काठमाडौं : प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीबारेको निर्णय प्रक्रियामा सहमति नजुटेपछि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बुधबारको बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ ।
संवैधानिक परिषद्ले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा गरेको सिफारिस दुई तिहाइबाट अस्वीकृत गर्ने सत्तापक्षको तयारी र त्यसरी निर्णय गरे बैठक बहिष्कार गर्ने प्रमुख विपक्षी कांग्रेसको चेतावनीपछि सुनुवाइ समिति बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको हो । जोशीबारे थप अध्ययन गर्न उपसमिति बनाउनुपर्ने धारणा कांग्रेसले राखेको छ । दलहरूबीच सहमति खोज्न भन्दै शुक्रबार फेरि बस्ने गरी बैठक स्थगित भएको समिति सदस्यहरूले बताएका छन् ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र विवाद र केही ‘विवादित फैसला’का कारण सत्तासीन नेकपा जोशीको सिफारिस दुईतिहाइबाट अस्वीकृत गर्ने तयारीमा थियो । १५ सदस्यीय समितिमा नेकपाका ९ र सत्तासीन संघीय समाजवादीका एकजना गरी १० जना सदस्य छन्, जुन दुईतिहाइ मत हो ।
बुधबारको बैठकबाट जोशीको नाम अस्वीकृत गर्ने तयारी गरेको नेकपाले प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले बैठक नै बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएपछि दुई दिन बैठक स्थगित गर्न सहमत भएको स्रोतले बतायो । ‘कांग्रेसले पार्टीभित्र छलफल गर्नुपर्ने भन्दै समय मागेपछि दुई दिन बैठक स्थगित गर्ने निर्णय भयो’, बैठकपछि नेकपाका नेता योगेश भट्टराईले भने । त्यसअघि समिति बैठकमा नेकपाका सांसद पार्वत गुरुङले समितिबाट प्रक्रियामा अवरोध भए जोशीविरुद्ध महाभियोगको बाटो रोज्न सकिने चेतावनी दिएका थिए । जोशीलाई न्यायाधीशमा अनुमोदन गर्दा पनि सुनुवाइ समितिमा मतदान भएको स्मरण गराउँदै गुरुङले प्रक्रियाबाट टुंगोमा पुग्नुपर्ने धारणा बैठकमा राखेका थिए ।
अवरोध भए महाभियोगको बाटो रोज्ने सत्तारुढ सांसदको चेतावनी
छानबिनका लागि उपसमिति गठन गर्न कांग्रेसको माग
समितिले गत बिहीबार (साउन १० गते) नै जोशीको सुनुवाइ सके पनि त्यसपछिका चार वटा बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएका छन् । ‘समितिमा अनेक किसिमका छलफल भएका छन्’, कांग्रेस सांसद् ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, ‘अब दुई दिनमा सहमति जुटाउन छलफल गर्छौ ।’
दिउँसो ३ बजे बोलाइएको समितिको औपचारिक बैठक छोटो समय मात्र बसेर स्थगित भएको थियो । बैठक बस्नुअघि नेकपा र कांग्रेसका सांसदबीच पटकपटक अनौपचारिक छलफल र कुराकानी भएको थियो । नेकपाका सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, सुमन प्याकुरेल तथा कांग्रेसका कार्की र जितेन्द्र देवबीच पटकपटक बेग्लाबेग्लै छलफल भएका थिए ।
प्रक्रियामा जान कांग्रेस सहमत नभएपछि अन्तिम पटकलाई दुई दिन समय दिने सहमति बनेको नेकपाका भट्टराईले बताए । कांग्रेसका भीमसेनदास प्रधानले निर्णय प्रक्रियामा सहमति जुट्न नसकेको बताए । ‘निर्णय प्रक्रियाबारे उहाँहरू (सत्तापक्ष) र हामीले पनि कोशिस गरिरहेका छौं,’ प्रधानले भने, ‘मिलनविन्दु नभेटिएकाले बैठक सार्ने सहमति भयो ।’ समितिको बैठकमा नेकपाका भट्टराईले समितिको निर्णय प्रक्रियाबाट कांग्रेस भाग्न नमिल्ने बताएका थिए । ‘सडकबाट प्रक्रिया निर्धारण हुँदैन,’ समितिमा भट्टराईले भनेका थिए, ‘आफूलाई सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक भन्ने पार्टीले आफ्नो इतिहास बिर्सन मिल्दैन । समिति बहिष्कार गरेर कांग्रेस कहाँ जाने हो र ? ’ नेकपाका भट्टराईले कांग्रेसलाई निर्णयमा चित्त नबुझे ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्न प्रस्ताव गरेका थिए । समिति बैठकमा कांग्रेसकी पुष्पा भुसालले सहमतिबाट अघि बढनुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् ।
