर हिजोको संस्कारमा क्रान्ति भएको छैन। ‘कालको औषधि छैन र हुकुमको जवाफ छैन’ भन्ने मानसिकता अझै हराएको छैन

सामान्यत: बोलचालको भाषामा लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई एकअर्काको पर्याय मानिन्छ। व्यवहारमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र सधैं सँगसँगै हिँडेका छैनन्। राजतन्त्र नभएका सबै देशलाई गणतन्त्र भन्ने चलन छ। तर, प्रत्येक गणतन्त्रले उदारवादी लोकतन्त्रका मान्यतालाई आत्मसात् गरेको हुँदैन। बरु कतिपय गणतन्त्रवादीले तर्क गर्छन्– ‘के पुँजीवादी लोकतन्त्र नै लोकतन्त्रको एक मात्र नमुना हो त ? ’ पुँजीवादलाई उदारवादको जुम्ल्याहा भाइ ठान्नेले यस्तो भन्छन्।

हिजोसम्म सबैथरिका कम्युनिस्टहरूले यस्तै तर्क गर्थे। माक्र्स र लेनिनले कम्युनिस्ट क्रान्तिको कल्पना गर्दा उच्चत्तर लोकतन्त्रको कल्पना गरेका थिए। त्यो प्रयोग पुँजीवादी लोकतन्त्रको अतिक्रमणको अभियान थियो। बोल्सेविक क्रान्ति भएको पहिलो दशकमा रुसको जनमुखी राजनीतिले दुनियाँलाई आशान्वित बनाएको थियो। स्टालिन सर्वशक्तिमान भएपछि त्यो सब फेरियो। त्यसपछि के कस्तो भयो ? त्यो इतिहासको विषय भएको छ।

माक्र्स र लेनिनको सिद्धान्तमा हिँडिरहेको दाबी गर्ने पार्टी नेकपा सत्तासीन छ। यस पार्टीले ‘उच्चत्तर लोकतन्त्र’ को दाबी गरेको छैन। विधिको शासनका प्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ।

संविधानवाद र विधिको शासन उदारवादी लोकतन्त्रको आधारभूत धारणा हो। पञ्चायती व्यवस्थाले एउटा संविधान अंगीकार गरेको थियो। तर त्यहाँ विधिको शासन थिएन। संविधानमा जेसुकै लेखिएको भए पनि मौसुफको हुकुम सर्वोपरि हुनेछ भन्ने सिद्धान्त बद्धमूल थियो। मौसुफको सदिच्छा र संविधानको धारा बाझिएको खण्डमा कसले जित्ने भन्ने कुरो शंकाको विषय थिएन। राजाको जित हुन्थ्यो। ०४७ मा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना हुनासाथ परिस्थिति फेरियो भन्ने भान प¥यो। धेरैले त्यस्तै अभिमत दिए। कांग्रेस विधिको शासनको प्रबल हिमायतीका रूपमा आज पनि उभिएको छ। कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले ०४७ को संविधानको श्रेष्ठतालाई बारम्बार दोहो¥याइरहनुभयो। अहिले आएर वर्तमान संविधानका पक्षधरहरू पनि अहिलेको व्यवस्थालाई शाश्वत र निर्विकल्प भनेर प्रशस्ति गाउँदै छन्। त्यसै शैलीमा यता आएर नेकपाका केही मन्त्री–प्रवक्ताहरूले अहिले भने मात्र बल्ल विधिको शासन आएको छ, आदर्श शासन प्रणाली आएको छ भन्दैछन्।

इतिहासमा फ्रान्सको गौरवशाली क्रान्तिले विशिष्ट स्थान राख्दछ। क्रान्तिका क्रममा राजा र रानी दुवैले मृत्युदण्ड पाए। त्यो मृत्युदण्ड कत्तिको विधिसम्मत थियो भन्ने त्यतिबेलाको युरोपमा ठूलो रडाकोको विषय भएको थियो। राजा र रानीलाई मृत्युदण्ड दिने यी बर्बरहरूलाई विधिको शासन केही थाहा छैन भनेर शेष युरोपले अडान लियो। अन्तत: विधिको शासनका पक्षधरहरूले बेलायतको नेतृत्वमा ठूलो मोर्चा बनाएर फ्रान्सलाई परास्त गरे।

सोभियत क्रान्तिपछि अन्तराष्ट्रिय रूपमा यस्तै परिदृश्य देखिएको थियो। बोल्सेविक रुसमा जार भनिने रोमानोव वंशीय राजापरिवार सामूहिक रूपमा एकै ठाउँमा मारिए। नाबालिक केटाकेटी पनि छाडिएनन्। त्यो हत्याकाण्डका निमित्त को जिम्मेदार थियो, कसका आदेशले त्यो हत्या भयो भन्ने अभैm स्पष्ट छैन। फ्रान्सको हत्याकाण्डको सिलसिलामा कमसे कम त्यहाँ एउटा मुद्दा चलाइएको थियो। त्यो मुद्दा सरासर नक्कली थियो।

