बैंक नहुँदा दुर्गमबासीलाई समस्या

बैंक नहुँदा दुर्गमबासीलाई समस्या

 गोरखा : हरेक स्थानीय तहमा बैंक पुर्‍याउने सरकारको नीति भए पनि गोरखाका दुई गाउँपालिका बैंकविहीन छन्। स्थानीय तह गठन भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि धार्चे र चुमनुब्री गाउँपालिका बैंकविहीन रहेका हुन्।

गाउँपालिकाभित्र बैंक नहुँदा आर्थिक कारोबार गर्न त्यहाँका बासिन्दालाई ५२ कोस टाढा रहेको गोरखा सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। धार्चे तल्लो मनास्लु क्षेत्रमा पर्छ भने चुमनुब्री हिमालपारि रहेको गाउँपालिका हो।

‘बैंक नहुँदा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर स्थानीयले निकै दुःख पाए’, चुमनुब्री गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कुमारी गुरुङ भन्छिन्, ‘बर्खाको बेला भेल, बाढी, पहिरो पार गर्दै ज्यानको माया मारेर सदरमुकाम आउनुपर्‍यो। १० दिनसम्म होटलमा बस्नुपर्‍यो। दुःख त्यस्तै, खर्च त्यतिकै’, बैंक नहुँदा कर्मचारीहरू सदरमुकाममै बसिरहन खोज्ने उनले बताइन्। ‘कोहीचाहिँ तलब लिन भनेर चाँडै सदरमुकाम जान्छन्, ढिला फर्कन्छन्।’ बैंक भएमा कर्मचारी नियमित कार्यालयमा बस्ने र जनताले सेवा पाउने उनले बताइन्।

चुमनुब्री गाउँपालिकामा साविकका सात गाविस छन्। बैंक नहुँदा त्यहाँका बासिन्दा धेरथोर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नबाट समेत वञ्चित छन्।

धार्चे गाउँपालिकामा पनि साविकका सात गाविस छन्। बैंक अभावमा त्यहाँका बासिन्दाले पनि समस्या भोगेका छन्। आर्थिक वर्षको अन्तिममा बिल पास गर्ने, भुक्तानी लिने कामका लागि सास्ती भोग्नुपर्‍यो। ‘गत आव तीन सयभन्दा धेरै योजना थिए’, गाउँपालिका प्रमुख सन्तोष गुरुङले भने, ‘बिल पास गर्न र भुक्तानी लिन अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष कम्तीमा तीन जना सदरमुकाम आउनुपर्‍यो। यही हिसाबले हजार जना मान्छे कम्तीमा एक सातासम्म सदरमुकाममा बस्दा धेरै समस्या भयो।’ कोदो रोप्ने सिजनमा गाउँका धेरैजसो किसान सदरमुकाममा बस्दा समस्या भएको उनले बताए।

चुमनुब्री गाउँपालिकाकी उपप्रमुख गुरुङका अनुसार गाउँपालिकाको केन्द्र फिलिममा बैंक खुल्ने तयारी छ। कुमारी बैंकले सेवा सुरु गर्ने भने पनि काम सुरु भने नभएको उनको भनाइ छ। धार्चेमा पनि सिटिजन बैंक खुल्ने भन्ने चर्चा छ। तर अहिलेसम्म घर भाडामा समेत लिएको छैन। बैंक खुलेपछि धेरैले सुविधा पाउने उनीहरूको आशा छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.