(बक्स)
उपसमिति गठनमा पनि विवाद
प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले जोशीको विवादित शैक्षिक प्रमाणपत्र र फैसलाबारे अनुसन्धान गर्न उपसमिति गठनको माग गरे पनि सत्तासीन नेकपा त्यसमा सहमत हुन सकेको छैन ।
कांग्रेस सांसद कार्कीले विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको भन्दै उपसमिति गठन गरेर समितिले थप अध्ययन गर्नुपर्ने बताउँछन् । तर सत्तासीन नेकपाका नेताहरू भने विभिन्न सरकारी निकायसँगका विवरण मागेर अध्ययन गरिसकिएको र जोशीले आफ्नो प्रवेशिका परीक्षाको प्रमाणपत्र सक्कली भएको प्रमाण पेश गर्न नसकेकाले थप अध्ययन आवश्यक नभएको अडानमा छन् ।
‘उपसमितिको कुरा गर्नु भनेको ४५ दिन कटाउने कांग्रेसको चाल हो,’ समितिमा रहेका नेकपाका एक सदस्यले भने, ‘जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र सक्कली हो भने कांग्रेसले समितिमै प्रमाण दिए भइगयो नि ।’ समितिले ४५ दिनभित्र सिफारिसबारे निर्णय गर्न नसके सम्बन्धित व्यक्तिको नियुक्तिमा बाधा पर्ने देखिदैन । संवैधानिक परिषद्ले जोशीको सिफारिसपत्र असार २४ गते समितिमा पठाएको थियो । जोशीबारे निर्णय गर्न समितिलाई अझै प्रयाप्त समय छ ।
बक्स समाचार
समिति सदस्य पालको आक्रमणप्रति खेद
सुनुवाइ विशेष समितिले नेकपा सांसद एवं समिति सदस्य निरु पालमाथि मंगलबार भएको आक्रमणप्रति खेद व्यक्त गर्दै उनको सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
समिति बैठकमा सांसद पालले आफूमाथि मंगलबार राति अज्ञात व्यक्तिले आक्रमण गरी ज्यान मार्ने धम्की दिएको बताइन् । ‘म राति साढे आठ बजेतिर दुध लिन पसल जाँंदै थिएँ । एउटा व्यक्तिले मलाई पेस्तोल ताकेर भोलिको सुनुवाइ समितिको बैठकमा गइस् भने तेरो बाउले पनि बचाउन सक्दैन भनेर धम्की दियो,’ सांसद पालले घटनाबारे भनिन्, ‘त्यसपछि मेरो मोबाइल पनि लुटेर भाग्यो ।’
सांसद पालमाथिको उक्त घटनापछि सरकारले समितिका सबै सदस्यको व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी पठाएको थियो । कांग्रेसका सांसद भीमसेनदास प्रधानले प्रहरीले सुरक्षाकर्मीको आवश्यकताबारे सोधेको र आफूले नपर्ने जवाफ दिएको बताए ।
‘अनिर्णयको बन्दी नबनाऊँ’
यम विरही । काठमाडौं
संविधान र न्यायका जानकार रहेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश एवम् सभामुखले प्रधानन्यायाधीश अनुमोदनको विषयमा संसदीय समिति अनिर्णयको बन्दी बन्दा न्यायिक जनआस्थामा आघात पुग्ने बताएका छन् ।
संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदनको विषयमा शीघ्र निर्णय लिनसमेत उनीहरूले सुझाएका छन् ।
पूर्वसभामुख रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुंगानाले न्यायपालिकामाथि राजनीतिकरण र दलीयकरण नगरी प्रधानन्यायाधीशको विषयमा शीघ्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भनाइ राखे । लोकतन्त्र नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था रहेको भन्दै ढुंगानाले संविधानको संरचनाअनुसार सबैभन्दा बढी अपेक्षा स्वतन्त्र न्यायपालिकाबाट गरिएको बताए ।