रानीलाई अत्यन्तै गरहित आरोप लगाइएको थियो। तर रुसका राजालाई त कुनै आरोप पनि थिएन। आरोपबिना नै उनी लुकेर बसेको ठाउँबाट झिकेर सपरिवार सफाया गरिएको थियो। तर, जे भयो जनताको इच्छाबमोजिम भयो भन्ने प्रचार आज पनि छँदैछ। नेपालमा जनयुद्धका दरमियान दुवै पक्षबाट यस्ता सफाया भएका थिए। त्यस्ता सफाया जनताको नाममा भए। जनताका नाममा यसरी काम गर्दा जसले गरे पनि पहिलो हत्या विधिको शासनको हुन्छ।

तर, क्रान्ति भनेको नै विधिविहीन राजनीति हो। जनताको प्रत्यक्ष शासन हो। लेनिनले यो कुरा बारम्बार भन्थे। दोस्रो जनआन्दोलनको लगत्तैपछि नेपालमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीय राज्य बहाल भयो। कानुनवेत्ताले यस्तो बहालीलाई कुनै उपस्थित संविधानका आधारमा भएको भन्न सक्दैनन्।

प्रचण्ड बहुमत भएको सरकारले कांग्रेसलाई थिचेर लैजाऊँ भन्ने सोच राख्न सक्छ। कांग्रेसले पनि संसद्बाहिरको आन्दोलन चर्काएर लैजाऊँ भन्न सक्छ। काठमाडौँमा आन्दोलन तताउन गाह्रो छैन। तर, यस्तो द्वन्द्व चर्कियो भने तथाकथित विधिको शासनको चाहीं के हुने ?

आधुनिक युगमा बेलायतलाई विधिको शासनको उद्भव मानिन्छ। विधिको शासनको पहिलो व्यवस्थित व्याख्या भने फ्रान्सका मन्टेस्क्युले गरेका थिए। उनले कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधानपालिकाको अधिकारलाई बिलकुलै अलग राख्नुपर्छ भनेर जोड दिए। सत्ताको पृथकीकरणको सिद्धान्तको प्रतिपादन गरे। उदारवादी प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने प्रत्येक राज्यले यो सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्छ। तर यही कुरा कम्युनिस्ट गणतन्त्रका बारे भन्न सकिँदैन। कम्युनिस्टहरूले पुँजीवादी पाराको उदारवादमा हाकाहाक्की अविश्वास व्यक्त गर्छन्। उदारवादको घुमाउरो रीतिथिति र झेलझालले जनताको हितको सम्बोधन गर्दैन भन्ने सोच्दछन्। त्यो सोचाइ साह्रै निराधार पनि होइन।

जनताको हित र विधिको शासनलाई सँगसँगै लैजाने भन्ने कुरो साँच्चै अप्ठेरो छ। जनताले आपैmं अघि सरेर गर्ने सबै कारबाही सामान्यत: विधिको उल्लंघनबाट सुरु हुन्छ। एकपटक विधिको उल्लंघन भएपछि जनता कहाँ गएर रोकिने हुन वा होइनन् यो भन्न बडो गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा भीडतन्त्रको उत्पत्ति हुन्छ। जनताको इच्छालाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने नाममा माओ त्से तुङले चीनमा सांस्कृतिक क्रान्तिको आह्वान गरेका थिए। तर त्यो क्रान्ति पछि भीडतन्त्रमा परिणत भयो। माओले सेनाको सहायता लिनुप¥यो। सर्वथा सही कामका निमित्त आह्वान गरिए पनि भीडतन्त्र भाँडिन सक्छ।

नेपाल एउटा संकटापन्न र राजनीतिक संस्कारविहीन मुलुक हो। राजतन्त्र हट्यो। तर हिजोको संस्कारमा क्रान्ति भएको छैन। ‘कालको औषधि छैन र हुकुमको जवाफ छैन’ भन्ने मानसिकता अझै हराएको छैन। बीपी कोइरालाले सुन्दरीजल जेलमा बस्दा ‘सेना’ भन्ने एउटा पठनीय लेख लेख्नुभएको छ। कैदीका रूपमा नै उहाँले एक उच्च अधिकृतसँग विधिको शासनको कुरा गर्दा निजले आपूmले नुनको सोझो गर्ने गरेको बताए छन्। त्यस्ता सेनाका जवानलाई सम्झाउनका निमित्त होला उहाँले सेना भन्ने उक्त लेखमा न्युरेम्बर्ग ट्रायलको विशद चर्चा गर्नुभएको छ। त्यस ट्रायलमा सैनिक र प्रशासनिक कानुनका बुँदाबुँदा केलाइएका छन्। गैरकानुनी काम गर्ने हाकिमले माथिको हुकुमका नाममा उम्कन पाउँदैनन् भन्ने सिद्धान्तको स्थापना गरिएको छ। दुर्भाग्यवश पञ्चायत व्यवस्थाको पतनपछि बीपी कोइरालाका भाइ साथीले त्यस लेखको हेक्का राखेनन्।