‘वर्तमान संरचनाअनुसार सबैभन्दा बढी अपेक्षा सर्वोच्च अदालत र स्वतन्त्र न्यायपालिकाबाट गरिएको छ’, तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउन मध्यस्थकर्ताको भूमिका समेत निर्वाह गरेका ढुंगानाले भने, ‘यसलाई ध्यानमा राखी सुनुवाइ समितिले साँच्चै न्यायिक मन लगाएर शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लिनुपर्छ । समिति स्वयं यतिबेला कडा परीक्षामा छ ।’
ढुंगानाले न्यायपालिकालाई किन राजनीतिकरण र दलीयकरण गरियो भन्ने व्यापक जनगुनासो रहेको भनाइसमेत राखे । ‘सुनुवाइ समितिले मूलतः सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रश्न यही हो । ज्येष्ठताको क्रमभंग गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न पनि हो,’ ढुंगानाले अन्नपूर्णसँग भने ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष रहेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले पनि सुनुवाइ समिति अनिर्णयको बन्दी बन्न नहुने सुझाव दिए । ‘चाँडो संविधानसम्मत निष्कर्ष आउनुप¥यो’, शर्माले भने, ‘अनिर्णयको बन्दी बनाउँदा शंका–उपशंका धेरै हुन्छ ।’
सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीले समितिले अधिकारको सही प्रयोगमार्फत अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा चाँडै निर्णय लिइनुपर्ने बताए । अन्यथा न्यायपालिकाको जनआस्थामा असर पुग्ने चिन्तासमेत रायमाझीले व्यक्त गरे । उनले भने, ‘अनुमोदन गर्न वा नगर्न यसरी लिंगरिङ गर्नुभएन । अनुसन्धान गर्न रोकिँदैन, तर सधैं तारिख जस्तो भोलि–भोलि भनेर राख्नुभएन । यो चानचुने विषय होइन, प्रधानन्यायाधीशको कुरा हो ।’ समितिमा परिपक्व राजनीति नदेखिएको भन्दै रायमाझीले काम कारवाहीमा ‘पोलिटिकल संस्कार’ हुनुपर्ने पनि बताए । ‘अधिकारको पनि सही प्रयोग गरिनुपर्छ । चाँडै निर्णय लिए एउटा प्रक्रियामा जान्छ । यस्तो विषयमा राजनीति घुसाउनु भएन’, रायमाझीको सुझाव छ ।
सुनुवाइ समिति निर्णयविहीन हुँदा हैसियतमै प्रश्न उठ्न सक्ने भनाइ उनको छ । खिलराज रेग्मी सरकारमा गएदेखि नै राजनीतिक संस्कारले काम गर्न छाडेको अनुभवसमेत उनको छ ।
प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका दीपकराज जोशीको अनुमोदन चाँडो नहुँदा जोशीलाई कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा सर्वोच्चमा मुद्दाको पेशी तोक्न र निर्णय गर्न असहज भएको छ । खासगरी जोशीकै नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास रहेकाले जटिल संवैधानिक प्रश्न जोडिएका रिटमा सुनुवाइ गर्नसमेत अन्यौल उत्पन्न भएको छ । ‘आजै (बुधबार) संवैधानिक इजलासमा दश–एघारवटा रिटको पेशी तय भएको थियो । सुनुवाइ गर्ने कि के गर्ने भनेर इजलासमा संलग्न केही न्यायाधीशमा दोधारको मनस्थिति देखियो’, पाँच सदस्यीय संवैधानिक बेञ्चमा संलग्न एक न्यायाधीशले भने, ‘अन्तमा दोधारकै मानसिकतामा सबै न्यायाधीश बेञ्चमा बसियो पनि, तर सरकारविरुद्ध परेको एउटा रिट खारेज गर्नेभन्दा बढी फैसला हुन सकेन ।’ ती न्यायाधीशले सुनुवाइ समितिको ढिलाइका कारण के गर्ने, कसो गर्ने भनेर न्याय क्षेत्रमा अन्यौलको वातावरण उत्पन्न भएको पनि सुनाए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