वर्तमान सरकार निर्विवाद रूपले नेकपाको सरकार हो। तर सरकारको खटन–पटनको सीमा के हो त ? के राज्य र सरकार एक अर्काका पर्याय हुन् ? विधिको शासनको कुरा झिक्ने र बुझ्ने अधिकारीका निमित्त त्यो लेख आज पनि पठनीय छ। प्रतिनिधिसभामा बहुमत भएको आधारमा सरकारको निर्वाचन हुन्छ। त्यस दृष्टिले प्रतिनिधिसभाको संख्या सरकार बन्ने आधार हो। तर, प्रजातन्त्र संख्यातन्त्र मात्र होइन। फेरि संख्यालाई बिर्सिएर कुनै प्रणाली पनि चल्दैन। सामान्यत: हामी जुन कुरालाई जनादेश भन्छौं त्यसलाई संसद भित्रको दलीय प्रतिनिधिका रूपमा लिन सक्छौं। तर कतिपय चुनाव प्रणालीले गर्दा जनादेश र संसदीय संख्या पनि अनमेल हुन जान्छ। त्यसो हुँदा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रयोगमा हामीले तीनवटा कुरालाई मध्यनजर राख्नुपर्छ। एक, जनभावना के छ ? दोस्रो, संसद्मा उपस्थित सांसदहरूको सापेक्ष संख्या कति छ ? तीन, संविधान र कानुनले के भन्छ ? यी तीनवटा कुरा सधैं सँगै हिँडेका हुँदैन। तर तीनवटा कुरामा सन्तुलन लिएर जान सक्नु सफल नेतृत्वको पहिलो पहिचान हो।

विगत आमचुनावको परिणाम हेर्दा कांग्रेसको जनमत अभैm कमजोर भएको छैन। कांग्रेसले आमचुनावमा ३५ प्रतिशत मत पाएको थियो। यो जनमत हो। तर संसद्मा कांग्रेसको उपस्थिति उपेक्षित छ। त्यस दृष्टिले प्रचण्ड बहुमत भएको सरकारले कांग्रेसलाई थिचेर लैजाऊँ भन्ने सोच राख्न सक्छ। कांग्रेसले पनि संसद्बाहिरको आन्दोलन चर्काएर लैजाऊँ भन्न सक्छ। काठमाडौंमा आन्दोलन तताउन गाह्रो छैन। तर, यस्तो द्वन्द्व चर्कियो भने तथाकथित विधिको शासनको चाहीं के हुने ?

विधिको शासनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मात्र यावत् अधिकार दिएको छैन। न त गृहमन्त्रीले भन्दैमा मुलुकमा जे भइरहेको छ, त्यो सब विधिको शासन यही हो भन्ने ठाउँ छ। कार्यकर्ताले पत्याउलान् तर सचेत जनसमूहले पत्याउने छैनन्।

सर्वोच्च अदालत उदारवादी लोकतन्त्रको अर्को अनिवार्य अंग हो। सरकारले गरेको निर्णय विधिसम्मत छ वा छैन भनेर ठहर गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतसँग छ। राज्यका अनेकानेक अन्य संवैधानिक निकाय आफ्ना ठाउँमा स्वायत्त छन्। कुनै सर्वशक्तिमान गृहमन्त्रीले चाहँदैमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जोसुकैलाई नागरिकता दिन सक्दैन। कुनै मन्त्रीले भन्दैमा प्रहरीले जोसुकैलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा लगाउन हुँदैन। न्यायलय, प्रशासन, प्रहरी र लोकसेवाजस्ता संस्थानले सरकारको आदेशमा हिँड्न थाल्यो भने विधिको शासनको त्योभन्दा ठूलो उपहास र उल्लंघन अर्को हुँदैन।

एकदिन यो सरकार अपदस्थ हुन्छ त्यस दिन विधिको शासनको मर्मको खोज तलास हुनेछ। नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था आउनासाथ यस्तो हुन सकेन। बहुदलीय व्यवस्था आएलगत्तै कांग्रेस–कम्युनिस्ट सत्तासंघर्षमा फसे। पञ्चायतकालमा हाकाहाकी कानुन मिचेका आधारमा अञ्चलाधीश र राजदूतका रूपमा पुरस्कृत हुनुभएका महानुभावहरूले कि त कांग्रेसको कि त एमालेको संरक्षण पाए। ओखलढुंगा काण्ड, लीला–ठगी हत्याको नख्खु काण्ड, छिन्ताङ काण्ड, सुखानीकाण्ड जस्ता कुनै पनि काण्डको छानबिन भएन। पुलिस, सेना, निजामती सेवा पुरानै पाराको रह्यो। पञ्चायतकालमा भएका अपराधहरू अदण्डनीय रहे।

हिजोको हाम्रो त्यस कमजोरीले गर्दा मुलुकमा दण्डविहीनताको संस्कार बलियो भएको छ। जुनसुकै मन्त्रीले पनि जोसुकै राष्ट्रसेवकलाई विधिको शासनको नाममा हप्काउने र तर्साउने वातावरण छ। राष्ट्रसेवक पनि मलिन छन्।

तर विधिको शासन यस्तो हुँदैन।